४ दिनमा स्वतः रद्द हुने लाइसेन्स कानून मिचेरै भए पनि जोगाउने दाउमा स्मार्ट टेलिकम

काठमाडौं । अबको ४ दिनमा अर्थात आउँदो २ वैशाखमा स्वतः रद्द हुने आफ्नो लाइसेन्स जोगाउन स्मार्ट टेलिकमले दबाब बढाएको छ । प्रचलित कानूनी व्यवस्था छल्न तथा मिच्न लगाएरै भए पनि कम्पनी लाइसेन्स जोगाउने दाउमा लागेको हो । 

मङ्गलबार मात्रै कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवश्यक दस्तुर बुझाउने समय थप गरिपाउँ भन्दै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अर्को निवेदन दर्ता गराएको छ । रुस युक्रेन युद्ध र आर्थिक मन्दीलाई कारण देखाउँदै कम्पनीले १८० दिनको म्याद थप गरिदिन माग गरेको हो ।

“कम्पनीले अन्य बक्यौताको प्रसङ्ग नै नजोडी नवीकरणको पहिलो किस्ता बुझाउन तयार रहेको भन्दै त्यसैका लागि समय मागेको हो,” प्राधिकरण स्रोतले टेकपानासँग भन्यो, “उसले त्यसका लागि अर्बौं रकम आवश्यक पर्ने र विद्यमान आर्थिक मन्दीको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताबाट उक्त रकम भित्र्याउन समय लाग्ने बहाना बनाएको छ ।” 

यही १९ चैतमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा स्मार्ट टेलिकमको आफ्नो आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स नवीकरण सम्बन्धी फाइल दर्ता भएको थियो । मन्त्रालयको संस्थान समन्वय शाखा र फ्रिक्वेन्सी शाखाले उक्त विषयमा कार्यक्षेत्रको हिसाबले नियामकबाटै आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने भन्दै बिहीबार प्राधिकरणमा पत्राचार गरिदिएका थिए । 

सँगसँगै कम्पनीले प्राधिकरणलाई बोधार्थ लेखेको निवेदन समेत दर्ता भएको थियो । प्राधिकरणले बिहीबार नै बक्यौता र नवीकरण दस्तुर नतिरी लाइसेन्स जोगाउन नसकिने भन्दै त्यसको जवाफ स्मार्ट टेलिकमलाई पठायो । 

त्यसो त प्राधिकरणले २२ पुस र ५ माघमा समेत कम्पनीलाई कानूनी व्यवस्था अनुसार नवीकरण दस्तुर र बक्यौता रकम चुक्ता गर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐन अनुसार कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरणका लागि झन्डै सात अर्ब बक्यौता र नवीकरण दस्तुर स्वरूप २३ अर्ब गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ । 

तर प्राधिकरणले भने अन्य बक्यौताको सात अर्ब र नवीकरण दस्तुरको पहिलो किस्ता बुझाए पनि लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिने किसिमको लचकता देखाएको स्रोतले बतायो । तर प्राधिकरणले देखाएको लचकतालाई समेत बेवास्ता गर्दै कम्पनी सरकारको आडमा लाइसेन्स जोगाउने दाउमा जुटेको हो ।  

प्राधिकरण स्मार्ट टेलिकमबाट प्राप्त पछिल्लो निवेदनसहित बिहीबार मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रको जवाफ दिने प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ । “अब स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले बिहीबार गरेको पत्राचारको व्यहोरा र कम्पनीले दर्ता गराएको पछिल्लो निवेदन साथमा राखेर मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने काम हुन सक्छ,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।

स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता तथा एजेन्टहरू सरकारलाई दबाब र प्रभावमा पारेरै भए पनि लाइसेन्स नवीकरण गराउन सकिने ध्याउन्नमा जुटेका छन् । तर मन्त्रालय र प्राधिकरणका कर्मचारीहरू भने कानून विपरीत त्यसका लागि आवश्यक सिफारिस तथा फाइल खडा गर्ने जोखिम लिँदा झमेलामा फसिने भयले त्रसित छन् ।

कथमकदाचित मन्त्रिपरिषद्‌बाट लाइसेन्स जोगाउने प्रयास असफल भएको खण्डमा अदालतलाई प्रयोग गरेर भए पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने 'प्लान बी' समेत कम्पनीसँग रहेको बुझिएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २८, २०७९ १८:४१

टिप्पणीहरू