केबल टिभी व्यवसायीको स्वार्थमा बनेको कानूनले नेपाली ओटीटी एपको बजार धराशायी
साउन १०, २०८० १४:३४
काठमाडौं । केबल टेलिभिजन वितरकहरूको स्वार्थमा ल्याइएको कानूनले नेपालमा ओटीटी (मोबाइल एप मार्फत उपलब्ध गराइने भिडिओ कन्टेन्ट तथा स्ट्रिमिङ सेवा) एपको बजार धराशायी बनेको छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले फागुन २०७८ मा जारी गरेको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको ११ औं संशोधनले यस्तो समस्या ल्याएको हो ।
आईपीटीभी, डीटीएच, एमएमडीएस जस्ता वितरण प्रविधि प्रयोग गरी असीमित सङ्ख्यामा नेपालभर टेलिभिजन च्यानलबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्ने संस्था सरहको अधिकतम एक करोड रुपैयाँ लाइसेन्स दस्तुर निर्धारण गरिएको छ । जुन सबै प्रकारका एफएम रेडियो, टेलिभिजन च्यानल डाउनलिङ्क, भीएचएफ टेलिभिजन रिले स्टेसन, भीओडी, विदेशी कार्यक्रमको फ्रेन्चाइज स्वीकृति जस्ता सेवाको अनुमतिपत्र भन्दा कयौं गुणा बढी हो ।
जब कि नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्सको दस्तुर नै तीन लाख रुपैयाँ छ । बजार नै तयार नभएको तथा नयाँ बजार तयार पार्नुपर्ने अवस्थाका स्टार्टअप तथा ओटीटी प्लेटफर्ममाथि सुरुमै एक करोड रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स लिने कुरा असम्भव प्रायः थियो ।
भर्खरै जुरमुराउँदै गरेको ओटीटी सेवाको ढाँड भाँच्ने गरी नियमावली जारी गरेको डेढ वर्ष पूरा हुँदैछ । यति लामो समय गुज्रिंदा समेत अहिलेसम्म उक्त लाइसेन्स दस्तुर बुझाउने गरी लाइसेन्स लिन कोही पनि आएका छैनन् ।
सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रवक्ता भरत गौतमले ओटीटी सेवाका लागि हालसम्म एउटा पनि लाइसेन्स जारी नभएको जानकारी दिए ।
सरकारको ओटीटी उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने कानूनले गर्दा नेटटिभी, एनटीटीभी, डिशहोम गो, सिनेमा घर, फोपी, चलचित्र टिभी, ओहो मुभिज जस्ता प्लेटफर्महरू छायाँमा परेका छन् ।
“नेपालमा पैसा तिरेर मोबाइल एपमा भिडिओ सामग्री हेर्ने प्रयोगकर्ताको बजार एकदमै सानो छ,” स्थानीय एक ओटीटी प्लेटफर्ममा संस्थापक भन्छन्, “त्यसमाथि युट्युब, नेटफ्लिक्स, अमेजन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लोकप्रिय माध्यमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उत्तिकै कठिन छ । यस्तोमा एक करोड रुपैयाँमा लाइसेन्स लिएर कन्टेन्ट, प्रविधि विकास, मार्केटिङ आदिमा आवश्यक लगानी कहाँबाट जुटाउने ? जुटाइहाले पनि यत्रो ठूलो लगानी कहाँबाट उठ्छ ? प्रतिफल के आउँछ ? यो तत्कालका लागि असम्भव विषय हो ।”
बजार नहुँदा नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्डलिङ्क, डिशहोम जस्ता कम्पनी समेत ओटीटी प्लेटफर्मका लागि लाइसेन्स लिन इच्छुक देखिएका छैनन् । लाइसेन्स नै नभएको अवस्थामा यस्ता स्थानीय प्लेटफर्म दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना र लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्न समेत नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नियमावली ल्याए पनि निर्देशिकाको अभावमा विभागले ओटीटी लाइसेन्सका लागि आवेदन समेत खुला नगरेको नेटटिभीका सीईओ निरन राजभण्डारी बताउँछन् ।
“नियमावलीमा जेजस्ता प्रावधान ल्याए पनि कार्यान्वयनमा जाने स्थिति अझै बनिसकेको छैन,” उनी भन्छन्, “लाइसेन्स दस्तुर यो उद्योग क्षेत्रको बजारको आधारमा तय हुनुपर्ने हो । बरु त्यो दस्तुर अन्तर्राष्ट्रिय ओटीटीका लागि ठूलो नहोला, तर स्थानीय ओटीटीका लागि धेरै महँगो भयो । त्यसलाई संशोधन गरेर भए पनि घटाउन जरुरी छ ।”
त्यसो त बजारमा नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, सोनी लिभ, स्पोटीफाई जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ओटीटी समेत लाइसेन्स नलिएरै चलिरहेका छन् । यस्ता सेवाका लागि उपभोक्ताले विदेशमा रहेका आफन्त तथा साथीभाइमार्फत भुक्तानी गर्ने वा डलर कार्डबाट खर्च गर्दै आएका छन् ।
लाइसेन्सका लागि महँगो दस्तुर बुझाउनु पर्ने प्रावधानले त्यस्ता प्लेटफर्मले स्थानीय भुक्तानीका माध्यमको सहयोग लिन समेत पाएका छैनन् ।
विभागका प्रवक्ता गौतम नयाँ प्रसारण ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा रहेकाले नियमावली समेत नयाँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । “यो असाध्यै प्राविधिक क्षेत्र हो,” उनी भन्छन्, “त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा सबै सरोकारवाला तथा विज्ञको राय समेत लिएर विधेयक मस्यौदा तयार पारिनेछ ।”
विधेयक मस्यौदा तयार भएर संसद्बाट स्वीकृत भई ऐनको रूपमा आउने कुरा तत्कालै सम्भव हुने देखिंदैन । यस्तोमा मन्त्रिपरिषद्ले नै नियमावली संशोधन गरी ओटीटी बजारको बाटो खोल्न भने सक्छ । तर त्यसका लागि अहिले त्यस्तो कुनै प्रस्ताव लैजाने तयारी नभएको समेत गौतमले सुनाए ।
ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री रहँदा नियमावली माथि गरिएको संशोधनको सार्वजनिक रूपमा चर्को आलोचना भएको थियो । यतिसम्म कि युट्युब च्यानल खोल्न तथा सामाजिक सञ्जालमा नियमिति भिडिओ अपलोड गर्न समेत पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाएर लाइसेन्स लिनुपर्नेसम्मका प्रावधान उक्त नियमावलीमा रहेका छन् ।
ओटीटी एप तथा आईपीटिभीले आफ्नो बजार खस्किएको भन्दै केबल व्यवसायीहरूले नयाँ प्रविधिमाथि रोक लगाउनु पर्ने माग बेलाबेलामा अघि सार्दै आएका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १०, २०८० १४:३४
