स्टारलिङ्कको स्याटेलाइट इन्टरनेट नेपाल भित्रिने बाटो खुला छ

नेपालको मोबाइल, टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका दूरसञ्चार सेवाको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आज स्थापनाको २३ वर्ष पुगेको छ । प्राधिकरण यस्तो निकाय हो, जसले आफूभन्दा वर्षौं अगाडि सुरु भएका सेवा तथा सेवाप्रदायकहरुलाई नियमनमा ल्याउने काम गरिरहेको छ । कान्छो भएकैले प्राधिकरणले प्राविधिक रुपमा आफूभन्दा निकै अनुभवी र विज्ञ कम्पनीहरुलाई राम्रोसँग नियमनमा राख्न नसकेको चर्चा पनि हुने गर्छ । अध्यक्षको रुपमा प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहेका पुरुषोत्तम खनालले पाँच वर्षे कार्यकालको करिब दुई वर्ष पार गरिसकेका छन् । नियमनमा प्राधिकरणलाई प्रभावकारी रुपमा स्थापित गर्ने तर्फ उनले के गरिरहेका छन् ? यस क्षेत्रको बेथिति कसरी हल हुन्छन् ? दूरसञ्चारका नयाँ प्रविधि भित्र्याउने दिशामा के कस्ता पहलहरु अगाडि बढेका छन् ? यिनै विषयको वरिपरी रहेर टेकपानाका लागि गोपाल साउदले गरेको कुराकानी ।

तपाईंको कार्यकालको सुरुवाती दुई वर्षे अवधिमा प्राधिकरणमा केही उल्लेखनीय कामहरु गरेँ जस्तो लाग्छ ? 

यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको नेपालले वर्षौं अघि स्रोतको रुपमा पाएको तर उपयोग गर्न नसकेको र एक अर्थमा अर्कोले कब्जा गरिसकेको अर्बिटल स्लट हामीले नेपालकै हुनेगरी क्लिन गर्‍यौं । प्राधिकरणले त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्‍यो र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने बाटो तयार पार्‍यो । अन्य प्राविधिक र खरिदको कुरा भने बेग्लै विषय हो । यो एउटा ऐतिहासिक पहलकदमी थियो भन्ने लाग्छ । 

अर्को कुरा हामीले नेपालमा लामो समयदेखि रोकिएको स्पेक्ट्रमको अक्सन अर्थात लिलामीको विषय पनि कार्यान्वयन गर्‍यौं । सबैको चाहना भएको र बजार पनि तयार भएको अवस्थामा समेत त्यो कार्य वर्षौंदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

त्यसअघि फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने कुनै नियम नै थिएन । तोक लगाएकै भरमा फ्रिक्वेन्सी वितरण हुने अवस्था थियो । त्यस किसिमको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरेर नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हामीले स्पेक्ट्रम अक्सनको माध्यमबाट वितरण गर्‍यौं । 

त्यसमा पनि आधारभूत मूल्यको तुलनामा ६१ प्रतिशत बढी रकम कबोल भएको छ । यसबाट राज्यको राजस्वलाई पनि हामीले उल्लेखनीय रुपमा बृद्धि गर्‍यौं । अब फ्रिक्वेन्सी दिने माध्यम भनेको अक्सन मात्र हो र भोलिको दिनमा टिका लगाएर वितरण गर्न सकिँदैन भन्ने सन्देश दिन छौं ।

हुन त फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ ले नै फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर विभिन्न कारणले उक्त नीति कार्यान्वयन हुन सकेकेको थिएन, हामीले त्यसलाई नै कार्यान्वनयमा लैजान सक्यौं । 

अर्को विषय भनेको लामो समयदेखि सेवा सञ्चालन नगर्ने तर अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ भनेर त्यस्ता सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र खारेजीसम्मको व्यवस्था गर्‍यौं । त्यसमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौताको विषय पनि थियो । यद्यपी सरकारले ती सेवाप्रदायकको पुनरावेदन सुनेर केही समय थप गरेको छ । 

९०० ब्याण्ड, १८०० ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीका लागि गोल्डेन ब्याण्ड हुन् । त्यस्तो महत्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी ओगटेका सेवाप्रदायकहरु शटर नै बन्द गरेर बसेका छन् । उनीहरुलाई हामीले कि सेवा सञ्चालन गर अन्यथा हामी तिमीहरुको लाइसेन्स खारेज गर्छौं भनेर अगाडि बढ्यौं । यो आफैमा यो क्षेत्रकै ठूलो निर्णय थियो । 

