अरु हुँदाहुँदै किन प्रयोग गर्ने कनेक्ट आईपीएस ?
असार १९, २०७७ १६:२८
काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने एक किसिमको बाध्यता बनेको छ । संक्रमणबाट जोगिने सतर्कताको रुपमा मानिसहरु बढी भिडभाड हुने ठाउँबाट सकेसम्म टाढै रहन खोजिरहेका छन् । अर्कोतर्फ संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम पन्छाउन नगद कारोबारको विकल्प खोजिरहेका छन् । जसले गर्दा डिजिटल अर्थात अनलाइन भुक्तानीका माध्यमहरु प्रयोग गर्नेको संख्या पछिल्लो समयमा निकै बढेको छ । यसै सन्दर्भमा कनेक्ट आईपीएस सञ्चालन गरिरहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमानसिंह प्रधानसँग नेपालको अनलाइन भुक्तानीसँग जोडिएका विविध विषयमा टेकपानाका लागि गोपाल साउदले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
कनेक्ट आईपीएस के हो ? मोबाइल वालेट, मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ र यसबीचको भिन्नता बुझिने गरी स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउसअन्तर्गत चेक क्लियरिङ लगायत विभिन्न विद्युतीय भुक्तानीहरुको पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा हामीले रियल टाइम रिटेल पेमेन्ट (खुद्रा भुक्तानी) सिस्टमको अवधारणाको रुपमा कनेक्ट आइपीएस सुरु गरेका हौं । यो एउटा ई-पेमेन्ट सिस्टम हो ।
यो सञ्चालनमा ल्याएको दुई वर्ष पुरा भयो । यसलाई ‘फास्ट पेमेन्ट सिस्टम’ पनि भन्न सकिन्छ । यो कुनै पनि ग्राहकको बैंक खाताबाट गरिने रियल टाइम रिटेल पेमेन्ट सिस्टम हो । जसले आधारभूत स्विचिङ कम्पोनेन्ट अथवा राउटिङ वा भनौं स्वीचिङ गर्नुका साथै अन्ततः बैंकका ग्राहकहरु तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुका (पीएसपी) प्रयोगकर्ता आफैंले वैकल्पिक डेलिभर च्यानलको रुपमा काम गर्छ ।
अर्को अर्थमा यो वेब तथा मोबाइल एप जस्ता माध्यमबाट आफ्नो भुक्तानीको कार्यका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रक्रिया तथा बन्दोबस्तयुक्त सिस्टम हो । यसमा हाल ५३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरु आवद्ध भएका छन् ।
पाँचवटा पीएसपी कम्पनीहरु जोडिएका छन् । आठ वटा चाहिँ अहिले परीक्षणको क्रममा छन् । यसले चाहिँ आधारभूत रुपमा कुनै पनि ग्राहकहरुका लागि आफ्नो बैंकमा भएको खाताबाट लाभग्राहीको खातामा पी टु पी कारोबारको विकल्प प्रदान गर्दछ । अथवा कुनै किसिमको क्रेडिटर वा मर्चेन्ट पेमेन्टहरु पनि यसबाट गर्न मिल्छ ।
क्रेडिटर वा सेवाप्रदायकहरु पीएसपी, बीमा कम्पनी वा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायदेखि लिएर कुनै पनि निकायको लागि गर्नुपर्ने भुक्तानी रियल टाइममा बैंकको खाताबाटै गर्न सकिने व्यवस्था भएको पूर्वाधारको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
भुक्तानी प्रणालीको सिंगो ईकोसिस्टममा हेर्दा यसलाई अलिक भिन्न तरिकाबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । समग्र भुक्तानी प्रणालीको ईकोसिस्टमका लागि हामीलाई वालेट पनि चाहिन्छ । कार्ड पनि चाहिन्छ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टर बैंकिङ, चेक, इन्टर बैंकिङ पेमेन्ट सिस्टमदेखि आरटीजीएसको सिस्टम पनि चाहिन्छ । यी सबैको आआफ्नै दायरा छन् ।
ती भिन्नै प्रकारका वित्तीय उपकरणहरु हुन् । यीनले दिने सेवाहरु भने विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने फरक सिस्टम हुन् । जसमध्ये वालेट चाहिँ अहिले धेरै पीएसपीहरुले सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
यसको प्रयोजन भनेको विशेषगरी माइक्रो पेमेन्ट (खुद्रा किसिमका) लागि हो । जो ग्राकहरुले नगद कारोबार गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई क्रमशः डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा प्रवेश गराउनका लागि चाहिँ नगद कारोबार जत्तिकै शक्तिशाली माध्यम बन्न सक्छन् ।
त्यो प्रिफण्डेड हुन्छ । यसको अर्थ वालेटबाट नै खर्चको कारोबार गरिन्छ । त्यो चाहिँ पी टु पी ट्रान्जेक्सन (एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्ने भुक्तानी) वा कुनै पनि किसिमको सर्भिस पेमेन्ट (सेवाको भुक्तानी) हुनसक्छ ।
कनेक्ट आईपीएसको पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ बैंक खाताबाट नै गरिने कारोबार भएको हुँदा त्यसको सीमा अलि धेरै हुनसक्छ र प्रयोजन पनि अलिक फरक हुनसक्ला । आफ्नै खाताबाट गरिने कारोबार भएको हुँदा त्यसमा चाहिने पूर्वाधार, जोखिम व्यवस्थापनदेखि लिएर गरिने भारी मात्राका विषय सन्दर्भ अलिक फरक हुनसक्छन् ।
तर अन्ततः सेवाग्राहीले गर्ने भनेको कुनै एउटा बीटुबी कारोबार वा सेवाको भुक्तानी कारोबार नै हो । त्यो चाहिँ बैंक खाताबाट पनि गर्न सक्छ वा वालेट, कार्ड अथवा एसिस्टेन्ट मोडलमा बैंकको शाखाबाट पनि गर्नसक्छ । तर फरक भनेको कनेक्ट आईपीएस खासमा एउटा प्लेटफर्म हो, जसमा कुनै पनि बैंकका ग्राहकहरुले विभिन्न बैंकमा रहेको आफ्नो खाताहरुलाई एउटै प्लेटफर्ममा जोडेर कारोबार गर्न सक्छन् ।
कुनै पनि बैंकको ग्राहकले कारोबार गर्न कनेक्ट आईपीएसको डिजिटल च्यानल नै प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने पनि छैन । कनेक्ट आईपीएस ईनेबल (संभव) भएका बैंकहरुको आफ्नै मोबाइल बैंकिङ, ई-बैंकिङ तथा कर्पोरेट च्यानलहरुको माध्यमबाट पनि कनेक्ट आईपीएसको कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ । यसरी संक्षिप्त रुपमा भन्नुपर्दा सिंगल पेमेन्ट प्लेटफर्मको हिसाबले हामी अहिले कनेक्ट आईपीएसलाई लिएर गइरहेका छौं ।
यसको सेवा प्रयोग चाहिँ कसरी गर्ने ?
कनेक्ट आईपीएसको सेवालाई तीनवटा वर्गमा छुट्याइएको छ । एउटा चाहिँ बैंकका ग्राहकहरुले दुई किसिमबाट प्रयोग गर्न सक्छन् । पहिलो भनेको कनेक्ट आईपीएसको रियल टाइम रिटेल पेमेन्ट सिस्टमको आफ्नै च्यानल, जसमा आफ्नै मोबाइल तथा वेब एप्लिकेसन छन् । त्यसमा गएर आफूलाई दर्ता गराएर आफ्नो बैंकको खाता लिंक पनि गराउन सक्नुहुन्छ ।
यसरी भरिएको फर्म डाउनलोड गरी एक पटक बैंकमा गएर प्रमाणीत गर्नुपर्ने हुन्छ । यति गरेपछि तपाईंले आफ्नो मोबाइल एप वा वेबबाट कनेक्ट आईपीएस प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । दोस्रो भनेको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मोबाइल बैंकिङ वा इन्टरनेट बैंकिङमा पहुँच छ भने त्यहाँबाट पनि सिधै कनेक्ट आईपीएसको सेवा लिन सक्नुहुन्छ । त्यहाँ छुट्टै लिंकिङ भेरिफिकेसन गर्नुपर्दैन ।
यस्तोमा बैंकका रिटेल कस्टमरहरुको हकमा कर्पोरेट तथा ठूलो आकारको संस्थाहरु, जस्तै बीमा, रेमिट्यान्स, नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरु जस्ता संघ सस्थाहरुका साथै पीएसपीहरुले पनि यो कनेक्ट आईपीएसको ओपन पेमेन्ट एपीआईको अवधारणा प्रयोग गर्न सक्छन् ।
त्यो भनेको हामीले नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) भन्छौं । त्यस्ता एपीआईहरु हामीले खोलिदिएका छौं । हाम्रो नेटवर्कमा आवद्ध भइसकेपछि उहाँहरुले त्यस्तो एपीआईमा पहुँच पाउनुहुन्छ । उहाँहरुको आफ्नो बिलिङ ईआरपी सिस्टम र ईन आउट सिस्टमहरुमा जोडेर पनि सिधै कनेक्ट आईपीएसमा गरिने कारोबारहरु गर्न सक्नुहुन्छ ।
यसको सेवा प्रयोग गर्न बैंकसम्म पुग्नैपर्ने बाध्यता चाहिँ किन ?, भुक्तानी सेवा प्रदायकले जस्तै प्रयोगकर्तालाई मोबाइलबाटै भेरिफिकेसन गर्न सकिने सुविधा दिने विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
जुन पीएसपी र वालेट सिस्टम छ (ईसेवा, खल्ती, आईएमई पे जस्ता), त्यसको औचित्य र उपकरणको प्रयोगको सन्दर्भ अलिक फरक हुन्छ । वास्तवमा यी माध्यम सानो तथा खुद्रा किसिमको भुक्तानीका लागि हुन् ।
वालेटमा केही सीमित रकम राखेर आवश्यकता अनुसार विभिन्न किसिमको भुक्तानी गरिने हुँदा जोखिम व्यवस्थापनको हिसाबले त्यसमा हुने केवाईसीको विवरणमा थोरै विषयहरु खुलाएर पनि कारोबार गर्न सकिन्छ । जब कि बैंकहरुले दिने मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ सेवा अथवा कनेक्ट आईपीएसमा चाहिँ ग्राहकहरुको बैंक खाताबाट नै कारोबार गरिने भएकाले यसको जोखिमको मात्रा पनि बढी नै हुन्छ ।
जसले गर्दा प्राविधिक रुपमा, सञ्चालनको हिसावले, र मापदण्डको सन्दर्भमा यसमा जोखिम व्यवस्थापन अलिक जटिल रुपमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कम्प्लयान्स (शर्त) को आधारमा केवाईसी चाहिँ महत्वपूर्ण आवश्यकता बन्न आउँछ । प्राविधिक रुपमा अटोमेसन गर्न नसक्ने भने होइन । तर त्यो चाहिँ बिस्तारै सेवाग्राहीहरुमा आत्मविश्वासको विकास भईसकेपछि गर्ने हो ।
यो ग्राहकसँग सम्बन्धित भएकाले वित्तीय संस्थाहरु लगायत पुरै ईकोसिस्टममा एक किसिमको आत्मविश्वासको वातावरण बनिसकेपछि त्यस किसिमको अटोमेसनमा जान सकिन्छ । अहिले त्यसमा प्रयास भइरहेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको हिसावले भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी त भएन ? सेवाप्रदायकको संख्या सीमित गर्न मर्जरको नीति ल्याउने विषयलाई कत्तिको जरुरी देख्नुहुन्छ ?
पेमेन्ट उद्योगमा अहिले जुन किसिमको आकर्षण आइरहेको छ, यसले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न पीएसपी (भुक्तानी सेवा प्रदायक) तथा पीएसओ (भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक) लाई लाइसेन्स प्रदान गरिरहेको छ । अहिले नेपालको अवस्था भनेको करिब पूर्ण रुपमा नगदमा आधारित अर्थतन्त्रमा चलिरहेका छौं ।
यकिन तथ्याङ्क नभए पनि ६, ७ प्रतिशत बाहेकको कारोबार त नगदमै भइरहेको छ । तर त्यसो भन्दैगर्दा यो अवस्था भनेको आधारभूत रुपमा डिजिटल भुक्तानीका लागि एउटा राम्रो अवसर हो । अहिले हामीले जति गरे पनि बजार पूर्ण रुपमा नसमेटिएससम्म हामी स्टार्टअपकै चरणमा हुन्छौं । त्यसैले यति नै चाहिन्छ भनेर नम्बर नै तोक्ने अवस्था भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ । मूख्य ध्यान केमा दिने र कसरी यसलाई अगाडि लिएर जाने भन्ने कुरामा नियामकले हेर्दैछ जस्तो लाग्छ ।
त्यसलाई हामीले तीन किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा चाहिँ पीएसओहरुको हकमा । उहाँहरुको लगानी चाहिँ एउटा पेमेन्ट पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ कस्तो खालका ग्राहकहरुले त्यो पूर्वाधार प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्ने र केको लागि गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा समग्र ईकोसिस्टम विकासका लागि सेवाहरु पनि यसमा थप्दै लैजानुपर्ने हुन्छ ।
यी तीनवटै चिजमा केन्द्रीत हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसमध्ये पूर्वाधार भनेको चाहिं यस्तो किसिमको अंग हो, जसमा शेयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कोलाबोरेसन ( पूर्वाधारमा साझेदारीपूर्ण सहकार्य) मोडलमा पनि जान सकिन्छ ।
क्लियरिङ हाउसमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आबद्धता भएको कारणले गर्दा पनि पूर्वाधार हामीले जे जति पनि विकास गरेका छौं, त्यसलाई शेयरिङ कोलाबोरेसन मोडलमा लगिरहेका छौं । अहिले जति पनि पीएसपी, पीएसओ आए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था, जोसुकैले पनि भुक्तानी प्रणालीमा काम गर्ने रहेछ भने हामीले त्यस्तो पूर्वाधार चाहिँ खुल्ला गरिदिएका छौं ।
उहाँहरुले पूर्वाधारमा गर्ने लगानीलाई अनबोर्डिङ मल्टिपल कस्टमर र सर्भिसेसहरु अनबोर्डिङ गर्नेतिर लगाउन सक्नुहुन्छ । आजको अवस्थामा हाम्रो पूर्वाधार पनि धेरै थोरै विकास भईसकेको छ । विभिन्न पीएसओ, पीएसपीएसहरुमा र ग्राहकहरुमा पनि धेर थोर विस्तार भएको छ ।
तर त्यो सबै पूर्वाधार सेवाग्राहीहरुले केको लागि भुक्तानी गर्ने भन्दा चाहिँ सर्भिस अक्वायरिङ अथवा जसलाई चाहिँ मर्चेन्ट अक्वायरिङ भनिन्छ, त्यसमा बढी केन्द्रीत हुनुपर्ने देखिन्छ । अब निश्चित रुपमा कन्सोलिडेसन अफ मर्चेन्ट अक्वायरिङ, एकएक ओटा कस्टमर मर्चेन्टलाई चाहिँ मल्टिपल पीएसपी पीएसओ बैंकहरुले अक्वायरिङ नगर्न के गर्ने भन्ने कुरामा अलिक ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रमा सेवाप्रदायक कम्पनीको संख्या थपिँदै गएपनि एउटा वालेटबाट अर्को वालेटमा रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने सुविधा सुरु हुन सकेको छैन । यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ?
जहाँसम्म राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोण हामीले बाहिर बसेर हेर्यौं भने हामी एनसीएसएल (नेपाल क्लियरिङ हाउस) जस्ता संस्थाहरुले हेर्ने भनेको उहाँहरुको नीति र नियमन निर्देशिका हो । त्यसलाई केसँग जोड्छौं भने जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको चार चार वर्षमा निस्किने रणनीतिक योजना पेमेन्ट अथवा फिनटेकसँग सम्बन्धित एकदमै प्रिसाइज अब्जेक्टिभहरु (संश्लेषित उद्देश्यहरु) पनि छन् ।
२०१४, २०१५ को नेशनल पेमेन्ट सिस्टम डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी पनि छ । अथवा भनौं न उहाँहरुको पिलर केमा फोकस हुने भन्ने छ । अहिले भर्खरै १९ डिसेम्बरमा उहाँहरुले रिटेल पेमेन्ट स्ट्राटेजी भनेर निकाल्नु भएको छ । त्यसमा पनि एक स्तरको निर्देशन रिटेल पेमेन्टको पूर्वाधार विकास, इन्टरअपरेबिलिटी कसरी गर्ने भन्ने किसिमका कुराहरु पनि समेटिएका छन् ।
त्यो निर्देशनलाई टेकेर एनसीएचएल राष्ट्र बैंकसँगै आवद्ध भएको कारणले रणनीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सहजकर्ता एजेन्सीको रुपमा हामीले अगाडि लिएर गईरहेका छौं । यसकारण अहिले नै धेरै थोरै भन्दा पनि यो ईकोसिस्टमलाई कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने कुरामा नियामक र हाम्रा पीएसओ तथा पीएसपीहरु लगायतका सरोकारवालाहरुको सहकार्यपूर्ण अवधारणाबाट हामी अगाडि गयौं भने चाहिँ अहिलेको पेमेन्ट उद्योगलाई धेरै माथि लिएर जान सकिने अवस्था छ । यसमा धेरै अवसर पनि छ ।
इन्टरअपरेबिलिटीको कुरा चाहे कार्डमा होस्, चाहे बैकिङ कारोबारमा होस्, वा वालेटहरुमा नै किन नहोस्, एउटा अत्यावश्यक कुरा नै हुन्छ । नियमकको निर्देशिका हेर्ने हो भने उहाँहरुले पनि इन्टरअपरेबिलिटीलाई ध्यान दिएको देखिन्छ । त्यसकारण हाम्रो एनसीएचएलको जति पनि भुक्तानी पूर्वाधार छ, हामीले प्राथमिक फोकस नै इन्टरअपरेबिलिटीमा दिएका छौं ।
जस्तै चेक भनौं, अन्तर बैंक कारोबार भनौं, कनेक्ट आईपीएस भन्ने इन्टअपरेबिलिटी बैंकका लागि ल्याइएको पूर्वाधार नै हो । हामीले भर्खरै कनेक्ट आईपीएससँगै त्यसको एक्सटेन्सनको रुपमा एपीआईमा आधारित पेमेन्ट सिस्टमलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस-एनपीआई भनेर जुन ल्याएका छौं, त्यसबाट बैंक, पीएसपी, पीएसओबीच इन्टरअपरेबिलिटी गर्न सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि अहिले एनपीआईको माध्यमबाट पाँच/छ वटा पीएसपीहरु जोडिनु भएको छ । उहाँहरुले वालेट टु अकाउन्ट र अकाउन्ट टु वालेट जोड्न सक्नुहुन्छ भने वालेट टु वालेट गर्न पनि खासै समस्या हुँदैन । तर बजारमा यस्तो किसिमको कारोबार कति हुन्छ भनेर वालेटहरुलाई बुझाएर विजनेस सेन्स बनाउन सकियो भने न त्यो अगाडि जान्छ ।
पूर्वाधारको तयारीको हिसाबले र नियमनको महत्वको हिसाबले त्यो अहिले उपलब्ध नै छ । पूर्वाधार पनि छ । त्यसलाई विजनेसले अलिक ड्राइभ गरेपछि इन्टरअपरेबिलिटी वालेट टु वालेट आउन खासै धेरै समस्या नहोला । एनसीएचएलले पनि त्यो आवश्यकतालाई बुझेर पूर्वाधार तयारी अवस्थामा नै राखेको छ । केहीसँग अहिले पीओसी (अवधारणालाई मूर्त रुप दिने कार्य) गर्ने अवस्थामा पनि पुगिसकेका छौं ।
मोबाइल वालेटहरुको सन्दर्भमा कारोबारको सीमा थोरै भएको गुनासो पनि यदाकदा सुनिने गरेको छ । कारोबारको सीमा बढाउँदा डिजिटल भुक्तानी थप बढ्ने कुरामा तपाईं कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ ?
कारोबारको सीमा अलि चुनौतीपूर्ण विषय हो । प्राविधिक रुपमा कुनै पनि पेमेन्ट सिस्टममा एक रुपैयाँ कारोबार गर्न सकिन्छ भने त्यसबाट एक लाख/एक करोड गर्न पनि सकिन्छ । त्यसमा शून्य मात्र थपिने हो, खासै ठूलो कुरा भएन । प्राविधिकि रुपमा केही समस्या नभए पनि अन्ततः ती सबै पेमेन्ट सिस्टमको भुक्तानी उपकरण हुन् ।
हरेक इन्स्ट्रुमेन्टको आफ्नै किसिमको स्वभाव हुन्छ, आफ्नै किसिमको स्वभावगत जोखिम पनि हुन्छ र प्रयोजन पनि फरक हुन्छ । त्यो भन्दै गर्दा कुनै एउटा पेमेन्ट सिस्टमबाट हामीले निश्चित रकमको कारोबार गर्छौं भने त्यसको खाली लिमिट बढाउँदैमा मात्र त्यसको प्रयोग बढ्ने होइन । त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट हो, त्यसलाई हामीले कुन कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा गर्नु पर्ने हो, एउटा निश्चित दायरमा राख्यौं भने चाहिँ जोखिम पनि नियन्त्रण हुन्छ । त्यसको उपयोगीता पनि बढ्दै जान्छ ।
माइक्रो पेमेन्ट (कम मूल्यको भुक्तानी) सम्बन्धी जति पनि वित्तीय उपकरण छन्, त्यसलाई हामीले लार्ज भ्यल्लु पेमेन्ट (धेरै मूल्यको भुक्कतानी)का लागि पनि प्रयोग गर्यौं भने त्यससँगै जोखिमहरु पनि थपिँदै जाने हुँदा त्यसको व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्छ । हामीले उदारहणका लागि हेर्ने हो भने सामान्य तया माइक्रो पेमेन्टहरु भनेको कम मूल्यको भुक्तानीकै लागि हुन्छन् ।
त्यसको नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन (कारोबारको संख्या) अथवा भोल्युम (मात्रा) बढी हुन्छ । त्यसमा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैकिङ वा कार्डमा गयौं भने अथवा हाम्रो कर्पोरेट च्यानल कनेक्ट आईपीएस, आरटीजीएस, चेकहरुमा गयाैं भने चाहिँ कारोबारको सीमा बढ्दै जान्छ । तर त्यसको नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन (कारोबारको संख्या) चाहिँ घट्दै जान्छ । त्यसैले प्रयोजन पनि त्यसैगरी बन्नुपर्ने हुन्छ ।
लार्ज भ्याल्लु पेमेन्टहरु (ठूलो रकमका भुक्तानी), फण्ड ट्रान्सफरहरु (रकम पठाउने), बैंकहरुको कर्पोरेट कारोबार, फण्डिङ ट्रान्जेक्सनहरु भयो आरटीजीएसबाट हुनु पर्यो । त्यसमा सेक्युरिटी फिचरहरु बढी हुन्छन् । फण्डिङ एरेञ्जमेन्ट (बन्दोबस्त) बढी गर्नुपर्यो । त्यसलाई चाहिने अरु लिक्विडिटी, सेटलमेन्ट एरेन्जमेन्टहरु अलग गरिएको हुन्छ भने बिस्तारै सानो भ्यालुको अथवा बल्कमा जाने रिटेल ट्रान्जेक्सनहरु स्यालरी, डिभिडेन्डहरु भयो भने त्यस्तो किसिमको ट्रान्जेक्सनहरु आईपीएसमा लगिने एरेञ्जमेन्टहरु हुन् ।
जसले कारोबारको मात्रा नियन्त्रण गर्छ, सेटलमेन्टको एरेन्जमेन्ट पनि हुन्छ भने मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङहरुमा अझ सजिलो ट्रान्जेक्सनहरु छन् । युटिलिटी सर्भिस पेमेन्टहरुका लागि हामीले प्रयोग गर्न पर्यो । वालेटबाट चाहिँ युटिलिटी पेमेन्ट गर्न सकिन्छ । मैले पाँच सय रुपैयाँको रिचार्ज गर्न सक्छु । त्यसबाट एक करोडको कारोबार पनि प्राविधिक रुपमा अवश्य पनि गर्नसक्छु ।
त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको प्रकृति र प्रयोजन अलिक फरक हुने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यहि छ । तर सीमाकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नेपालमा मोबाइल बैंकिङमा एक लाखसम्म दिएको छ, इन्टरनेट बैंकिङमा चाहिँ दश लाखसम्मको दिइएको छ । यसैलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुमा दाँजेर हेर्यौं भने हाम्रो राष्ट्र बैंकले खोलेको जुन सीमाहरु छन्, अलिक एग्रेसिभ नै भएजस्तो लाग्छ ।
जस्तो भारत वा श्रीलंकासँग तुलना गर्दा ट्रान्जेक्सनको लिमिट पब्लिकमा खोलिने जति पनि च्यानलहरु छन् त्यसमा अलिक कम हुन्छ । अलिक सुरक्षित च्यानलबाट गरिने कारोबारहरु अथवा त्यस्तो च्यानलबाट सञ्चालनमा रहेका वित्तीय उपकरणका कारोबारको सीमा चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ ।
व्यावसायिक प्रक्रिया अनुसार कुनै एउटा इन्स्ट्रुमेन्टबाट कारोबार गरिसकेपछि त्यसको लिमिटले भ्याएन भने त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको लिमिट बढाउने होइन कि तपाईंले इन्स्ट्रुमेन्ट परिवर्तन गर्नुपर्छ अर्थात अर्को इन्स्ट्रुमेन्टबाट कारोबार गर्नुपर्छ । यो इन्डस्ट्रीमा त्यसरी नै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ र राष्ट्र बैंकले पनि त्यसरी नै हेरेको छ भन्ने मैले बुझेको छु ।
वालेटमा रहने रकममा भुक्तानी सेवाप्रदायकहरुले प्रयोगकर्तालाई ब्याज दिने विषय कत्तिको संभव छ ?, के सेवाप्रदायकले उपभोक्ताको खातामा रहेको रकमबाट त्यस्तै अन्य कुनै लाभ लिइरहेका हुनसक्छन् कि सक्दैनन् ?
हाम्रो एनसीएचएलले कुनै पनि किसिमको वालेट सुरु नगरेकाे कारणले गर्दा धेरै विस्तृत भन्दा पनि नियमनको दृष्टिकोणबाट आज हेर्दा वालेट पीएसपीहरु पेमेन्ट सर्भिसमा फ्यासिलिटेटरहरु (सहजकर्ताहरु) हुन् । उनीहरुले सेवाग्राहीहरुलाई अक्वायर गरिरहेका हुन्छन् । तर त्यसमा जुन एक्चुअल फण्डिङ वा क्यासहरु आएको हुन्छ, अन्ततः अहिलेको नियमनकारी बन्दोबस्तको हिसाबले अथवा शैद्धान्तिकरुपमा बैंकमै बसेको हुन्छ ।
सेटलमेन्ट अकाउन्टको रुपमा जसमा चाहिँ पीएसपीले सिधै चलाउन पाउँदैन । पीएसपीले नचलाएपछि उसले ग्राहकलाई केही दिने कुरा त आउँदैन । तर यसलाई हामीले अझ अर्को ढंगबाट हेर्ने हो भने बैंकहरुले दिने जुन खाता छ, त्यसमा कस्टमर पनि अक्वायर गर्ने र पीएसपीले त्यसबाट आएको ब्यालेन्समा ब्याज पनि दिने भयो भने त्यो चाहिँ सेभिङ अकाउन्ट हुने भयो । त्यस्तो बेला त्यो पेमेन्ट सर्भिसभन्दा पनि बैंकिङ सर्भिस जस्तो हुन जान्छ ।
यसकारण लाइसेन्सिङ र राष्ट्र बैंकको नियमनकारी निर्देशनको आधारमा पनि त्यो पेमेन्ट सर्भिस वा बैंकिङ सर्भिसको भिन्नतामा जानसक्ने हुन्छ । बैंकिङ सर्भिस भयो भने मात्रै त्यसमा ब्याजको कुरा आउला । अन्ततः यो सबै नियमनको र निर्देशनको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले नै गर्ने भएका कारण पीएसपीहरुमा अनबोर्डिङ कस्टमरहरुको जति पनि ब्यालेन्सहरु छ, त्यसको कस्टोडियम चाहिँ सेटलमेन्ट बैंक, जुन चाहिँ हाम्रो डिरेक्टिभको आधारमा क वर्गको कमर्शियल बैंक नै हुनुपर्छ भन्ने छ ।
भोलि गएर कथम कदाचित पीएसपीमा तलमाथि भयो वा जोखिम उत्पन्न भयो भने ग्राहकको पैसा चाहिँ सुरक्षित नै रहोस् भन्ने उद्देश्यले त्यस किसिमको नियमन ल्याइएको हो । सुरक्षाको दृष्टिकोणले र त्यो ब्यालेन्सहरु दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
वालेटहरु चाहिँ माइक्रो पेमेन्ट सर्भिसको रुपमा मात्र प्रयोग हुने भएको कारणले जति बेला मलाई त्यो सर्भिस लिनुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला म कुनै न कुनै माध्यमबाट वालेटमा पैसा राख्छु र खर्च गर्छु भनेपछि कारोबार गर्ने माध्यमको रुपमा त्यो पीटुपी (व्यक्ति र व्यक्तिबीचको भुक्तानी) सर्भिस पेमेन्ट भएको कारणले गर्दा सामान्यतयाः त्यो ब्यालेन्स कमै मात्रामा हुन्छ ।
त्यसैले यसैलाई मूख्य अकाउन्टिङ सेवाको रुपमा लिएर गइदैँन होला । केही ब्यालेन्स चाहिँ अवश्य पनि बस्छ । त्यसलाई चहिँ नियमनारी नियन्त्रणको माध्यमबाट सुरक्षित रुपमा कमर्शियल बैंकमा राखेको देखिन्छ । अब बाहिर पनि हामीले हर्यौं भने यसरी नै कुनै न कुनै सेटलमेन्ट बैंकमा राखिएको हुन्छ अथवा कुनै कुनै ठाउँमा त त्यस्तो किसिमको ब्यालेन्सलाई एस क्रु अकाउन्टमा पनि राखिएको देखिन्छ ।
नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा डिजिटल भुक्तानी गर्ने विकल्प हामीसँग अझैं पनि तयार भइसकेको छैन । नेशनल पेमेन्ट गेटवे नभएर यस किसिमको समस्या आएको हो वा अरु नै कुनै कारण देख्नुहुन्छ ?
यसमा पूर्वाधारको हिसावले भन्दा पनि आधारभूत रुपमा रेगुलेटरी इंजिन आउटफ्लोमा जुन प्रतिबन्धहरु छन्, त्यसको कारणले गर्दा हो जस्तो लाग्छ । तैपनि त्यसमा जस्तो बाहिर भुक्तानी गर्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले गैरकानूनी माध्यमबाट नगर्नु भनेको छ ।
बैंकिङ च्यानलबाट गर्ने हो भने बैंकलाई भनेर बैंकले स्विफ्ट तथा अन्य माध्यमबाट बाहिर भुक्तानी गरियो भने अहिलेको रेगुलेसनले पनि रोक्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन । तर खाली सजिलोको लागि अथवा दुरुपयोग गर्ने हिसाबबाट सर्भिस चाहिँ यहाँ लिएर भुक्तानी बाहिर गर्दा त्यो चहिँ राष्ट्र बैंकले दिएको रगुलेटरी कम्प्लायन्स अथवा डिरेक्टिभ्स कानूनबाट चाहिँ नमिल्ने अवस्था भएको हो भन्ने बुझ्छु म ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
