फाइभजीको लागि हामी तयार छौं, फास्ट ट्र्याकमा सेवा दिन सकिन्छ- अध्यक्ष भण्डारी

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) का अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले नेपाल फाइभजी प्रविधि कार्यान्वयनका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएका छन् । बिहीबार टेकपानाले आयोजना गरेको ‘दूरसञ्चारको भविष्य निर्माण: नीति र नवप्रवर्तनमा अन्तर्दृष्टि’ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भण्डारीले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले अनुमति मागे जुनसुकै बेला फाइभजी सेवा सुरु गर्न सकिने बताएका हुन् ।

“अहिले फाइभजीमा जाने/नजाने कुरा स्पष्ट आएको छैन । तर सेवाप्रदायकबाट अनुरोध आए हामी तयार छौं । यसलाई फास्ट ट्र्याकमा कार्यान्वयनमा गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।

अध्यक्ष भण्डारीले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई साकार पार्न प्राधिकरणले विभिन्न काम गरिरहेको बताए । उनले भने, “हामी जतिसक्दो छिटो डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न प्रयासरत छौं । यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौं ।”

उनले दूरसञ्चार नीति पुरानो भइसकेकाले यसलाई एकीकृत दूरसञ्चार नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । “हामीले एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार गरिसकेका छौं र यसलाई सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं,” उनले थपे ।

दूरसञ्चार ऐनमा समसामयिक सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै भण्डारीले बीमा नियमन र दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको मर्जर र एक्विजिसनलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । "मर्जर र एक्विजिसन टेल्कोका लागि त्यति प्रभावकारी नभए पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी) हरूका लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ,” उनले भने, “मर्जर र एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्न करमा छुट दिनुपर्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।”

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) को दायरा बढाउनुपर्नेमा भण्डारीले जोड दिए । उनले भने, “अहिलेको विद्यमान कानुन २७-२८ वर्षअघि बनेको हो । यसले ग्रामीण दूरसञ्चारमा प्राधिकरणले आफैँले काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । यसलाई परिवर्तन गरी कोषको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक छ ।”

अध्यक्ष भण्डारीले ऐनका अस्पष्ट प्रावधानहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “ऐनमा धेरै ठाउँमा ‘तोकेबमोजिम हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश छ । तर, तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय वा अन्य निकायलाई दिइएको छ । यसले गर्दा नियामक पहलहरूमा एकरूपता कायम हुन सकेको छैन । त्यसैले ऐनलाई संगतिपूर्ण बनाउन आवश्यक छ ।”

एनसेलको करको विषयमा बोल्दै उनले यो विषय नीतिगत तहमा प्रवेश गरिसकेको बताए । “एनसेलको करको विषयमा ५० प्रतिशतसम्मको कुरा आइरहेको छ । यो विषयमा हामीले थप छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नेछौं,” उनले भने । दूरसञ्चार सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा परिभाषित गरिए पनि यसमा कर लगाउँदा दोहोरोपना देखिएको भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “एकातिर हामी दूरसञ्चार सेवालाई अत्यावश्यक सेवा भनिरहेका छौं, अर्कोतिर यसमा कर लगाइरहेका छौं । यो विषयमा केही काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,” उनले थपे ।

उद्योगमा देखिएको एउटा गलत मानसिकतालाई औंल्याउँदै भण्डारीले भने, “मैले उद्योगमा एउटा ‘लुपहोल’ देखेको छु । यहाँ पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेर कानुनी छिद्र (लिगल ब्रिज) लाई पार गर्ने मानसिकता छ । तर, हामीले त्यो छिद्र पार गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, आफ्नो उद्योगमा कस्तो किसिमको सुशासन सेट गर्ने हो, नियामकलाई कसरी सहयोग गर्ने हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।” उनले अगाडि भने, “हामीले ५० हजार रुपैयाँको जरिवानालाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र पूर्ण रूपमा कानुनको पालना गर्नुपर्छ ।” उनले अन्य देशहरूमा केवाईसी (ग्राहक पहिचान) को मामिलामा अर्बौं डलर जरिवाना तिरेका उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि नियामक निकायले कडाइका साथ नियम पालना गराउनुपर्ने मनसाय व्यक्त गरे ।

तार व्यवस्थापन र विद्युत् कोरिडोरको विषयमा विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको उनले उल्लेख गरे । “हामीले तार व्यवस्थापन र विद्युत् कोरिडोरको विषयमा विद्युत प्राधिकरणसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं र चाँडै यसको समाधान खोज्नेछौं,” उनले भने ।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको राजस्व घट्नुको कारण र यसलाई बढाउने उपायबारे आफ्नो धारणा राख्दै भण्डारीले स्थानीय सामग्री (लोकल कन्टेन्ट) को अभावलाई औंल्याए । “हामी सधैँ राजस्व घटिरहेको छ भन्छौं, तर किन घटिरहेको छ र कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने, “हामीसँग स्थानीय सामग्रीको अभाव छ । त्यसैले, स्थानीयकरण प्रणाली (लोकलाइजेसन सिस्टम) बनाउनुपर्छ ।” 

उनले भुक्तानी बोर्डमा एसएमएसको लागत धेरै भएको गुनासो आएकोले यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । “फिनटेक कम्पनीले एसएमएसको लागत धेरै भएको गुनासो गरेका छन् । यसलाई कसरी सहुलियत बनाउन सकिन्छ र राजस्वमा असर नपर्ने गरी कसरी डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी काम गरिरहेका छौं," उनले थपे ।

ई-गभर्नेन्स र मल्टि टाइम केवाईसीको समस्यालाई समाधान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) को कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । “हामीले एनआईडीलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्न सक्यौं, त्यति नै मल्टि टाइम केवाईसीको समस्या समाधान हुन्छ र ई-कमर्सलाई अगाडि बढ्न मद्दत पुग्छ,” उनले भने । नेपालमा इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) डिभाइसको प्रयोग एकदमै कम भएकाले यसलाई बढाउन उद्योगले योजनाहरू ल्याउनुपर्ने उनले बताए । “हामी आईओटी उपकरणको प्रयोग बढाउन उद्योगलाई सहयोग गर्न तयार छौं,” उनले भने ।

रेगुलेटेड कम्पलायन्समा पारदर्शिता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भण्डारीले भने, “रेगुलेटेड कम्पलायन्समा पारदर्शिता पहिलो शर्त हो । हामी उद्योगसँग छलफल गर्न तयार छौं र सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।” उनले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन थ्रो प्ले (एउटै सेवा प्रदायकबाट धेरै सेवा) ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । “हामीले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन थ्रो प्ले ल्याउने कुरा गरेका छौं र यसमा सरोकारवालासँग परामर्श पनि गरिरहेका छौं," उनले भने ।

अध्यक्ष भण्डारीले दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र उपयोगिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “हाम्रो देशमा अझै पनि धेरै मानिसहरूमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच पुगेको छैन । हामीले यो पहुँच बढाउन र सबैलाई यो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।” उनले सेवाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै भने, “हामीले सेवाको गुणस्तरलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।”

उनले स्पेक्ट्रम बाँडफाँडको विषयमा प्राधिकरणले काम गरिरहेको जानकारी दिए । “हामीले स्पेक्ट्रम बाँडफाँडको विषयमा काम गरिरहेका छौँ र चाँडै यसको टुङ्गो लगाउनेछौँ,” उनले भने । उनले नयाँ प्रविधिहरूलाई भित्र्याउन र प्रयोग गर्न प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने बताए । “हामी नयाँ प्रविधिहरूलाई भित्र्याउन र प्रयोग गर्न उद्योगलाई सहयोग गर्न तयार छौं,” उनले थपे ।

अध्यक्ष भण्डारीले राजस्व घटेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई बढाउन नयाँ उपायहरू खोज्नुपर्ने बताए । उनले भने, “राजस्व घटेको विषयमा हामी चिन्तित छौं । यसलाई बढाउन हामीले नयाँ उपायहरू खोज्नुपर्छ ।” उनले सेवाप्रदायकहरूलाई पूर्वाधार साझेदारी (इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ) गर्न आग्रह गरे । “इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयर गरेर लागत कम गर्न सकिन्छ,” उनले भने । उनले थ्रीजी र फोरजी सेवालाई अप्टिमाइज गरेर फ्रिक्वेन्सीको उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको पहुँच बढाउन प्राधिकरणले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, “हामी फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको पहुँच बढाउन काम गरिरहेका छौँ र यसलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।” उनले वायरलेस प्रविधि प्रयोग गरेर दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउन सकिने बताए ।

अध्यक्ष भण्डारीले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्छ । हामी सबै मिलेर यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौं ।” उनले प्राधिकरण सधैँ उद्योगलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए र सबै सरोकारवालाहरूलाई सकारात्मक र रचनात्मक दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन ८, २०८१ १५:४५

टिप्पणीहरू