बढ्यो विद्युतीय भुक्तानीको सीमा, वालेटमा २५ हजारमाथि राख्न नपाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीमा कारोबारको सीमा बढाएको छ । भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका मार्फत केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी सीमा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कायम गरेको हो । 

यससँगै अब क्यूआर लगायतको मोबाइल बैंकिङमार्फत दैनिक एक लाख रुपैयाँसम्म तथा मासिक १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न सकिनेछ । त्यस्तै इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट मर्चेन्टलाई दैनिक १० लाख रुपैयासम्म र मासिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

इन्टरनेट बैंकिङमा समेत कारोबारको सीमा फराकिलो पारिएको छ । जसमा अब दैनिक १० लाख रुपैयाँसम्म तथा मासिक ५० लाख रुपैयाँसम्मको अकाउण्ट ट्रान्सफर गर्न सकिनेछ ।

तर नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमा भुक्तानीगर्नुपर्ने कर, राजस्व, जरिवाना, सवारी दस्तुर, रजिस्ट्रेसन तथा सेवा शुल्क जस्ता विविध किसिमको भुक्तानीमा भने कुनै सीमा लागु हुने छैन । साथै विद्युत सेवा, दूरसञ्चार सेवा, खानेपानी सेवा, बीमा प्रमियम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम भुक्तानीमा पनि असीमित कारोबार गर्न सकिनेछ ।

यस्तै अधिकतम कारोबारको सीमा लागु नहुने अन्य कारोबारमा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल तथा रेष्टुरेन्टको बिल भुक्तानी लगायत छन् ।

मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट गरिने भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारको जोखिम मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाकै हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले आआफ्नो जोखिमको स्तरलाई आधार मानेर आन्तरिक सीमा कायम गर्न सक्ने छूट समेत दिएको छ ।

यस्तो छ, वालेट कारोबारको सीमा

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब प्रति कारोबार २५ हजार रुपैयाँका दरले दैनिक एक लाख रुपैयाँसम्म तथा मासिक पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकम बैंक खाताबाट वालेटमा ट्रान्सफर गर्न सकिनेछ । त्यस्तै वालेटबाट अन्य बैंक खातामा र अर्को वालेटमा रकम ट्रान्सफर गर्दा समेत सोही स्तरको सीमा लागु हुनेछ ।

भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीका एजेन्ट तथा सब एजेन्टबाट प्रति दिन २५ हजार तथा प्रति महिना एक लाख रुपैयाँसम्मको रकम ट्रान्सफर गर्न सकिनेछ । तर वालेटमा २५००० रुपैयाँभन्दा बढी रकम राख्न भने (ओभरनाइन अर्थात एक दिनभन्दा बढी) पाइने छैन ।

वालेटबाट आफ्नै खातामा रकम ट्रान्सफर गर्दा भने कुनै सीमा लागु नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसबाहेक भुक्तानी सेवाप्रदायकले डिपार्टमेन्टल स्टोर, मार्ट, होटल, पसल लगायतका मर्चेन्टहरुबाट प्वाइन्ट अफ सेल (पस) मसिनमार्फत गरिएको कारोबारमा ग्राहकसँग कुनै प्रकारको शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

कार्डबाट गरिने भुक्तानीको सीमा पनि बढाइयो

प्रिपेड तथा डेबिट कार्डमार्फत गरिने विद्युतीय भुक्तानीको अधिकतम सीमा प्रति कारोबार २५ हजार पुर्‍याइएको छ । डेबिट कार्डबाट दैनिक एक लाख रुपैयाँसम्म र मासिक चार लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था लागु भएको छ ।

त्यस्तै किओस्क टर्मिनलबाट दैनिक २५ हजार रुपैयाँ र मासिक ५० हजार रुपैयासम्मको भुक्तानी गर्न सकिनेछ । एनएफसी कन्ट्याक्टलेस कार्डबाट भने प्रतिकारोबार दुई हजार रुपैयाँसम्मको भुक्तानी मात्रै गर्न पाइनेछ ।

प्रिपेड कार्ड बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकहरुले अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्मको मात्रै जारी  गर्न पाउनेछन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू