विद्युत प्राधिकरणका कारण देशमा इन्टरनेट सेवा दिने वातावरण भएन: आईस्पान

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कारण देशमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण नभएको ठहर गरेको छ । देशका विभिन्न भागमा विद्युत प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको तार छानीछानी काटेको भन्दै आईस्पानले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन सरोकारवालासँग माग राखेको छ ।

सोमबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै आईस्पानले विद्युत प्राधिकरणकाे गैरकानूनी क्रियाकलाप नरोकिएसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न अप्ठ्याराे भएकाे जानकारी दियाे । विद्युत प्राधिकरणले भाडाकै निहुँमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको डेटा सेन्टर, अपरेसनल प्वाइन्टका साथै मेन लाइन, ट्रङ्क लाइन, क्रसिङ, फाइबर तारलगायत इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रयाेग हुने तार छानीछानी काटेकाे आईस्पानकाे आराेप छ ।

सेवाप्रदायकले नियमित विद्युत महसुल भुक्तानी गर्दागर्दै पनि देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेटका तार काटिएकाे आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए । उनका अनुसार ​काठमाडाैं, विराटनगर, इनरुवा, काँकडभित्ता, गौरीगंज, पोखरा, धरान, खोटाङ, सर्खेत, कैलाली, बुटवल, टिकापुर, अत्तरिया, भैरहवा, डोटी, धनकुटा, दुहवी लगायतका ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणले सेवा प्रदायककाे तार काटेकाे छ ।

''इन्टरनेट सेवा राज्यको अति आवश्यक सेवा र मानव अधिकारको रुपमा स्थापित छ । इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न दूरसञ्चार उपकरणहरुलाई विना अवरोध दिनको २४ घण्टा हप्ताको ७ दिन निरन्तर चलाउनु पर्छ,'' उनले भने, ''इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गर्नका लागि पूर्वाधारहरु (ओपीजीडब्लू, विद्युत पोल) लगायतका प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यी पूर्वाधारहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार रहेका कारण पूर्वाधारको भाडादर विद्युत प्राधिकरणले आफूखुसी कायम गर्दै आएको छ ।''

विद्युत प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय नगरी आफूखुसी पोलको भाडा ७०० प्रतिशत वृद्धि गरेको उनको भनाइ छ ।

''नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अचाक्ली भाडादर वृद्धि गरेपछि यसको भार उपभोक्तामा पर्न जाने र यो कदम डिजिटल नेपालको मर्म विपरीत हुने भएकाले राज्यको तर्फबाट उच्चस्तरीय समिति गठन भई प्रतिवेदन दिएको थियो, जसमा विद्युत प्राधिकरण आफैंले सही छाप गरेपनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मानेको छैन,'' उनले भने ।

प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आव २०७५-७६, २०७६-७७ को भाडा घटेको दर रेटमा लिनुपर्ने र नयाँ भाडादर सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरु बसी निर्क्योल गर्नुपर्ने भनिएपनि प्राधिकरणले आफूखुसी भाडादर कायम राखेको र सेवाप्रदायकलाई यो भाडादर अनुसार नै रकम तिर्न दबाब दिइरहेको उनको भनाइ छ ।

''राज्यको उच्च निकायले निर्देश गर्दा, उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन दिँदादिँदै विभिन्न आयोगको ध्यानाकर्षण भएको अवस्थामा र सर्वोच्च अदालतको प्राथमिकतामा परेको विषय (अदालतमा विचाराधीन) उपर आफ्नो मनोमानी ढंगले गैरकानूनी क्रियाकलापको उच्चतम विन्दुमा पुगी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरेका ठाउँमा उचित क्षतिपूर्ति नदिएसम्म र इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना नगरेसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण राज्यमा नभएको ठहर हामी सेवा प्रदायकहरुले गरेका छौं,'' अध्यक्ष पराजुलीले भने ।

विद्युत प्राधिकरणले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा अवरोध गरिरहँदा उत्पन्न स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणले नै लिनुपर्ने उनकाे मत छ ।

साथै इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न, देशमा इन्टरनेट सेवा ठप्प हुनबाट जोगाउन, मानव अधिकार स्थापित गर्न, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, निकायहरू र मानव अधिकार (राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय) आयोगलाई अविलम्ब आवश्यक हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि उनले आह्वान गरे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १८, २०७९ १६:९

टिप्पणीहरू