अब पनि प्राधिकरण लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्न दिने पक्षमा छैन । यो उपायबाट भएन भने हामी अर्को उपाय अपनाएर भए पनि त्यस किसिमका सेवाप्रदायकलाई ठेगान लगाएरै छोड्छौं । 

अर्कोतर्फ हामीले फ्रिक्वेन्सी अक्सनमात्र गरेनौं, २०२२ भित्र राष्ट्रव्यापी रुपमा फोरजी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने म्यान्डेड सेवाप्रदायकहरुलाई दिएका छौं । यसका लागि दुवै सेवाप्रदायक (एनसेल र नेपाल टेलिकम) लाई समान किसिमको शर्त तथा बन्देज राखेका छौं । त्यसमा प्राधिकरण एकदमै दृढ छ ।

त्यस्तै २३ वर्षदेखि दूरसञ्चार ऐन संसोधन हुन सकेको छैन । जसलाई हामीले संसोधन गर्न भनेर बोर्डबाटै मस्यौदा समेत स्वीकृत गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्‍यौं, त्यो पनि आफैमा एउटा माइलस्टोन नै हो । 

अर्को, देशमा साइबर सुरक्षा नीति थिएन । हामीले दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पालना गर्नुपर्ने गरी विनियमावली ल्याएका छौं । अबको सुरक्षा बन्दुक राखेर वा गार्ड राखेर मात्र संभव छैन । अबको समय भनेको साइबर सुरक्षाको हो । यसमा केन्द्रीत हुनै पर्छ । यसका लागि हामीले आगामी वर्षसम्म साइबर शर्ट स्थापना गर्ने सम्मको व्यवस्था गरेका छौं । 

हामीले टेलिकम क्षेत्रको छुट्टै सर्ट, फाइनान्सियल क्षेत्रको छुट्टै सर्ट हुने गरी सरकारलाई सिफारिस गरेका छौं । यसमा देशका सेक्युरिटी एजेन्सीको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ र सबै सचेत हुने अवस्था बनेको छ । 

अर्को भनेको म आएपछि अगाडि बढाएको महत्वपूर्ण कार्य भनेको फाइभजी खुलाउनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्‍यौं । वास्तवमा नेपाल साच्चिकै प्रविधि तटस्थ मुलुक हो । यसको अर्थ नयाँ प्रविधिलाई कुनै पनि बहानामा रोकिँदैन ।

प्रविधिको स्तरोन्नती तथा लाभ जुन वर्गले पाउनुपर्ने हो, त्यो वर्गले पाउनैपर्छ । फाइभजीलाई फोरजीको अपडेटेड भर्सन मात्र होइन भन्ने म्यासेज दिन र यसले ल्याउने लाभका विषयहरु नरोकिउन भन्ने हिसाबले हामीले काम गरेका छौं । यसमा हामीले फाइभजी परीक्षणका लागि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने कुरा गरेका छौं ।

परीक्षण अवधिभर फ्रिक्वेन्सीमा राज्यले पनि पैसा नलिने र सेवाप्रदायकले पनि ग्राहकलाई निःशुल्क रुपमा सेवा दिनुपर्ने शर्त राखेका छौं । त्यस बाहेक इन्टरनेट सेवाहरु अव्यवस्थित भए भनेर ४ करोड चुक्ता पूँजी हुनैपर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।

अहिले हेर्नुभयो भने ३/४ महिना भयो, नयाँ  लाइसेन्स नै जारी भएको छैन । किनभने यस अवधिमा अरु कसैले त्यस किसिमको कम्लायन्स पुरा गर्नै सकेका छैनन् । इन्टरनेट सेवाका लागि जथाभावी रुपमा धेरै लाइसेन्स जारी हुँदा त्यसले अर्को बेथिति ननिम्तियोस् भनेर नै हामीले यस किसिमको व्यवस्था गरेका हौं । 

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट (एमडीएमएस) अब कथाको विषय मात्रै रहेन । अब यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हिसावले नै अन्तिम एलसी खोलियो र मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणाली स्थापनाका लागि प्राधिकरणको आफ्नै जग्गामा डेटा सेन्टर लगायको भवन बनाउन परामर्शदाता सँग सम्झौता गरी निर्माणको काम अगाडि बढाएका छौं । 

यस्तै प्रदेश दुईका हरेक वडाहरुलाई अप्टिकल फाइबरले जोड्न सकेका छौं भने कर्णाली जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने काम गरेका छौं । यस सहित प्राधिकरणबाट अगाडि बढाइएको ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको काम ७५ प्रतिशत जति सम्पन्न भइसकेको छ । यसले मुलुकलाई नै डिजिटलाइज तर्फ जान ठूलो आधार तयार पारेको छ । 

ब्रोडब्याण्ड परियोजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका गुनासाहरु विभिन्न ठाउँबाट आइरहेका छन् । अर्कोतर्फ अझै पनि कतिपय परियोजना निर्धारित अवधि समाप्त भइसक्दा समेत सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यो विषयलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

विभिन्न किसिमका व्यवधान हुने र कोभिडका कारण त झन् विश्व नै ठप्प हुने अवस्था आयो । जसका कारण उपकरणहरु समयमै आयात गर्न सकिएन । सबै कुरा नियमित रुपमा सुचारु हुन सकेको भए अहिले यो कुरा गरिरहँदा हामीले ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्‍यौं भन्न सकिने अवस्था रहन्थ्यो । तर ब्रोडब्याण्ड परियोजना सम्पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन अझै आगामी आर्थिक वर्षको मध्यावधीसम्म कुर्नुपर्ने जस्तो देखिँदैछ ।  

बाँकी तत्कालीन अवस्थामा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा काम त भयो । तर प्रविधि तटस्थता गरिदिएका कारण त्यहाँ भिस्याट प्रविधिमार्फत इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइयो । रेडियो लिङ्क वा फाइबर प्रविधि ती क्षेत्रमा लैजान सकिएन ।

अब ती भिस्याटहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय सोचिरहेका छौं । जसअनुसार अन्य प्रविधि पुग्न नसक्ने दुर्गम तथा हिमाली भेगहरुमा ती भिस्याटहरु स्थानान्तरण गर्ने र भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा नवीनतम् प्रविधिमार्फत इन्टरनेट पुर्‍याउने कुरा हुन्छ । 

यसको अर्थ ती क्षेत्रमा पुरानो प्रविधि प्रतिस्थापन गर्ने सन्दर्भमा छुट्टै परियोजना अगाडि बढ्ने हो ?

रेडियो लिङ्क भएको अवस्थामा फाइबर लैजाने कुरा सोच्न सकिन्थ्यो होला । अहिले हामी जहाँ जहाँ फाइबर पुगेको छ, त्यस क्षेत्रमा भिस्याट विस्थापित गर्ने विषयमा हामी सेवाप्रदायकहरुसँग बसिरहेका छौं ।

जस्तै दार्चुला जस्तो ठाउँमा भिस्याट हटाएर रेडियो लिङ्कमार्फत जोड्न लगायौं । यसरी भिस्याट अन्तिम समाधान नभए पनि बाध्यात्मक अवस्थामाको साधन हो भन्ने हिसाबले नै अगाडि बढिरहेका छौं । 

सूचना प्रविधिमा मुलुकको मेरुदण्डको रुपमा हेरिएको सूचना महामार्गले सम्पन्न भएर लाभ उठाउनुपर्ने बेला भइसक्दा समेत निर्माणको दिशा समात्न सकिरहेको छैन । यस किसिमको चरम ढिलाई किन भइरहेको छ ? 

ब्याकबोनको आयोजना डिजाइन गर्दा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानियो । सुरुमा त्यसमा दुई वटा कुराको अभाव देखियो । एउटा मध्यपहाडी लोकमार्ग आफैमा तयार नभएको । त्यस्तो अवस्थामा लोकमार्गमा फाइबर विच्छ्याउन नसक्ने अवस्था पैदा भयो ।

अर्कोतर्फ अन्तर निकाय समन्वय पनि हुन सकेन । मन्त्रालय स्तरमा, विकास समिति स्तरमा सहजीकरणको प्रयास भए पनि कार्यान्वयनको स्तरमा भने त्यसो हुन सकेन । जसले गर्दा सडक खन्न नदिने, बनले अवरोध पुर्‍याउने आदि कारणले परिचालन भइसकेको जनशक्ति फर्केन आउने स्थिति बन्यो । साथै टेन्डर प्रक्रियामा पनि ढिलाई भएकै हो । 

अर्कोतर्फ हाम्रो टेन्डर प्रक्रियामा सबैभन्दा न्यून बोलकबोल गर्ने प्रदायकलाई छनौट गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसरी छानिएको सेवा प्रदायकले काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि टेन्डर सम्झौता नै क्यान्सिल गर्नुको अर्को विकल्प भएन । यसरी जाँदा एउटा परियोजना अहिले अदालती मुद्दाको रुपमा अड्किएर बसेको छ । 

नेपाल टेलिकमले प्रदेश १, २ र ३ मा लगभग काम सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ । ६ र ७ मा पनि सूचना निकाल्ने काम भएको छ । नेपाल टेलिकमले पनि सरकारी खरिद प्रक्रिया सम्पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने भएकाले त्यो ढिलाईको परिस्थिति हामीले पनि बुझेका छौं ।

तर त्यतातर्फको कारण देखाएर परियोजना ढिला हुने र त्यसबाट लाभ लिन नपाउने कुरा उपभोक्तालाई चित्त बुझ्ने कुरा हुँदैन । बाध्यात्मक परिस्थितिले नै यी आयोजनाहरु ढिला हुन पुगेका हुन् । हामीले योजना आयोग मन्त्रालय सँग यसलाई फास्ट ट्र्याकमा कसरी गर्न सकिन्छ कि भनेर आजको दिनमा समेत छलफल गरिरहेका छौं । 

यसरी त अदालतले अनन्त कालसम्म रोकेर राख्ने सम्भावना पनि देखियो । अदालति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउने दिशामा यहाँहरुको प्रयास नपुगेको भन्न मिल्छ ? 

यो प्राधिकरणले आफ्नो च्यालनमार्फत सरकारलाई जानकारी गराइसकेको विषय हो । तर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सरकारले अदातलको काम कारबाहीमा दखल दिन नमिल्ने रहेछ । कुनै पनि निकायले मेरो मुद्दा चाँडो टुंग्याइदेउ भन्ने प्रक्रिया नै रहेनछ ।

हुन त अदालतका पनि कार्यबोझका कुरा होलान । तर यहाँनिर भन्नेपर्ने हुन्छ यस्ता विकास सम्बन्धि राष्ट्रका पहिलो प्राथमिकतामा रहेका आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई फास्ट ट्र्याकमा टुंग्याउने गरी सोच्नुपर्ने बेला भएको हो कि ! 

कतिपय कुराहरु प्रविधिको क्षेत्रमा यस्ता हुन्छन्, निश्चित समयपछि त्यसको उपादेयता नहुन सक्छ । जस्तै आईएलडी मनिटरिङको विषय अदालतमा गएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । अब फैसला भएर आयो भने पनि प्रविधिको हिसाबले कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले नै सोच्नुपर्ने बेला छ । 

मुलुकमा अवैध रुपमा भित्रिने मोबाइल नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ एमडीएमएस परियोजना सुरु भएको पनि लामो समय भयो । परियोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा कालोबजारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । परियोजना कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ अझै यकिन साथ भन्न नसक्ने अवस्था हो ?

निश्चित रुपमा हामी भन्न सकिने अवस्थामा पुगेका छौं । एमडीएमएस रोकिनुका पछाडि सबै तार्किक कारणहरु छन् । कोभिडका कारण सम्पूर्ण आवागमन बन्द भएको अवस्थामा आएर इन्स्टलेसन गर्नसक्ने, जडान गर्नसक्ने सम्भावना नभएरै हो । हाम्रो कारणले होइन । 

त्यस्तै बीचमा नेपाल सरकारले हामीलाई जुन जग्गा दिने भनेर निर्णय गरेको थियो, तर रेडियो नेपालले आफ्नो स्वामित्वमा आइनसकेको जग्गा हामीलाई दिन सकेन । अब जग्गा नभइ त कहाँ राख्ने ? त्यही कारणले पनि यो परियोजना अगाडि बढाउने कुरामा ढिलाई भएको हो । 

अन्ततः हामीले चाबहिलनमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै जग्गामा राख्ने निर्णय गरेका छौं । अब चाहिँ म ठोकुवा गरेरै भन्न सक्छु, आउँदो जेठ भित्रमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा ल्याउँछौं । 

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको संख्या धेरै भए पनि अन्य सेवाप्रदायकहरु राम्रोसँग सञ्चालनमा छैनन् । जसले गर्दा उपभोक्ता प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सेवा उपभोग गर्ने अवसरबाट बञ्चित छन् । यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने विषयमा केही सोचिरहनु भएको छ ? 

एउटाको मुद्दा अदालतमा गए पनि दुई वटा सेवाप्रदायकको विषयमा सरकारले म्याद थप गरिदिएको अवस्था छ । तर प्राधिकरणले सञ्चालनमा नरहेका तीन वटै सेवाप्रदायकलाई खारेज गरेर नयाँ सेवाप्रदायक ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएकै हो । जसले प्रतिस्पर्धाको अवस्था आउन सक्थ्यो । 

तर सीजी आउन खोज्दा पनि लाइसेन्स नै रोकेर राखियो भन्ने आरोप पनि छ नि  ? 

सीजीको हकमा कुरा के हो भने सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको नाममा छरिएर रहेका लाइसेन्सको ठाउँमा युनिफाइड लाइसेन्सको परिकल्पना गर्यो । सरकारले राजपत्र प्रकाशन गरेर युनिफाइड लाइसेन्सका लागि पूर्वशर्तहरु तोक्यो ।

ती पूर्वशर्तहरु पुरा गरेर आएको अवस्थामा प्राधिकरणले चाहेर पनि लाइसेन्स रोक्न सक्ने अवस्था रहँदैन । तर यहाँ शर्त नै पुरा नगरी लाइसेन्स पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो । तत्कालीन अवस्थामा तोकिएका जिल्लाका गाविसहरुमा निर्धारित बीटीएस वा एक्सचेञ्ज स्थापना गरेको हुनुपर्ने भन्ने थियो । यदि उहाँहरु ती शर्तहरु पुरा गरेर आउनुहुन्छ, हामी युनिफाइड लाइसेन्स दिन तयार छौं । 

यसरी सीजी पूर्व शर्त पुरा गरेर आउला अनि लाइसेन्स दिउँला भनेर कहिलेसम्म कुरेर बस्नुहुन्छ ? 

सीजीको केशमा मात्र होइन शटर बन्द गरेर बसेका यूटीएल, नेपाल स्याटेलाइटको हकमा पनि एउटै कुरा हो । उनीहरुको अहिले एउटा पनि ग्राहक छैन । तीनवटैका लागि कि गर कि मर भन्ने स्थिति आइसकेको छ । सेवा नै सञ्चालन नगर्ने र पूर्व शर्त समेत पुरा नगर्ने अवस्था छ ।

राज्यको तर्फबाट अझै एउटा मौका दिने हो कि भन्ने हिसाबले प्राधिकरणले आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन समेत तयार पारिसकेको अवस्था छ । कि पूर्व शर्त पुरा गरेर आउने अन्यथा लाइसेन्स नै खारेज गर्ने भन्ने नै हो ।

त्यसो त प्रतिस्पर्धा नभएको र उपभोक्ताले छनौटको  विकल्प नपाएको विषयमा प्राधिकरण चिन्तित नै छ । अब म आएँ भने यो गरिदिन्थे भन्ने कुराकै आधारमा आवश्यक शर्त पुरा नगरिकनै लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा हुँदैन । 

झोलामा खोला हुने ट्रेन्ड भएकै समयमा ऐन कानूनहरु छन् । २३ वर्ष पुरानो कानूनले अहिलेको विकासलाई पूर्वानुमान गर्नै सकेन । अबको दिनमा चाहिँ यस्तो अवस्था रहँदैन । फ्रिक्वेन्सी अक्सन गरिन्छ, जोसँग स्पेक्ट्रम हुन्छ उसले सेवा सञ्चालन गर्छ ।

लाइसेन्स किनेर जहिले मोल बढ्छ, अनि बिक्री गरौंला भनेर ढुकेर बस्नेहरुलाई पर्खिने समय अब छैन । अब बोलकबोलबाट स्पेक्ट्रम जसले पाउछ, उसले सेवा सञ्चालनको अनुमति पाउछ । त्यही मोडालिटीमा हामी अगाडि बढ्दै छौं । 

स्पेक्ट्रम अक्सनको विषय अहिले विद्यमान ६ वटै सेवाप्रदायबीचमा अझ भनौं त्यसमध्ये पनि निश्चित पूर्वशर्त पुरा गर्नेहरुबीचमा मात्रै सीमित हुने त होइन ? 

अबको अक्सन खुल्ला प्रकृतिको हुन्छ । ऐन संसोधन भइसकेपछिको अवस्थामा अहिलेका ६ वटा सेवाप्रदायक वा भनौं सेवा सञ्चालन नगर्ने सेवाप्रदायकले के बुझ्न जरुरी छ भने मैले एक पटक लाइसेन्स लिइसकेँ, अब अरु आउन पाउँदैनन् ।

मैले होल्ड  गरेर नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र कब्जा गरेर बसेँ र अब अक्सन हुँदा पनि हामी बीचमा मात्रै हो अरु आउन सक्दैनन् भन्ने सोचेका छन् भने त्यो गलत हुन्छ । नयाँ दूरसञ्चार ऐनको संसोधनले त्यस किसिमको स्थितिको परिकल्पना गरेको छैन ।

स्पेक्ट्रम खुल्ला रुपमा अक्सन गराउने र जसले जित्छ, उसले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्छ । नयाँ संसोधनले यही कुराको परिकल्पना गरेको छ । पुरानो किसिमको बिकृति अब लामो समयसम्म राख्न सक्दैनौं ।

किन भने हाम्रो मूख्य धेय भनेको दूरसञ्चार सेवाले क्रश कटिङ रुपमा अन्य क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, डिजिटल नेपाल कार्यान्वयनमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव र उपभोक्ताले पाउने लाभ नै हो । त्यसमा हामी सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनौं । 

पछिल्लो समय ओटीटी सेवाले दूरसञ्चार कम्पनीहरुको आम्दानी खस्किँदै गएको छ । परिवर्तित परिप्रेक्षमा नियमनकारी निकायले यो विषयलाई कसरी हेरिरहेको छ ? 

यसमा सेवाप्रदायकले आफूलाई समय तथा प्रविधिसँगै अपग्रेड  गर्न नसक्नु र सेवामा विविधिकरण गर्न नसक्नुले पनि भूमिका खेलेको छ । हामी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले  ग्राहकसँग महंगो शुल्क लिए, त्यसलाई कम गर्नुपर्ने ।

ग्राहकलाई सस्तो मूल्यमा सेवा दिने र सेवाप्रदायकको आम्दानी बढाउने विषय एकसाथ हुन सक्दैन । नेपालमा मात्र होइन विश्वमै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सेवा सस्तो हुँदै गएको छ । सेवा सस्तो हुँदै जानु भनेको अर्को अर्थमा उनीहरुको आम्दानी कम हुँदै जानु पनि हो ।

हामीले आईएलडीमा लाग्ने शूल्क कम गर्न भनिरहेका छौं । इन्टरकनेक्सन शुल्क घटाउन लगाइरहेका छौं । अब सेवाप्रदायकहरु दूरसञ्चार सेवाबाट सिर्जित आईसीटी सेवामा केन्द्रीत हुनुपर्छ र क्रश कटिङ क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ ।

नेपालका सेवाप्रदायकहरु कुनै किसिमका एपहरु बनाउन तयार छन् भने उनीहरुलाई नीतिगत रुपमा प्राथमिकतामा राख्न नेपाल सरकार र नियमनकारी निकाय सकारात्मक नै छ । अहिले कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा मुलुक सानो भएका कारण देशबाटै बाहिरिन्छौं भन्ने किसिमका कतिपय सेवाहरु पनि छन् ।

त्यस्ता सेवाहरुलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले लगानी विविधिकरण गर्न सक्छन् । त्यसैगरी पूर्वाधार सहप्रयोगमा जाँदा सेवाप्रदायकहरुको लागत ठूलो मात्रामा घटेर जान्छ ।

पर्याप्त स्पेक्ट्रम नभएका कारणले पनि पूर्वाधारमा सेवाप्रदायकहरुको ठूलो लगानी भइरहेको छ । क्रमशः स्पेक्ट्रम पनि उपलब्ध गराउँदै जाने भन्ने दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौं । 

नयाँ मोडालिटीमा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा अहिलेको चर्को कर अनि नवीकरण शुल्क कत्तिको बाधक ठान्नुहुन्छ ? 

यो हामीले पूर्वानुमान गरिसकेको विषय हो । यसलाई प्रस्तावित दूरसञ्चार ऐनले समेटिसकेको छ । अब नवीकरण दस्तुर आम्दानीको आधारमा नै कायम गर्ने कुरा छ । धेरै आम्दानी गर्नेले धेरै तिर्छ भने थोरै कमाउनेले कम तिर्छ । कतिपय विकसित देशहरु पनि त्यही हिसाबले नियमन गरिरहेका छन् । 

अर्को कुरा दूरसञ्चार क्षेत्रमा अधिक कर लगाउने विषयले अन्याय नै भएकै छ । हुन त राज्यको आम्दानी र राजस्वको कुरा पनि आउँछ । तर पनि दूरसञ्चार सेवाले अन्य क्षेत्रलाई गर्ने सहजीकरण र पार्ने प्रभावले सिर्जना हुनसक्ने आम्दानी तथा करतर्फ सिफ्ट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

पूर्वाधार शेयरिङ कार्यान्वयन गर्ने विषय पछिल्लो समय विवादित भएजस्तो देखिन्छ । यो विषयलाई नियामकले कसरी समाधान गर्ने भनेर सोचिरहेको छ ? 

यसमा अल्झिनुपर्ने कारण थिएन । वास्तवमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गराउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणको गठन भएको होइन । प्राधिकरण स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ आएको दूरसञ्चार ऐनको मूल आसय र उद्देश्य, ब्रोडब्याण्ड नीति, दूरसञ्चार नीति सबैको आसय नेपालमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा दूरसञ्चार सेवामा विदेशी लगानीकर्ता समेत आउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने भन्ने छ ।

त्यसकारण एउटा मात्र बनाउँछु भन्ने कुरा सरकारले लिएको खुला अर्थनीतिकै विरुद्ध हुन्छ । सेवाप्रदायकहरुले पनि छनौटको अवसर पाउनुपर्छ । 

ठूला पूर्वाधार र साना पूर्वाधारका लागि छुट्टा छुट्टै विज्ञताको आवश्यकता हुन्छ । त्यस कारण साना पूर्वाधारका लागि प्रदेशगत रुपमा लाइसेन्स दिन सकिन्छ । तर ठूला पूर्वाधारका लागि दुई वटा लाइसेन्स दिनुपर्ने हुन्छ । 

पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी रोक्ने र प्रतिस्पर्धा तथा वैकल्पिक पूर्वाधारको आवश्यकताको हिसाबले विवाद नगरिकन दुई वटा अनुमति दिनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । 

फाइभजी प्रविधि टेस्टिङ गर्ने र स्पेक्ट्रम अक्सन गरेर व्यवसायिक रुपमा नै सेवा सञ्चालन गर्ने सवालमा प्राधिकरणले कुनै किसिमको समयतालिका परिकल्पना गरेको छ ? 

फाइभजी परीक्षण गर्ने विषय नेपाल टेलिकमको वार्षिक कार्यक्रममा छ र प्राधिकरणको कार्यक्रमा पनि छ । यसै आधारमा हामीले प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेका छौं । यस विषयमा मन्त्रालयमा पनि छलफल भइसकेको छ । संभवतः यसै महिनाको अन्तिमसम्ममा त्यस विषयमा आवश्यक निर्णय हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।

त्यसमा फाइभजी परीक्षणका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने र नयाँ ब्याण्डहरु पहिचान गर्ने कुराहरु छन् । परीक्षणका लागि अक्सनमा जानुपर्दैन । त्यसका लागि एक वर्षसम्म निःशुल्क रुपमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने र सेवाप्रदायकले पनि ग्राहकबाट कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने भन्ने कुरा छ ।

तर व्यवसायिक रुपमा जानका लागि भने कम्तिमा दुई वटा सेवाप्रदायक बीचमा भए पनि अक्सन गरेर जाने भन्नेमा छौं । साथै ऐन संसोधन गरेर स्पेक्ट्रम अक्सनको आधारमा नयाँ सेवाप्रदायक समेत भित्र्याउने विषय समेत अगाडि बढ्न सक्छ । 

स्पेस एक्सको स्टारलिङ्कले स्याटेलाइटबाटै विभिन्न मुलुकमा इन्टरनेट सेवा दिन थालेको छ । छिमेकी देश भारमा समेत त्यसको प्रक्रिया बढेको पृष्ठभूमिमा नेपालमा भित्रिनसक्ने ठाउँ कत्तिको छ ?

अहिलेको समयमा कुनै पनि माध्यमबाट ब्रोडब्याण्ड सेवा सञ्चालन गर्न नेपालको कानून कुनै पनि हिसाबले अवरोधात्मक छैन । यद्यपी कुनै केसमा निश्चित निकायको अनुमति लिनुपर्ने हुनसक्छ । निर्धारित योग्यता पुगेको खण्डमा आउने प्रविधिलाई हामीले कहिँपनि निषेध गरेका छैनौं ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्कमा पनि विदेशी लगानी भित्रिसकेको अवस्था छ । कम्तिमा २० प्रतिशत नेपाली शेयर स्वामित्व रहने गरी स्टारलिङ्कको इन्टरनेट नेपाल आउन सक्ने बाटो खुला छ । यस अर्थमा यदि उनीहरुले चाहेको खण्डमा नेपालमा आफ्नो सेवा दिन सक्छन् । 

यति ठूलो दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायको अहिलेसम्म आफ्नै कार्यालय भवनसम्म छैन । ल्याब तथा डेटा सेन्टर लगायतका पूर्वाधार राख्न स्थायी भवन नहुनुले समेत नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको भनिन्छ । नियमित रुपमा वार्षिक कार्यक्रममा पर्ने तर आफ्नै भवन निर्माण गर्ने कार्यमा प्रगति चाहिँ नहुने, यस्तो अवस्था किन ?

यसलाई दुई वटा कोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । संस्थागत विकासका लागि संस्थाको आफ्नै भवन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पुरानो भइसकेको छ । नयाँ मान्यताअनुसार लागत प्रभावकारिताको विश्लेषणको आधारमा सोच्ने गरिन्छ । यद्यपी यसको अर्थ प्राधिकरणलाई आफ्नै भवन चाहिँदैन भन्ने चाहिँ होइन । 

प्राधिकरणलाई रेडियो नेपालले जग्गा दिने कुरा हो । तर समयमै उक्त जग्गा प्राप्त हुन सकेन । आवाशिय क्षेत्रबाहिर प्राधिकरणको आइकनिक भवन होस् भन्ने चाहनका साथ नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेका थियौं ।

खुमलटारमा रहेको जग्गा दिने भने पनि हस्तान्तरणको प्रक्रिया लामो समयसम्म पुरा हुन सकेन । जग्गा प्राप्त नभइ भवन बनाउने कुरा पनि भएन । चावहिलमा प्राधिकरणको २ रोपनी १० आना जग्गा छ । त्यहाँ प्राधिकरणको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम तथा ल्याब राख्ने काम अगाडि बढिसकेको छ । 

प्राधिकरणको कार्यालय भने नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय नाचघरमा सर्ने तयारीमा छ । त्यसपछि संभवतः प्राधिकरणको आफ्नै बिल्डिङ नहुञ्जेल अन्यत्र सर्नुपर्दैन । एक हिसाबले प्राधिकरणले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा कार्यालय सारिरहनुपर्ने बाध्यताबाट उन्मुक्ति पाएको छ । जग्गा प्राप्ति भइसकेपछि आफ्नै भवन बनाउँछौं ।

त्यसका लागि प्राधिकरणसँग आवश्यक श्रोत साधनको अभाव छैन । खुमलटारमा ४२ रोपनी जग्गाका लागि प्रक्रिया चलिरहेकै छ । जुन प्राधिकरणलाई आवश्यक भवन, ल्याब, ट्रेनिङ सेन्टर र स्याटेलाइटको अपरेसन स्टेसन समेत चलाउन पुग्नेगरी पर्याप्त हुन्छ ।

तर मन्त्रिपरिषदको निर्णय भइसकेको विषय भएकाले त्यसभन्दा कम वा बढी हामीले खरिद गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यदि तलमाथि हुने अवस्था आयो भने फेरी मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ । 

प्राधिकरणको वार्षिकोत्सको अवसरमा नियामकको तर्फबाट दूरसञ्चार क्षेत्र तथा आम उपभोक्तालाई केही सन्देश छ ?

नेपालको कठीन भौगोलिक अवस्थिति, सीमित जनशक्तिका बावजूत पनि हामीले यति ठूलो दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गरीरहेका छौं । त्यसमाथि एक सय वर्ष पुरानो संस्था नेपाल टेलिकमलाई २३ वर्षको संस्थाले नियमन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो परिस्थितमा नियमनका दौरान केही बाधा व्यवधान भए होलान् । 

अमेरिकाको कुनै स्थानमा आविष्कार भएको प्रविधि नेपालको दूरदराजमा भएको प्रयोगकर्तामा उपभोग गर्ने इच्छा जागृत भइरहेको हुन्छ । यस किसिमको चुनौति सामना गर्नुपर्ने भएकाले नियमनकारी निकायले वाउ भन्ने किसिमको जस पाउन नसकिने ।

जसरी रातारात प्रविधि परिवर्तन हुन्छ, कानून निर्माण प्रक्रियामा संलग्न संस्थाहरुले पनि यसको गम्भीर्यतालाई मध्यनजर गरेर त्यलाई छरितो नबनाइदिएसम्म प्राधिकरणले त्यसरी जस पाउने सम्भावना कमै छ । 

विशेषगरी प्राधिकरण २३ वर्ष पुरा गरी २४ वर्षमा प्रवेश गर्नै लाग्दा नेपालमा प्रविधिगत रुपमा हाम्रा उपभोक्ताहरुले विश्वले अपनाएका आधुनिक प्रविधिहरु प्रयोग गर्न पाएका छन् । अझ नवीनतम् सेवा भित्र्याउन सेवाप्रदायकको रहोस् ।

त्यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा उपभोक्तालाई उचित किसिमको सेवा दिने कुरामा हाम्रो साथ रहन्छ ।

दूरसञ्चार सेवामा कहिँ कतै गुनासो छ भने उजुरी गर्ने बानी बसालौं । हामी उपभोक्ताका एक एक उजुरीको पछि लाग्छौं । कुनै सेवाप्रदायकको कमजोरी रहेछ भने त्यसको निराकरण गरेरै छोड्छौं । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू