लाइसेन्स रद्द भएको स्मार्ट टेलिकम नियन्त्रणमा लिने विषयमा प्राधिकरण आफैं अन्यौलमा

काठमाडौं । नवीकरण दस्तुर लगायतको बक्यौता नबुझाउँदा स्वतः अनुमतिपत्र रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रणमा लिने विषयमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्यौलमै रुमल्लिएको छ । यही २ वैशाखमा स्वतः लाइसेन्स रद्द भएको कम्पनीको सम्पत्ति, भवन र दूरसञ्चार नेटवर्क तत्कालै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि नियामक अलमलिएको हो । 

स्मार्ट टेलिकमको सेवा नियमित रुपमा सञ्चालनमा राख्न प्राधिकरणले बोर्ड सदस्य गोकर्ण प्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समूह बनाएको छ । जसमा प्राधिकरण निर्देशक अम्बर स्थापित सदस्य रहेका छन् भने अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबाट एक एक जना उपसचिव सदस्यको रुपमा रहेका छन् । 

लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको निर्णय भएकै चार दिन पूरा भइसकेको छ । तर प्राधिकरण तथा गठित व्यवस्थापन समूहको टोली सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन अहिलेसम्म स्मार्ट टेलिकमको कार्यालयसम्म पुगेको पनि छैन । 

 

यसरी भयो लाइसेन्स रद्द

विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपदफा २ मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै सोही दफाको उपदफा ३ मा अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नवीकरण दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।   तर यही २ वैशाखमा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको स्मार्ट टेलिकमले भने प्राधिकरणमा नवीकरणका लागि निवेदन नै दिएन ।

यसरी अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएको स्मार्ट टेलिकमको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स २ गते स्वतः रद्द भयो । २ वैशाखमा सार्वजनिक बिदा परेको भन्दै नियामक नवीकरण गराउने मौका दिन ३ वैशाखका लागि समेत पर्खियो ।

उक्त मितिमा पनि झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता र २३ अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर बाँकी रहेको  कम्पनीले  नवीकरण गराएन ।  दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ को ५ मा तोकिएको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था उल्लेख छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर ४ गतेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको जानकारी दिएको हो । 

 

प्राधिकरण बोर्डका ३ निर्णय, जसमा छैन कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रण गर्ने विषय  

ऐनको दफा ३३ मा जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीले नियन्त्रणमा लिएपछि तीन महिनाभित्र कम्पनीको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गराउने भनिएको छ । 

दूरसञ्चार ऐन बनेको २७ वर्ष पूरा भइसकेको भए पनि यसरी दूरसञ्चार कम्पनी नियन्त्रणमा लिने घटना भने यो नै पहिलो हो । त्यसैले यस क्रममा केही अन्यौलता समेत रहेको व्यवस्थापन समूहका सदस्य सचिव अम्बर स्थापित बताउँछन् । 

४ वैशाख २०८० मा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई प्रदान गरिएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र स्वत: खारेज भएको निष्कर्ष निकाल्दै निम्न तीन ओटा निर्णय गरेको छ | 

(१) अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि नियमानुसार नवीकरण दस्तुर र बक्यौता रकम बुझाई निवेदन प्राप्त नभएकोले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम स्वत: खारेज हुँदा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न स्मार्ट टेलिकमलाई जानकारी गराउने ।

(२) हाल सञ्चालनमा रहेको दूरसञ्चार सेवालाई अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम (३) बमोजिम १५ दिन सम्मको लागि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन स्मार्ट टेलिकमलाई निर्देशन दिने । 

(३) अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ३७ को उपनियम (१) बमोजिम गठित व्यवस्थापन समूहलाई नियम ३७ बमोजिम आवश्यक कार्यको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन जानकारी गराउने ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले पनि हाल कम्पनीलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको नियम ९ अनुसार दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालू अवस्थामा राख्न १५ दिनको समय दिइएको जानकारी दिए । सेवा चालू अवस्थामा राख्न १५ दिनको समय दिएको प्राधिकरणले सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि भने कुनै मिति तोकेको छैन । 

सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको नियम १८ माथि त झन् प्राधिकरण आँखा नै चिम्लिएको छ ।  जसमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले तत्काल नियन्त्रणमा लिने भनिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेल भने नियमावलीमा नियम १८ भन्दा अघि नियम ९ आउने भन्दै तत्काल सहज विकल्पमा अगाडि बढ्न खोजिएको बताए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ७, २०८० १२:२२

टिप्पणीहरू