भायनेटकी सीईओ भन्छिन्ः हामीले झन्डैझन्डै भारतभन्दा पनि सस्तोमा इन्टरनेट दिन थालिसक्यौं

भायनेट नेपालमा पहिलो पटक पूर्ण रूपमा एफटीटीएचमा आधारित इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनी हो । सेवा पाठक हाल कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को रूपमा कार्यरत छिन् । उनै पाठकसँग इन्टरनेट बजार, पूर्वाधार सहप्रयोग, विद्युत प्राधिकरणसँगको विवाद, प्रविधि क्षेत्रमा महिला सहभागिता लगायतका विषयमा टेकपानाले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश । 

१. अहिले गुणस्तरीय सेवा र उच्च गतिको इन्टरनेटका लागि एफटीटीएच एक मात्र विकल्प बनेको छ । यस्तोमा नेपालमै पहिलो पटक फाइबर (मात्र) इन्टरनेट सुरु गरेको भायनेट सेवाको गुणस्तरको सवालमा कहाँ छ ?

भायनेटको तर्फबाट भन्नुपर्दा हामीले ग्राहकलाई दिन खोजेको गुणस्तरीय सेवा हो । त्यसकारण सन् २००९/१० मा अन्य प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्थामा हामीले ‘सेट अफ द आर्ट टेक्नोलोजी’ दिनुपर्छ भनेर नेपालमा अगाडि बढेका हौँ ।

ग्राहकलाई गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य भएकै कारण हामीले गुणस्तरलाई हाम्रो भिजन, मिसनमा राखेका छौँ । त्यसैकारण प्रविधि, व्यक्ति र उत्पादन हामीले दिने गुणस्तरीय सेवाको एउटा प्याकेज हो । त्यसैमा हामीले एफटीटीएच प्रविधि आत्मसाथ गर्ने भनेर अगाडि बढ्यौँ । अहिले आएर गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाका लागि एफटीटीएच उत्कृष्ट माध्यम बनेको छ । 

त्यसैकारण अब गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि प्राविधिक र ग्राहक सेवामा हामीले कति चाँडो प्रतिक्रिया दिन सक्छौँ, कति छिटो समयमा हामीले ग्राहकको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ र कति समयमा त्यसको समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनकि इन्टरनेट भनेको एउटा सञ्जाल हो ।

यसमा सेवा प्रदायकको निश्चित नेटवर्क हुन्छ । नेटवर्कको व्यवस्थापनको पनि कुरा हुन्छ । फाइबर मात्र तानेर इन्टरनेट सेवा गुणस्तर हुन्छ भन्ने हुँदैन । नेटवर्क र सोहीअनुसार सिस्टमको व्यवस्थापन र त्यसको स्तरोन्नति आवश्यक हुन्छ । ग्राहकको आवश्यकता र मागअनुसार प्रविधि र लगानी दुवै अपग्रेड गर्नु पर्छ ।

यो प्रक्रियामा रहेर गुणस्तरीय सेवा दिन हामीले विभिन्न योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आगामी दिनमा ग्राहकको इन्टरनेट खपत कहाँसम्म पुग्छ ? ब्याण्डविथ हेर्ने हो भने पछिल्लो चार वर्षमा इन्टरनेट खपत तीनदेखि चार गुणाले बढेको छ । पहिले ‘टेक्स्ट’ मात्रै हुन्थ्यो, अहिले सबै भिडिओमा हुने गर्दछ । 

सन् २००९ मा भायनेटले एफटीटीएच तार तानेको थियो । सिस्टम अपग्रेड भएन भने त्यसले मात्र काम गर्दैन । ग्राहकतर्फ हुने राउटर लगायतका उपकरणका कुरा आउँछन् । समय अनुसार ग्राहकको माग र आवश्यकताका कुराहरू छन् । इन्टरनेटको गुणस्तरको सवालमा ग्राहकको घरतर्फका धेरै समस्या आउने गरेका छन् ।

धेरैको घरमा वाईफाईको समस्या आउने गरेको छ । यसमा हामीले गर्ने भनेको राउटर जाँच गर्ने र आवश्यक भए त्यसलाई अपग्रेड गर्ने काम गर्छौँ । यता अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ आउने दिशामा पहिला त्यति राम्रो माध्यम थिएन । त्यहाँ पनि ‘पोइन्ट अफ फेलियर’ थिए । हाम्रो प्रयासले त्यसलाई समेत स्थिर राखेका छौँ ।

अब पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने घरभित्र हुने वाईफाईमा समस्या आइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा फाइभजी राउटरमा अपग्रेड गर्दा त्यसले ग्राहकलाई नयाँ अनुभव दिन्छ । यसरी ग्राहकको अनुभव राम्रो बनाउनका लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट दत्तचित्त भएर काम गरिरहेका छौँ ।

कसरी छिटो, भरपर्दो र  गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ, हामी त्यसमा विशेष तरिकाले काम गर्छौँ । कुनै समयमा तार काटिँदा २४ घण्टामा त्यसको समाधान हुन्थ्यो भने अहिले हामीले चार घण्टामा, दुई घण्टामा कसरी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ । 

२. सेवाप्रदायकहरू गुणस्तरीय सेवामा ध्यान दिन छोडेर ग्राहकको ध्यान मोड्न स्पिड वारमा लागेको भन्ने आरोप पनि छ । यसमा तपाईँको बुझाई के छ ?

ग्राहकलाई गुणस्तर दिने कुरामा अहिले पनि प्रतिस्पर्धा हुने गरेकै छ । तर अहिलेको बजार हेर्ने हो भने मूल्यलाई लिएर धेरै नै संवेदनशिल भएको देखिन्छ । अहिले सेवाको गुणस्तर भन्दा पनि त्यसको मूल्यलाई हेर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी वर्तमान समयमा मूल्य नै एउटा आकर्षणको विषय बनेको छ ।

सेवाप्रदायकहरूले एक महिनादेखि एक वर्षसम्मका प्याकेजहरू दिने गरेका छन् । सुरुवातमा मूल्य आकर्षणको विषय बने पनि पछि गएर गुणस्तरीय सेवाले नै ग्राहकसँगको सम्बन्ध बन्ने हो । बजारमा नयाँ-नयाँ सेवाप्रदायक कम्पनीहरू आइरहँदा ‘स्पिड वार’कै अवस्था देखिएको छ । मेरो विचारमा यो पनि एउटा बजार प्रतिस्पर्धाकै विषय हो ।

पछिल्लो समयमा ग्राहकलाई सेवा लिनेदेखि विभिन्न कुरामा अनेक विकल्प उपलब्ध छन् । बजार अनियन्त्रित हुँदा त्यसले नकारात्मक प्रतिस्पर्धाको स्थिति समेत बन्ने गर्छ ।

विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसाय बढाउने भन्दापनि एकअर्काको ग्राहक तान्ने प्रवृत्ति धेरै देखिन्छ । सबै सेवाप्रदायकहरूले ग्राहकलाई समातेर राख्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । भोलिको लागि भन्दा पनि आजको दिनमा ग्राहकलाई समातेर राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकास भएको देखिन्छ । 

३. ‘स्पिड वार’ले गर्दा सेवाप्रदायकहरूले के घाटा खाएरै सेवा दिनुपर्ने अवस्था बनेको हो ? 

मूल्यको कुरा गर्ने हो भने हामीले भारत तुलना गरेर पनि हेर्ने गरेका छौँ । हामीले कति मूल्यमा कुन स्तरसम्मको सेवा सकिन्छ भनेर पनि हेरिरहेका छौँ । यसरी हामीले झन्डै झन्डै भारतीय मूल्यमा भन्दा पनि सस्तो मूल्यमा दिन थालिसकेका छौँ । हामी सबैले बाहिरबाटै इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात गरेका हुन्छौँ ।

आयात त्यतिविधि सस्तो भएको पनि देखिँदैन । तर पछिल्लो समय स्पिड र मूल्यमा जुन किसिमको होडबाजी छ, त्यसमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू चाहेर होस् वा नचाहेर, लाग्नैपर्ने अवस्था बनेको छ । यसले गर्दा एक किसिमले बजारमा सुधार हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ ।

तर प्राकृतिक रूपमा भन्दा तल गए बजार नै ध्वस्त हुने पनि देखिन्छ । जब नयाँनयाँ नयाँ सेवाप्रदायकहरू बजारमा थपिँदै जान्छन्, बजार साँघुरो बन्दै जान्छ । यस्तो अवस्थामा मूल्य र स्पिडमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविक नै हुन्छ । 

४. यसमा नियामकको तर्फबाट कुनै किसिमको हस्तक्षेपको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?

पक्कै पनि एउटा विन्दुमा पुगेर बजार सुधार हुने नै छ । त्यतिन्जेल हामीले पर्खिनुको विकल्प छैन । मेरो विचारमा नियामकले पनि एउटा ‘सिलिङ्ग’ तोकिदिनु पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सुरुमा बजार अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ ।  कति मूल्यमा, कस्तो सेवा दिन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले यस किसिमको उत्पादनलाई यति मूल्यसम्ममा दिन सकिन्छ भनेर प्याकेजहरू निकालिरहेका हुन्छौँ । नियमनकारी संस्थाले पनि कुनमा मूल्य बढी छ, कुनमा कम छ भनेर नियमित बजारमा जाँच गरेमा त्यसले सेवाको गुणस्तर कायम हुने र बजार विकास हुन्छ । यसले राम्रो इन्टरनेटको गुणस्तर अझै राम्रो बनाउँछ । 

त्यसो त समय नियामकले पनि यसका लागि विभिन्न कदम चलेको पनि देखिन्छ । बजार बुझ्ने, हेर्ने र यसको अध्ययन गर्ने गरेकाले आगामी दिनमा त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन्छ भन्ने अपेक्षा छ । इन्टरनेटको मूल्य निर्धारण गर्न धेरै नै समस्या हुने गरेको छ ।  जुन हिसाबले बजार बढिरहेको छ, त्यसलाई हेर्न थुप्रै चिजहरू केलाउनुपर्ने हुन्छ । 

कुनै पनि सेवाप्रदायकले आफू ‘सस्टेन’ अर्थात बजारमा टिक्ने गरी ग्राहक मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । अर्कोले त्यही कुरा कसरी सस्तोमा दिएको छ भनेर खोजिँदैन । त्यसैले  नियमनकारी संस्थाले बजार व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । 

५. इन्टरनेट सेवाप्रदायकको सङ्ख्या धेरै भएर पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो कि ?

अहिले बजारमा चारपाँच ओटा सेवाप्रदायक ठूला छन् भने अन्य साना समेत गरी देशभर करिब १३० आईएसपी रहेका छन् । जो डिजिटल टिभीको सेवा  दिँदै आएका थिए, उनीहरू विस्तारै आईएसपीमा आएको देखिन्छ । त्यो सायद जरुरी पनि थियो । किनकि  माग र आपूर्तिलाई  सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न उहाँहरूको उपस्थिति आवश्यक छ ।

जहाँ निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकको सेवा पुगेको छैन, त्यस्तो ठाउँमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नमा उनीहरूको भूमिका छ । तर नेपालजस्तो मुलुकमा, जहाँ जनसङ्ख्या पनि थोरै छ, त्यहाँ १३० सेवाप्रदायक संस्था हुनु भनेको एकदमै धेरै हो । धेरै होडबाजी हुनु र एउटाको ग्राहक अर्कोले तान्नुमा यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारक हो । 

यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । किनकि सबै सेवा प्रदायकले इन्टरनेट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने डलर र लगानीलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जसले लामो समयसम्म र ठूलो लगानीमा आईएसपी सञ्चालन गर्दैछ, त्यस किसिमका कम्पनीलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

किनभने पछिल्लो समय छोटो समयका लागि थोरै लगानीमा आईएसपी सुरु गर्छु भन्ने समूह पनि बढ्दो छ । आईएसपीको सङ्ख्या र ब्याण्डविथको लगानी बढ्दै गएका कारण त्यस्ता कम्पनी दिगो हुन सक्दैनन् । यसमा लगानी र समय समयमा स्तरोन्नती गर्नुपर्ने भएका कारण छोटो समयका लागि आउने कम्पनीहरूको सवालमा नियामकले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

एउटा समयमा  माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास गर्ने गरिन्छ । बैंक र बीमा क्षेत्रमा मर्जरको नीति ल्याए जस्तै आईएसपी क्षेत्रमा पनि त्यस किसिमको आवश्यकता छ । अहिले धेरै सेवाप्रदायक हुँदा पूँजी पलायन हुने र दोहोरो लगानी हुने सम्भावना धेरै छ ।

ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने सन्दर्भमा यस्ता कुराहरू पनि आवश्यक हुने भएकाले अबको समयमा  नियामकले  आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । मेरो विचारमा आईएसपीहरूले पनि  यसलाई राम्रोसँग लिन्छन् । 

६. तपाईँले भर्खरै पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी भइरहेको प्रसङ्ग निकाल्नु भयो । सेवाप्रदायकहरू आफैँले पनि एकले अर्काको पूर्वाधार सहप्रयोग गरेर त्यसलाई कम गर्न सक्ने सम्भावना छ । तर त्यसो भएको त देखिँदैन नि ?  

पूर्वाधार शेयरिङको कुरामा  निकै छलफल पनि भएको हो । एउटा आईएसपीले अर्कोसँग पूर्वाधार संयुक्तरूपमा प्रयोग गर्न पाउने कुरा विगत चारपाँच वर्ष देखिनै आएको हो । एउटै साझा कम्पनी बनाएर आउने कि भनेर पनि छलफल भएको थियो । तर यो कुरा खासै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

निजी कम्पनीहरूले आफ्नो पूर्वाधार अर्को कम्पनीसँग शेयर गर्दा विश्वासको कुरा पनि आउन सक्छ ।  किनकि म कुनै नयाँ ठाउँमा जान सक्छु । त्यहाँ म नयाँ छु र उक्त ठाउँमा नेटवर्क अरुसँग शेयर गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ । भएको पूर्वाधार अरुलाई  दिँदा त्यसको मापदण्ड के हुने भन्ने कुरा सम्बन्धित  कम्पनीको आआफ्नै नीति  हुने गर्दछ । 

यदि कुनै ठाउँमा तार काटियो भने कसले कति समयमा, कसरी समस्याको समाधान गर्नसक्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ । यदि समस्या समाधान नहुने अवस्था छ भने अन्य कुनै सेवाप्रदायकको पूर्वाधार प्रयोगगरी समस्या समाधान गर्ने कि नगर्ने र अरुले पूर्वाधार दिन्छ कि दिदैँन भन्ने कुरा पनि आउँछ ।

पूर्वाधार एकअर्कामा संयुक्तरूपमा  प्रयोगमा ल्याउने हो भने यसले धेरै लगानी जोगिने देखिन्छ।  तर कम्पनीहरूमा त्यस किसिमको कुनै मापदण्ड र एकअर्कासँग विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था आजको दिनसम्म बन्न सकेको छैन । संयुक्त रूपमा पूर्वाधार सञ्चालन गर्दा कसले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने, कुन क्षेत्रमा कसले भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएको अवस्था छ ।

निजी सेवाप्रदायक कम्पनीहरू आफ्नो नेटवर्क कसरी विस्तार गर्ने र कसरी ग्राहक बढाउने भन्ने तर्फ नै  लागिपरेको देखिन्छ । तर पछिल्लो समयमा बैंकहरूले क्लियरिङ हाउसको अवधारणा ल्याए जस्तै इन्टरनेट सेवाको क्षेत्रमा पनि पूर्वाधारका लागि यस्तै  किसिमको संस्थागत संरचना आवश्यक छ । त्यसैले नियामकले नै यस दिशामा केही भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ भन्ने अपेक्षा हो । 

७. इन्टरनेट सेवाप्रदायक र विद्युत प्राधिकरणबीच पोल भाडाको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद देखिँदै आएको छ । यो विवाद समाधान हुन नसक्नुको कारण के हो ? 

नेपालमा जुन तरिकाले इन्टरनेट विस्तार भएको छ,  जसरी हामीले  फाइबर टु द होम प्रविधिमा सेवा दिइरहेका छौँ, त्यसमा विद्युत प्राधिकरणको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोलमा हामीले तारहरू तान्न सक्ने भएकैले नेपालमा इन्टरनेट यसरी फस्टाएको हो ।

अन्यथा भूमिगत गरेर सेवा दिनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने यो मूल्यमा यही स्पिड दिन सक्ने अवस्थामा हामी हुने थिएनौँ । नेपालमा मासिक इन्टरनेट शुल्क आठदेखि दश डलरमा आइसकेको छ । यसमा हामीले मुख्यरूपमा आवश्यक हुने पूर्वाधार प्राधिकरणबाट लिजमा पाउने भएकाले नेपालमा यो मूल्यमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउन सम्भव भएको हो ।

यसमा जुन किसिमले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएको छ, हामीले त्यो मूल्य चुकाएर ग्राहकलाई सेवा दिने हो । भन्नुको अर्थ प्राधिकरणले वृद्धि गरेकै भाडा आईएसपीले तिर्नुपर्ने हो भने हामीले ग्राहकसँग लिने मूल्य पनि वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युती पोल भाडा छदेखि सात गुणाले वृद्धि गरिएको छ ।

तर मूल्य वृद्धि गर्नु अघि सरोकारवालालाई संलग्न गराइएन । पछि विवाद उत्पन्न भइसकेपछि एउटा कमिटी पनि गठन भएको थियो । जसमा ऊर्जा मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र इन्टरनेट आइस्पान गरी सबै सरोकारवालालाई समेट्ने प्रयास गरिएको थियो ।

उक्त कमिटीले एउटा शुल्क निर्धारण गरेर सुझाव दिएको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ । तर शुल्क निर्धारण गरिएको भएतापनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने वृद्धि भएको पुरानै दररेटमा भाडा बुझाउन र पछि हिसाब मिलाउने भनिरहेको छ । 

हामीले प्रयोग गरेका पूर्वाधारको शुल्क र राजस्व तिर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । तर इन्टरनेट नै दिन नसक्ने  गरी  अकासिनु भएन भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले व्यवसाय टिकाउनै समस्या हुने गरी  मूल्य निर्धारण भएकोमा पछिल्लो समय विवाद देखिएको हो । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कहिले विद्युत् काटिदिने त कहिले इन्टरनेटको तार काटिदिने गतिविधि गर्नुको साटो एउटा मूल्य निर्धारण गरिदिने हो भने पैसा तिर्न आईएसपीहरूलाई समस्या छैन । तर त्यसो नगरीकन दुःख दिने काम भइरहेको  छ ।

यसले गर्दा ग्राहकलाई दिने सेवा अवरुद्ध हुनेगरेको छ । हामीले पछिल्लो समय नयाँ मूल्य र भुक्तानीको समयसीमा तय गरिदिन अनुरोध गरिरहेका छौँ । 

ग्राहकलाई दिने सेवा अवरुद्ध हुन नदिन विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम लगायतले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो कुरामा चाँडोभन्दा चाँडो पहल नगरे जुनसुकै बेला इन्टरनेट अवरुद्ध हुने जोखिम छ । 

८. सरकारले इन्टरनेटमा लाग्दै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क तीन प्रतिशतले घटाएको छ । इन्टरनेट सेवा सस्तो बनाउने दिशामा सरकारको यो कदमलाई तपाईँहरूले कसरी लिनु भएको छ ?

करको दर घट्नु जहिले पनि सकारात्मक विषय हो । दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झरेको छ । जुन स्वागतयोग्य कदम हो । यद्यपि इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा शुल्कसँगै रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, भ्याट सबै करलाई लिएर समग्रतामा हेर्ने हो भने अझै पनि ३० देखि ३३ प्रतिशतसम्म कर लागेको देखिन्छ ।

यति धेरै कर निरुत्साहित गर्न खोजिएका र विलासिताका चिज वस्तुमा लगाउनु स्वभाविकै हुन्छ । तर चर्को कर भएका कारण ग्राहकले इन्टरनेट सेवाका लागि महङ्गो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले, दूरसञ्चार सेवा शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

हाम्रो उद्देश्य भनेको सस्तो मूल्यमा देशका सबै क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउनु हो । दुर्गम क्षेत्रसँगै निम्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकसम्म पनि इन्टरनेटको पहुँच पुग्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रसँगै उद्यमशीलताको क्षेत्रसम्म पुग्ने माध्यम बनेर इन्टरनेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यस्तोमा इन्टरनेटमा कर धेरै हुँदा डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने कार्यमा समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ।

९. महिला सीईओको रूपमा तपाईँले इन्टरनेटमा महिलाहरूको सहभागितालाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ?

हामीसँग भएका प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ३० प्रतिशत महिलाको नाममा रजिस्टर भएको पाइन्छ । हुन त हाम्रो इन्टरनेट भनेको घरायसी प्रयोगकर्ताका लागि नै हो । तथ्याङ्कमा ३० प्रतिशतमात्रै महिला भएकाले बाँकी सबै पुरुषले गर्ने हो भन्ने देखिन्छ । यहाँ माग गर्नेदेखि लिएर जडान गर्ने र पैसा तिर्नेसम्म सबै काम पुरुषले गरेको देखिन्छ ।

यसमा डिजिटल साक्षरताको अभावले काम गरेको हुनसक्छ । हुन त दक्षिण एसियामै इन्टरनेटको प्रयोग तुलनात्मक रूपमा महिलाले कमै गर्ने गरेको देखिन्छ । इन्टरनेटको प्रयोगमा महिलाको सङ्ख्या  वृद्धि गर्नका लागि मानव अधिकार, महिला अधिकार र डिजिटल साक्षरता जस्ता कुराहरूले फरक पार्छ ।

आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार हुने हो भने मात्र इन्टरनेटमा महिलाहरूको संलग्नता धेरै देखिन्छ । सन् २०१६ को हाम्रो तथ्याङ्कका अनुसार जम्मा २५ प्रतिशत महिलाको नाममा इन्टरनेट रजिस्टर भएको देखिन्थ्यो । तर पछिल्लो समयमा ३२ प्रतिशत महिलाको नाममा इन्टरनेट रजिस्टर भएको देखिन्छ ।

यसको अर्थ चार पाँच वर्षको अवधिमा केही परिवर्तनहरू देखिन थालेका छन । महिलाहरू इन्स्टाग्रामबाट स-साना व्यवसाय गर्ने कामहरूमा देखिन थालेका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा हुने संलग्नताको प्रभाव पनि इन्टरनेटमा नदेखिने गर्छ । प्रयोगकर्ताले कुन प्रयोजनका लागि इन्टरनेट प्रयोग गर्छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । 

यो त ग्राहक र प्रयोगकर्ताको कुरा भयो । रोजगारीको हिसाबले इन्टरनेट तथा प्रविधि कम्पनीहरूमा महिलाहरूको उपस्थिति कस्तो छ ?

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा महिलाको संलग्नता धेरै नै कम छ । हाम्रो कम्पनीको कुरा गर्ने हो भने प्राविधिक क्षेत्रमा भन्दा पनि कल तथा सर्भिस लगायतका जिम्मेवारीमा बढी हुनुहन्छ । आईटीको क्षेत्रमा महिला ‘रोल मोडल’ पनि एकदमै थोरै छन् ।

नयाँ पुस्तालाई उत्प्रेरणा दिन यो क्षेत्रमा महिलाको सङ्ख्या धेरै नै कम छ । व्यवस्थापन सङ्‍कायमा पढेका महिलाहरू बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै नै देख्न सकिन्छ । किनकि अगाडिको पुस्ताले बाटो देखाइदिएकाले त्यो सम्भव भएको हो । 

आईटी पढ्नका लागि विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय तहदेखि नै सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुरुवातदेखि नै हेर्ने हो भने विशेषतः विज्ञान, इन्जिनियर, म्याथमा महिला कम भएको र व्यवस्थापन सङ्काय, मानविकी सङ्कायतिर भने धेरै महिला हुने गर्छन् । प्रविधिको क्षेत्रमा के के काम हुन्छ ?

