१९ वर्षे कार्यकालमा पौडेलको आम्दानी १ करोड, खर्च २४ करोड, विशेष अदालतमा अर्को मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अर्को मुद्दा दर्ता भएको छ ।

पदीय मर्यादा विपरीत काम गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा पौडेलविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो । पौडेलको सम्पत्तिको २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३२४ रुपैयाँ बराबरको खर्च तथा लगानीको वैधानिक स्रोत नखुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।

पौडेलले स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूसँग मोलमोलाई गरी ती कम्पनीहरूसँग गैरकानूनी रूपमा कमिशन लिई विदेशी बैङ्कमा गैरकानूनी रुपमा बैङ्क खाता खोली रकम जम्मा गरेको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । साथै त्यस्तो गैरकानूनी रकम स्वदेशमा र विदेशमा रहेका आफन्तमार्फत् विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी खर्च गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गर्ने गरेकोसमेत प्रमाणित हुन आएको समेत आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगले पौडेल २०६१ जेठ २० गते राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) बाट सार्वजनिक सेवाको पदमा नियुक्त भएदेखि २०७८ चैत २५ गतेबाट नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्त भई कार्यरत रहँदाको अवधिसम्मको आय र व्ययको तुलना गरेको थियो । सेवामा रहेको समयमा भएको पौडेलको आय र व्ययको तुलना गर्दा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति देखिन आएकोले आरोपपत्र दायर गरेको आयोगको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

पौडेलले सार्वजनिक सेवामा काम गरेको १९ वर्षको अवधिमा पाएको अंशहक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र नेपाल टेलिकममा कार्यरत रहँदाको समयमा पाएको पारिश्रमिक एवं अन्य सुबिधा, बिभिन्न कम्पनीको शेयर बिक्री, सवारी साधन बिक्रीबाट भएको आम्दानी र  स्वदेशमा रहेका बैङ्क निक्षेपवापत पाएको व्याज रकमसमेत गरी जम्मा एक करोड १९ लाख २४ हजार ८४६ रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए ।

अख्तियारका अनुसार पौडेल राष्ट्रिय सुचना प्रवधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएको अवधिमा आफैले टेण्डरहरूको कोटेशन बनाई योजनाबद्ध ढङ्गले आफैले चाहेको स्वदेशी आपूर्तिकर्ता डब्ल्यूडीएन, ओबीसीआई, म्याक्स, नेक्स्ट जेन सोलुसन्ससँग ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेका थिए । साथै इन्स्टासेफ इङ्क र बैंकोटेक पीटीई लिमिटेड जस्ता कम्पनीहरूबीच सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामानहरू आपूर्ति गरेबापत विदेशी कम्पनीहरूले कमिशन बापत पौडेलको सिङ्गापुर स्थित युनाईटेड ओभरसिज बैङ्कको बैङ्क खाता पैसा राखिदिएका थिए । त्यही कमिशन बापत पाएको रकमबाट पौडेलले दाई अनिल पौडेलमार्फत घरजग्गा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

त्यस्तै उनले विदेशमा गहना खरिदमा गरेको खर्च, अमिल्दो र उच्चस्तरको  जीवन यापनमा गरेको अन्य खर्च, स्वदेशी बैङ्कहरूमा रहेको बैङ्क मौज्दात रकम, बिभिन्न कम्पनीहरूको शेयर खरिदमा खर्च गरेको रकम, सिङ्गापुरको प्रुण्डेसियल कम्पनीमा जीवन बीमाको प्रिमियमवापत तिरेको रकम लगायत अन्य खर्च जोड्दा पौडेलले २४ करोड ९४ लाख ७१ हजार १७१ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेका छन् ।

यसरी गरेको खर्चको वैधानिक स्रोत नखुलेकाले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुने भन्दै अख्तियारले पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६, दफा २० को उपदफा (१), उपदफा (२),  दफा २४, दफा ४७, दफा ५०, को उपदफा (२),  सोही  ऐनको परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था), अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) र पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा १२, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा १० र ११ बमोजिमका जरिवाना एवं कारबाही गर्न आरोपपत्रमा माग गरेको छ ।

त्यस्तै पौडेलले गैरकानूनी रुपमा गरेको आम्दानीबाट खरिद गरेका घरजग्गा जफत गर्नको लागि पौडेलका दाई अनिल पौडेललाई समेत अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

को हुन् पौडेल ?

१९ वर्षअघि काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेजबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पूरा गरेका पौडेलले सन् २००८ मा दक्षिण कोरियाबाट ग्लोबल आईटी टेक्नोलोजी प्रोग्राममा एमएससी पास गरेका थिए । पौडेल मिति २०६१ जेठ २० गते देखि २०६२ माघ २८ गतेसम्म राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सिंहदरवारमा प्रशासकीय अधिकृतको पदमा करार सेवामा नियुक्त भएका थिए । पौडेल २०६५ असार १२ गतेदेखि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सिहदरवारमा नै कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा करारमा नियुक्त भई २०७५ साउन २० गतेसम्म सो केन्द्रको बिभिन्न पदमा करारमा कार्यरत थिए ।

त्यसपछि २०७५ साउन २१ गते केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भई २०७८ चैत २४ गतेसम्म पदमा थिए । त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशक रुपमा २०७८ चैत २५ गतेदेखि नियुक्त भई कार्यरत थिए । सोही क्रममा नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोज १५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

गत वैशाख ७ गते विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो । पौडेलको सजाय निर्धारण वैशाख २५ गतेको लागि तोकिएको छ । सजाय निर्धारण नहुँदै पौडेलविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा अर्को मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १०, २०८१ १४:४

टिप्पणीहरू