सूचना प्रविधिमा किन आकर्षक बनेन सरकारी सेवा ? अब जरुरी छ छुट्टै सेवा समूह
चैत २३, २०७९ १६:३
विश्वमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएको विकास सँगसँगै नेपाल सरकारले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यसको प्रयोगलाई आत्मसात् गरिरहेको छ । सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग निकै बढेको छ ।
हरेक जसो सार्वजनिक निकायले कुनै न कुनै रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको देखिन्छ । सेवाग्राहीको विद्युतीय शासनको बढ्दो मागसँगै सार्वजनिक सेवामा अनलाइन प्रणालीको विस्तार पनि बढ्दै गएको छ ।
यातायात, मालपोत, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी आदि सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा आएको छ । विद्युतीय प्रणालीको विकास तथा सञ्चालनमा वर्षेनी राज्यको लगानी क्रमशः बढ्दै गएको छ ।
तथापि कतिपय निकायहरूले प्रदान गरिरहेको विद्युतीय सेवाप्रति जनताको गुनासो पनि उत्तिकै सुनिन्छ । सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्ति उल्लेख्य सङ्ख्यामा कार्यरत छन् ।
तथापि सार्वजनिक निकायमा विद्युतीय प्रणालीको विकास तथा कार्यान्वयनको लागि निजी कम्पनीहरू माथिको परनिर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ ।
बढ्दै गएको यस किसिमको परनिर्भरताले प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सरकारी डेटाको गोपनीयता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने देखिन्छ । कुनै पनि सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार, मानव संसाधन, कानुनी व्यवस्था, उपयुक्त एप्लिकेसन तथा सफ्टवेयर र संस्थागत संरचना पूर्व सर्तको रूपमा रहेका हुन्छन् ।
नेपालको सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा प्रभावकारी विद्युतीय सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक यस्ता विविध पूर्वसर्तहरू देखिएका कमजोरीहरू सरकारले समाधान गर्दै जानु पर्ने हुन्छ। त्यस मध्ये सूचना प्रविधि जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापन अझै पनि ओझेलमा परेको विषय हो ।
सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधि सम्बन्धी मानव संसाधन विकासमा हाल देखिएका समस्याहरू प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्न सके नेपालको विद्युतीय शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ ।
प्रभावकारी विद्युतीय शासन सञ्चालनमा हाल देखिएका विविध समस्या मध्ये ओझेलमा परेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापनको विषय हो । जसमा तपसिल बमोजिमका समस्याहरू देखिएका छन्;
वृत्ति विकासको न्यून सम्भावना र खस्किँदो मनोबल
विगतमा केही सीमित सरकारी निकायहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको सुरुवातसँगै सोसँग सम्बन्धित उपकरणहरू (सर्भर, कम्प्युटर, नेटवर्क आदि) तथा सफ्टवेयर (अपरेटिङ सिस्टम, डेटाबेस, विभिन्न एप्लिकेसन आदि) सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न श्रेणी तथा पदहरूमा कर्मचारीहरू नियुक्ति गरी काममा लगाएको पाइन्छ ।
यस्ता कर्मचारीहरूको सङ्ख्या सो समयमा अत्यन्त थोरै भएको तथा ती कर्मचारीहरूले गर्ने कार्यको प्रकृति नेपाल सरकारमा तत्काल कायम रहेका अन्य सेवाहरू मध्ये कसैसँग पनि नमिल्ने भएकाले त्यस्ता कर्मचारीलाई नेपाल विविध सेवा अन्तर्गत राखेको थियो ।
विगतमा थोरै सङ्ख्या हुँदा विविध सेवामा समावेश भएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्ति उल्लेखनीय रुपमा बढेको भए पनि हालसम्म पनि विविध सेवामै रहनु दुर्भाग्य हो ।
हाल निजामती सेवामा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विभिन्न पदहरूमा राज पत्राङ्कित श्रेणीमा झन्डै चार सय र राजपत्र अनङ्कित श्रेणीमा तीन हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना प्रविधि विभागमा एकएक जना गरी जम्मा तीन जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् ।
विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा उल्लेखनीय भूमिका राख्ने निजामती सेवामा कार्यरत ठूलो सङ्ख्याका सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्तिलाई छुट्टै सेवा समूह गठन नगरी नेपाल विविध सेवा भित्र समावेश गरिएको छ । जसले गर्दा यस क्षेत्रमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूको मनोबल खस्किँदो अवस्थामा रहेको छ ।
सङ्ख्यात्मक हिसाबले चार पाँच सय कर्मचारी रहेका लेखा परीक्षण, परराष्ट्र, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क लगायतका क्षेत्रको लागि भने छुट्टै सेवा समूह गठन भएको छ । तर तीन हजार भन्दा बढी कर्मचारी भएको सूचना प्रविधि क्षेत्रको जनशक्तिको हकमा भने छुट्टै सेवा समूह गठन हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै तल्लो श्रेणीको दरबन्दीको अनुपातमा माथिल्लो श्रेणीको दरबन्दीको अनुपात एकदमै अमिल्दो रहेको छ । अझ माथिल्लो पदमा भएका दरबन्दी समेत कटौती गर्दै जाने प्रवृत्तिले वृत्ति विकासको सम्भावना न्यून भई निजामती सेवाका सूचना प्रविधि कर्मचारी अन्यत्र पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको तथा मनोबल खस्केको देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि निकै आकर्षण भए पनि निजामती सेवामा 'ट्यालेन्ट हन्ट' गर्न तथा सेवामा प्रवेश गरेका जनशक्तिलाई टिकाइ राख्न कठिन रहेको छ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम हाल ‘नेपाल विविध सेवा’को सेवा सञ्चालन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दै आइरहेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अत्यन्त बृहत् भएकाले ‘नेपाल विविध सेवा’को जनशक्तिको वृत्ति विकास लगायतका कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेको तथा समुचित दृष्टि पुग्न नसकी उचित व्यवस्थापन नभएको देखिन्छ ।
जब कि कार्यविभाजन नियमावली अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ ।
कम्प्युटर अधिकृत तथा इन्जिनियर बाहेकलाई लोकसेवाले नचिन्नु
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्किङ, डेटाबेस, साइबर सेक्युरिटी, सिस्टम एड्मिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर लगायत विभिन्न विशिष्टिकृत विधाहरू भए पनि निजामती सेवामा राजपत्राङ्कित श्रेणी अन्तर्गत कम्प्युटर अधिकृत र कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा मात्रै लोकसेवा आयोगबाट नियुक्ति हुने गरेको छ ।
कम्प्युटर अधिकृत वा कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा नियुक्ति भएको जनशक्तिले आफू कार्यरत निकायको हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्किङ, डेटाबेस, साइबर सेक्युरिटी, सिस्टम एड्मिनिस्ट्रेटर लगायतका सम्पूर्ण भूमिका निभाउनु पर्ने चुनौती हुन्छ । एउटै व्यक्तिले सम्पूर्ण विधामा दक्षता हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।
तसर्थ निजामती सेवामा कार्यरत सूचना प्रविधि जनशक्तिमा सूचना प्रविधि प्रणाली विकास तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न विधामा विशेषज्ञताको अभाव भई सरकारी निकायहरूमा सफ्टवेयर विकासको कार्य प्रायः जसो निजी सफ्टवेयर कम्पनी मार्फत आउटसोर्स भएको देखिन्छ ।
सफ्टवेयर डिजाइन, डेभलपमेन्ट, इम्प्लिमेन्टेसन, सपोर्ट तथा मेन्टिनेन्स लगायतका अधिकांश कार्यको लागि त्यस्ता सफ्टवेयर कम्पनीहरू माथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ।
निर्णायक तहमा सूचना प्रविधिको प्रतिनिधित्व नहुनु
सार्वजनिक निकायहरूमा निर्णायक तहमा सूचना प्रविधि कर्मचारीको प्रतिनिधित्व नहुने भएकोले सूचना प्रविधि सम्बन्धी मामिला प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको देखिन्छ ।
निकायको निर्णय प्रक्रियामा सूचना प्रविधि जनशक्तिको संलग्नता नहुने र एकै पटक निर्णय कार्यान्वयनमा मात्र संलग्न हुनु पर्ने अवस्थाले गर्दा सूचना प्रणाली विकास तथा परिमार्जन लगायत लागू गर्ने समयमा विभिन्न समस्याहरू आइरहेका हुन्छन् ।
विशिष्ट तालिमको अभाव
जग्गा प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको लागि भूमि प्रशिक्षण तालिम केन्द्र, राजस्वमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, न्याय सेवामा काम गर्ने कर्मचारीलाई न्याय सेवा तालिम केन्द्र, सहकारी क्षेत्रको लागि सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र जस्ता विशिष्ट तालिम केन्द्र स्थापना गरिएका छन् ।
तर हरेक निकायसँग सरोकार राख्ने सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षेत्रमा भने त्यस्तो विशिष्ट तालिम दिने निकाय नै छैन । तीव्र गतिमा विकास भइरहेको विश्वको सूचना प्रविधिमा हाम्रा जनशक्ति पनि परिचित हुनु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रका विशिष्ट विधाहरूमा तालिम प्रदान गर्ने तालिम केन्द्र हुन जरुरी छ ।
हाल निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत विविध सेवामा रहेका सूचना प्रविधि निर्देशक, कम्प्युटर इन्जिनियर, कम्प्युटर अधिकृत, कम्प्युटर टेक्निसियन लगायतका सूचना प्रविधि जनशक्तिको पदको विशिष्टता नभएको हुँदा सरकारी निकायका मुख्य कार्यहरू सम्पादन गर्न दक्ष सूचना प्रविधि जनशक्तिको उपलब्धता हुने अवस्था छैन ।
फलस्वरूप हाल विभिन्न निकायहरूबाट आआफ्नै तरिकाले परामर्श सेवामार्फत सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा लिने गरिएको हुँदा सरकारी निकायका सूचना र तथ्याङ्कहरूको गोपनीयता, दीर्घकालीन स्थिरता एवं स्रोत साधनको उच्चतम् प्रयोग नहुँदा उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन ।
बजेटको योजनाबद्ध एवं समुचित प्रयोग हुन नसक्नुका साथै एकै प्रकारका कार्य पटकपटक विभिन्न निकायमार्फत हुने हुँदा बजेटको दुरुपयोग समेत हुने देखिन्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुका साथै हाल सञ्चालनमा रहेका प्रणालीहरू व्यवस्थित एवं सुरक्षित रुपमा सञ्चालन र समग्र देशकै सूचना प्रविधि क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमन गर्न विशिष्टीकृत जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ ।
योभन्दा कम सङ्ख्यामा रहेका अन्य क्षेत्रको जनशक्तिहरूको अलग सेवा समूह रहेको वर्तमान अवस्थामा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल उच्च बनाउनु र यही सेवामा टिकाइराख्नु अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारले ‘ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण’ र ‘डिजिटल नेपाल’ को सपना लिएको छ । त्यसलाई साकार पार्न तथा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्क’ को सफल कार्यान्वयन गरी सुरक्षित र प्रभावकारी सेवा प्रवाह मार्फत सुशासन कायम गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापन अपरिहार्य छ ।
त्यसका लागि प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा देहाय अनुसारका कार्यहरू तत्काल सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।
- हाल विविध सेवा अन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधि जनशक्तिलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा परिचालनको लागि विशिष्ट श्रेणीमा नेपाल प्रशासन सेवाको क्लष्टरमा रहने गरी छुट्टै ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ गठन गरी योग्यता पुगेका सूचना प्रविधि जनशक्तिलाई समूहकृत गर्ने ।
- सो सेवा अन्तर्गत विभिन्न समूहहरू जनरल, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्किङ, डेटाबेस, साइबर सेक्युरिटी, सिस्टम एड्मिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर आदि गठन गरी हरेक समूहमा विशिष्टीकृत जनशक्तिको विकास गर्ने ।
- ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ को सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी मन्त्रालयको रूपमा ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय’ लाई तोक्ने ।
- अन्य सेवा/समूह जस्तै सूचना प्रविधिको जनशक्तिलाई पनि विभेद नहुने गरी वृत्ति विकासको समान अवसर प्राप्त हुने गरी दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
यसका साथै अब बन्ने निजामती सेवा नियमावलीमा सूचना प्रविधि सेवा अन्तर्गत रहने गरी तपशिल बमोजिमको समूहहरू राख्ने;
१. जनरल,
२. हार्डवेयर,
३. सफ्टवेयर,
४. नेटवर्किङ,
५. डेटाबेस,
६. साइबर सेक्युरिटी,
७. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन,
८. प्रोग्रामिङ्ग
सेवा समुहको गठन पश्चात् गर्नुपर्ने कार्य
ऐन तथा नियमावलीमा छुट्टै सेवा समूहको गठन मार्फत सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना प्रविधिको लागि विशिष्ट जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक निकायहरूमा प्रयोग भइरहेको सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा कार्यान्वयनमा हाल भएको परनिर्भरता क्रमशः घटाउँदै लैजान सकिन्छ ।
सूचना प्रविधिको अनुसन्धान, विकास, उपयोग तथा नियमन लगायतका कार्यहरू प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नियामक, उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधि विभागको गठन भएको छ ।
सूचना प्रविधि विभागको पुनः संरचना गरी विभागमा विभिन्न विधाका कम्तीमा पनि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १५०-२०० जना विशिष्टीकृत जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हरेक मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा हालको जस्तै गरी प्रणाली कार्यान्वयन (सञ्चालन कार्य) को लागि सूचना प्रविधि सेवा, जनरल समूहको कर्मचारी रहने व्यवस्था मिलाउने र सरकारी निकायहरूको लागि आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास, स्तरोन्नति, प्राविधिक सहायताको लागि सूचना प्रविधि विभागले आवश्यकता अनुसार विशिष्टीकृत जनशक्ति परिचालन गर्ने प्रावधान उपयुक्त हुन्छ ।
सूचना प्रविधि विभागमा रहने विशिष्टीकृत जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार पालैपालो अन्य निकायहरूमा समेत खटाउन सकिन्छ ।
सरकारी निकायमा आवश्यक पर्ने साना तथा मध्यम खालका सफ्टवेयर सूचना प्रविधि विभागबाट आन्तरिक रूपमा नै विकास गर्ने र जटिल किसिमका सफ्टवेयरको हकमा सफ्टवेयर विकास गर्ने निजी कम्पनीसँगै विभागका कर्मचारीहरू पनि प्रणाली विकास प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न भई आयोजना सकिए पछि पूर्ण रूपमा आन्तरिक रूपमा नै सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
सिचाई, सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारका कार्यहरू आयोजना मार्फत हुने गरे जस्तै हालको राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अनलाइन प्रणालीको विकास तथा कार्यान्वयन आयोजना मोडलकै रूपमा गर्न सके अनलाइन सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र सो को प्रयोग आजको आवश्यकता मात्र नभइ अपरिहार्यता भइसकेको छ । परम्परागत रूपमा चल्दै आएको सार्वजनिक सेवालाई सूचना प्रविधिमा रुपान्तरण गरी विद्युतीय शासन मार्फत सरोकारवालाहरूलाई दिइने सेवाले जनतामाझ केही न केही परिवर्तनको अनुभूति भएको छ ।
विद्युतीय प्रणालीको कार्यान्वयनले सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटोछरितो, परिणाममुखी, सेवाग्राहीमुखी, पारदर्शी, र लागत प्रभावी भई सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने छ । जसको लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको दक्षता र सीप बढाउन, वृत्ति विकासमा ध्यान दिई उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन र सेवामा टिकाइ राख्न अत्यावश्यक छ ।
त्यसका लागि सूचना प्रविधि जनशक्तिलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा परिचालनको लागि छुट्टै ‘सूचना प्रविधि सेवा’ गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो सेवा अन्तर्गत जनरल, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्किङ, डेटाबेस, साइबर सेक्युरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लगायत विभिन्न विशिष्टीकृत समूह गठन गर्न सकिन्छ ।
सूचना प्रविधि विभागको पुनः संरचना गरी आन्तरिक रूपमा सफ्टवेयरको विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कार्यरत जनशक्तिलाई पछिल्लो प्रविधिमा अभ्यस्त गराउनको लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
प्राथमिकताका साथ निर्णायक तहमा सूचना प्रविधिको प्रतिनिधित्व बढाउन सके ओझेलमा परेको सूचना प्रविधि जनशक्ति व्यवस्थापनको समाधान हुने तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा थप टेवा पुग्ने निश्चित छ ।
(लेखक भट्ट नेपाल सरकारका सूचना प्रविधि निर्देशक हुन् । प्रस्तुत लेख उनका निजी विचारमा आधारित छ ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २३, २०७९ १६:१०
