‘स्टाटस लेखेकै भरमा ७७ जिल्लाकै हिरासत घुमाउन सक्ने देखियो, यस्तो अवस्थामा पनि चुप बस्ने हो ?’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने सरकारी नीति प्रति कडा आपत्ति जनाएकी छिन् । विशेषगरी आशिका तामाङको गिरफ्तारीलाई लिएर उनले सरकारमाथि द्वैध नीतिको आरोप लगाउँदै स्टाटस लेखेकै भरमा ७७ जिल्लाका हिरासत घुमाउन सक्ने अवस्थाको संकेत देखिएको बताइन् ।

माघ २ गते पक्राउ परेकी तामाङ १५ दिनदेखि हिरासतमा छन् । तामाङलाई आज भेटेपछि सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै श्रेष्ठले सरकारले विवेकपूर्ण निर्णय लिन नसकेको जिकिर गरिन् । 

“आशिकाजीलाई माघ २ मा पक्राउ गरिएको हो । आज १५ दिन भयो, अब विभिन्न जिल्लाको हिरासतको शयर गराउने कुरा हुँदैछ,” श्रेष्ठले लेखिकी छन् “उहाँको तरिका अराजक छ, त्यसमा असहमति हुँदा पनि त्यसमा आममानिसको आक्रोश प्रतिबिम्वित भएको देख्छु । अभद्र व्यवहारमा अझै के अनुसन्धान गर्न बाँकी छ, जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, सबै वृत्तान्तको भिडियो आफैले पोस्ट गरेकी छिन् त ? यो विभिन्न जिल्लामा जाहेरी दिने को हो, अरु जाहेरीमा पनि यही रफ्तारमा कारवाही हुन्छ ?”

सांसद श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई नागरिक दबाउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको बताइन् । “अब त सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने विधेयक ल्याएको छ, त्यसपछि त स्टाटस लेखेकै भरमा ७७ जिल्लाकै हिरासत घुमाउन सक्ने देखियो सरकारले । यस्तो अवस्थामा पनि चुप बस्ने हो ?”

सरकारले शक्तिशालीलाई उन्मुक्ति दिने र कमजोरलाई कारबाही गर्ने नीति अपनाउँदै गएको उनको आरोप छ । “यो त सरासर 'हाम्रो विरोध गर्छस् ! पख देखाइदिन्छु' भनेको होइन ?” श्रेष्ठले प्रश्न गरिन् ।

श्रेष्ठले सरकारको नीति निष्पक्ष नभएको बताउँदै राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध व्यक्तिहरूले गरेका हिंसात्मक गतिविधिप्रति मौन बस्ने तर साधारण नागरिकलाई दण्डित गर्ने दोहोरो मापदण्डप्रति कडा आपत्ति जनाइन् ।

“शिक्षालयमा तालाबन्दी/तोडफोड गर्ने दल संरक्षितहरूलाई केही नगर्ने, प्राध्यापक कुट्नेलाई विदेश जान दिने, दिनमा फरार रातमा प्रहरीकै कार्यक्रममा सरिक भएको पनि देखेकै हो हामीले ।”

गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि निशाना साँध्दै श्रेष्ठले आशिका तामाङको गिरफ्तारीमा उनको मौन समर्थन रहेको आरोप लगाइन् । “गृहमन्त्रीज्यू, तपाईंको मौन समर्थन स्पष्ट छ, नत्र प्रहरीले यत्रो ज्यादति गर्ने थिएन ।”

उनले आशिका तामाङमाथि गरिएको व्यवहारलाई राज्यद्वारा अनावश्यक बल प्रयोगको संज्ञा दिँदै नागरिक आक्रोशलाई सम्बोधन नगरे स्थिति बिग्रन सक्ने चेतावनी दिइन् ।

“हामीले विचार गर्ने बेला आयो । समाजमा कति आक्रोश गुम्सिएको छ, जसले नागरिकलाई यस्तो तरिकाले निकास खोज्न बाध्य बनायो । यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्ने कि विस्फोट हुन दिने ?”

सांसद श्रेष्ठले आशिका तामाङको तत्काल रिहाइको माग गर्दै सरकारले विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने बताइन् । “आशिका तामाङलाई न्याय मिलोस् । राज्यले आफ्नो प्राथमिकता पुनर्विचार गरोस् ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १७, २०८१ १७:५४

टिप्पणीहरू