प्रविधिमैत्री यातायात नीति प्रस्ताव: अब जीपीएस ट्रयाकिङ, विद्युतीय भुक्तानी र सीसीटीभी अनिवार्य

काठमाडौं । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८१ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा यातायात व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र वातावरण अनुकूल बनाउन विभिन्न नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ नीतिले यातायात व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन नवीनतम प्रविधिमैत्री तथा वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

मस्यौदा अनुसार सरकारले प्रभावकारी यातायात व्यवस्थापनका लागि इन्टेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम लगायतका सूचना प्रविधिमा आधारित यातायातका आधुनिक पद्धतिहरूलाई अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत ट्राफिक संकेत तथा सिग्नल, सीसीटिभी क्यामरा, कन्ट्रोल रुम, सुविधायुक्त ट्राफिक सुपरिवेक्षण, सूचना सङ्कलन र प्रवाह प्रणाली तथा गति मापन यन्त्र लगायतका उपकरणहरूको व्यवस्था गरिनेछ । यसले सडक सुरक्षामा थप मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षाका लागि मादक/लागु पदार्थ सेवन मापन यन्त्र/उपकरणको व्यवस्था गरी नियमन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टमद्वारा ट्रयाकिङ गर्ने प्रणाली लागु गरिनेछ । यसले सवारी साधनको निगरानी गर्न र यात्रु सुरक्षा बढाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा विद्युतीय भाडा भुक्तानी प्रणाली लागु गरिनेछ, जसले यात्रुहरूलाई सहज र झन्झटमुक्त भुक्तानी विकल्प प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

मस्यौदाले बिग्रेका सवारी साधनलाई सडकबाट हटाई यातायात अवरोध हुन नदिने सुनिश्चितताका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई समेत प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । साथै, आयात गरिने सवारी साधनका किसिम र सङ्ख्याका लागि उपयुक्त नीति तर्जुमा गरिनेछ भने निश्चित मापदण्डका आधारमा सवारी साधनको सञ्चालन अवधि निर्धारण गरिनेछ ।

सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको मापदण्ड लागु भए नभएको यकिन गर्नका लागि नियमित सवारी जाँच पास र प्रदूषण मापदण्डको परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सोको परिपालना भए नभएको नियमित अनुगमन तथा नियमनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एक सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । सवारी साधनको परीक्षण र सवारी प्रदूषण परीक्षणका लागि निजी क्षेत्रबाट समेत सवारी जाँच पास केन्द्रहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रबाट स्थापना हुने केन्द्रका लागि न्यूनतम मापदण्ड तर्जुमा गरी लागु गरिने बताइएको ।

यसका साथै नीतिले चालक अनुमतिपत्र (Driving License) वितरण प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ । प्रशिक्षणकाल, परीक्षणकाल र पूर्णकालको चरणबद्ध चालक अनुमति प्रणाली (Graduated Driving Licensing System, GDLS) लागु गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मान्यताहरूलाइ आधार मानी सवारी साधनको वर्गीकरण अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । 

सार्वजनिक यातायातमा यात्रु सुरक्षाको प्रत्याभूतिका निम्ति उचित व्यवस्था (सवारी साधन भित्र सीसीटिभीको व्यवस्था, इमर्जेन्सी कल तथा द्रुत उद्धार प्रणाली, सवारी नं., सवारी कम्पनीको नाम र सम्पर्क नं., सवारी चालक र सहचालकको नाम, फोटो र सम्पर्क नं. आदि सवैले देख्ने गरी राखुपर्ने व्यवस्था) गरिनेछ ।

प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै मस्यौदामा प्रदूषणको न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका सवारी साधनलाई निषेध गरिने उल्लेख छ । प्रदूषण एवं कार्वन उत्सर्जनको मात्रा न्यून भएका सवारी इन्धन (विद्युतीय ब्याट्री, सीएनजी (CNG), जैविक इन्धन आदि) प्रयोग हुने यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिइने बताइएको छ । 

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सङ्ख्यामा चार्जिङ स्टेसन तथा वर्कशप निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । पुराना इन्टर्नल कम्बस्सन इन्जिन (Internal Combustion Engine) भएका सवारी साधनलाई विद्युतीय ब्याट्री वा कार्बन-उत्सर्जन रहित उर्जा बाट चल्ने सवारी साधनमा परिवर्तन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सहरी क्षेत्रका सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा विद्युतीय भाडा भुक्तानी प्रणाली लागु गरिनेछ । सहरका सडकको नाम र कोडिङ प्रणाली तयार गरी लागु गरिने व्यवस्था प्रस्तावित यातायात नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । नीतिको मस्यौदा अनुसार सहरी सार्वजनिक यातायातका साधनमा यात्राको जानकारीका लागि भाडादर र समय-तालिका सहितको रुट नक्सा डिजिटल डिस्प्ले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्तो सूचना जीपीएस प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयर र मोबाइल एपमार्फत यात्रुले पाउन सक्ने व्यवस्था समेत मिलाइने उल्लेख छ । सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी पार्किङ सूचना प्रणालीको स्थापना गरिनेछ ।

मस्यौदाले यातायात क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक तालिम केन्द्रको स्थापना गर्ने र सरकारी इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यातायात सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय यातायात अध्ययन संस्थाको स्थापना गरिनेछ । विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा यातायातका प्रमुख आयोजनामा प्रशिक्षार्थीका रूपमा इन्जिनियरिङ विधाका विद्यार्थीको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८१ को मस्यौदाले यातायात क्षेत्रलाई आधुनिक, सुरक्षित, प्रविधिमैत्री र वातावरण अनुकूल बनाउने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयले यस मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूको राय सुझाव सङ्कलन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । अबको १५ दिनमा मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय यातायात नीतिको राय/सुझाव पठाइसक्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन १७, २०८१ १३:१४

टिप्पणीहरू