आफूभन्दा माथिल्लो पुस्ताले के कस्ता कामहरू गरेका छन् ? के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी हुने हो भने आईटी क्षेत्रमा पनि महिलाको सहभागिता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुने देखिन्छ । नेपालको अवस्थामा हेर्ने हो भने पछिल्लो समय थुप्रै सफ्टवेयर कम्पनीहरू स्थापना भएका छन् ।

इन्टरनेट सेवाप्रदाय, टेलिकम कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता कम्पनी तथा निकायहरूमा व्यवस्थापक तहमा पनि महिलाहरू देखिन थालेका छन् । उहाँहरूको व्यक्तिगत कथा सुन्न थालेपछि अब विस्तारै आउने पुस्ताले आईटीको क्षेत्रमा आएर काम गर्न उत्प्रेरित हुने अवस्था बन्छ । 

अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने कुनैपनि कम्पनीमा महिलाहरूले माथिल्लो तहमा  पुरुषलाई मात्र देखिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण उनीहरूले आफूलाई त्यो तहसम्म सम्बद्ध गराउन सक्दैनन् । त्यो  काम  पुरुषले मात्र गर्ने हो कि भन्ने उनीहरूले ठानिरहेका हुन्छन् ।

तर जब महिलाहरू त्यस क्षेत्रमा पुग्छन् र आफ्नो करियर बनाउँछन्, तब ७/८ कक्षाका नानीहरूले आईटीको क्षेत्रमा पनि आफ्नो करियर देख्न थाल्छन् । अहिलेको अवस्थामा भने यही कुराको अभाव भएको देखिन्छ । 

पछिल्लो समय हेर्ने हो भने थुप्रै आईटी कलेजहरू स्थापना भएका छन् । त्यसैकारण भोलिको दिनमा आईटीको क्षेत्रमा पनि महिला सहभागिता हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

हामीले मानव संसाधनको बैठक बस्दा महिलालाई विशेषगरी प्राविधिक काममा अथवा हाम्रो कोर प्राविधिक टिममा राख्ने विषयमा सल्लाह गरिरहेका हुन्छौँ । पछिल्लो समय हामीले विभिन्न कलेजहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।

तर अहिले  बजारमै यो क्षेत्रमा रहेर काम गर्न चाहने महिलाको कमी छ । साथै जुन सीपको आवश्यकता छ, त्यो महिलामा कमी देखिने गरेको छ । 

त्यसैले हामीले महिलालाई लिने भनेको प्रारम्भिक तहमै हो । यदि कोही महिलाले आवेदन दिएको छ भने हामी उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिन्छौँ । यहाँ एक स्तरमा आएपछि कामको अनुभवदेखि तलब दिने कुरामा कुनै भेदभाव गरिदैन ।

हामीले महिलालाई माथिल्लो तहमा पनि तान्न खोजिरहेका हुन्छौँ । तर त्यहाँ आएर पनि सीपको अभाव हुने गर्छ । प्रारम्भिक तहमा हेर्ने हो भने मुख्य भूमिकामा महिलाहरूलाई नै लिने गरेका छौँ । बिक्री, कल सेन्टर, फ्रन्ट डेस्क आदि जस्ता मुख्य ठाउँमा महिलालाई प्राथमिकता दिने गरेका छौँ ।

महिलाको हकमा विवाह, मातृत्व लगायतका कुरामा ध्यान गएको पनि देखिन्छ । हामीले त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरूले काम छोड्ने अवस्थामा सहजीकरण गर्दै आएका छौँ ।

आवश्यकता अनुसार तीन महिनाको बिदा दिने ठाउँमा एक घण्टा चाँडो जाने गरी सहज बनाइ रहेका हुन्छौँ । एक समय हामीले भायनेटको सिनियर म्यानेजमेन्टमा महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका थियौँ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू