नेपाल टेलिकमलाई नै किन धेरै फ्रिक्वेन्सी ?

काठमाडौं । दूरसञ्चारमा धेरै फ्रिक्वेन्सी पाउनेमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम सबैभन्दा अघि छ । हाल टेलिकमसँग ८०० ब्याण्डमा १० मेगाहर्ज पुरै, ८५० ब्याण्डमा १० मध्ये ६ मेगाहर्ज र ९०० ब्याण्डको ३५ मेगाहर्जमा ९.६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । त्यस्तै १८०० मा २० मेगाहर्ज, २१ सयमा १० मेगाहर्ज र २३०० (एफडीडीमा) मा पनि ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी टेलिकमले पाएकाे छ ।

यति धेरै फिक्वेन्सी पाएपनि टेलिकमले भने बारम्बार फ्रिक्वेन्सी कम भएरै सेवा गुणस्तर दिन नसकेको गुनासाे गर्छ । टेलिकमका उपप्रबन्धक निरोल कोजूले फ्रिक्वेन्सी वितरणमा नीतिगत अस्पष्टताका देखिएकाे बताउँछन् ।

टेकपाना मिडियाले शनिबार आयोजना गरेको दूरसञ्चार नीतिगत बहस श्रृंखलमा बाेल्दै उनले फ्रिक्वेन्सीकाे समुचित वितरणमा नीतिगत व्यवस्था अस्पस्ट रहेकाे तर्क गरे ।

टेलिकमले पाएका फ्रिक्वेन्सीहरू होल्ड नगरी यसको अधिकतम उपयोग भइरहेको उनले दाबी गरे ।

‘नीतिगत व्यवस्था अनुसार नै टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी पाएकाे हाे । र, पाएका सबै फ्रिक्वेन्सीकाे अधिकतम प्रयाेग भइरहेकाे छ,’ उनले भने ।

हाल टेलिकमले १८०० मा फोरजी र टुजी चलाइरहेका छ । त्यस्तै ८०० मा पनि टेलिकमकाे फोरजी सेवा छ भने ८५० ब्याण्डबाट सीडीएमए सेवा दिइएकाे छ ।

८०० मेगाहर्जको फोरजी ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त नभएकाे काेजू बताउँछन् । ‘राम्रो सेवाका लागि २० मेगाहर्ज चाहिन्छ । तर टेलिकमले ३ मेगाहर्ज प्रयोग गरिरहेको छ । हामीले १८०० मा २० मेगाहर्ज फोरजीमा प्रयोग गर्न सक्यौं भने ग्राहकले त्यसबाट फाइदा पाउँछन् ।’

उनले अगाडि भने, ‘गार्ड ब्याण्ड दुवै मेगाहर्ज चाहिन्छ । त्यसमा सेवाप्रदायकहरु बढी आए भने उनीहरुको बीचमा समेत गार्ड ब्याण्ड छुट्याउनु पर्छ । तर नीतिगत व्यवस्थामा स्पष्टता देखिँदैन ।’

८०० मेगाहर्जमा टेलिकमले जम्मा ३ मेगाहर्ज गार्ड ब्याण्ड मात्र पाइरहेकाे उनले बताए । ‘५ मेगाहर्ज न्यूनतम हुनुपर्छ । यहाँ किन गार्ड ब्याण्ड कम भयो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

टेलिकमलाई ८०० ब्याण्डमा पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी दिन अरुको फ्रिक्वेन्सी खोस्न जरुरी नरहेकाे उनकाे भनाइ छ । ‘आइडल बसेको फ्रिक्वेन्सी दिन खासै समस्या होइन । त्यसले सरकारले पाउने राजस्व पनि बढ्छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू