ई-गभर्नेन्स: प्रविधिमार्फत शासन प्रणालीमा सुधारको यात्रा

काठमाडौं । पछिल्लो समय विश्वभर उल्लेखनीय चर्चा पाएको प्रणाली हो, ई-गभर्नेन्स अर्थात् विद्युतीय शासन । विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूले अर्बौं लगानी गर्दै आफ्नो शासन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइरहेका छन् ।

छिमेकी भारतको डिजिटल इन्डिया परियोजना र आधार कार्ड, इस्टोनियाको ई-रेसिडेन्सी तथा डिजिटल आईडी, दक्षिण कोरियाको स्मार्ट गभर्मेन्ट, डेनमार्कको नेमआईडी तथा डिजिटल पोस्ट, सिंगापुरको स्मार्ट नेसन, यूकेको जीओभी डट युके, अमेरिकाको डेटा डट जीओभी तथा यूएईको ब्लकचेन-आधारित शासन प्रणाली यसका केही उत्कृष्ट उदाहरण हुन् ।

नेपालले पनि पछिल्लो दशकमा ई-गभर्नेन्सको विकासमा केही महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अनलाइन कर भुक्तानी प्रणाली, अनलाइन सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रणाली, अनलाइन भिसा सेवा, ई-पासपोर्ट जस्ता परियोजना केही उदाहरण हुन् ।

ई-गभर्नेन्स के हो ?

सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगलाई ई-गभर्नेन्स वा विद्युतीय शासन भनिन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि र विकासका लागि शुसासन अत्यावश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, कार्यक्षमतामा सुधार, नीति निर्माणमा पारदर्शिता तथा सेवाको सहज पहुँच जस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न ई-गभर्नेन्स महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ ।

ई-गभर्नेन्सले प्रशासनिक कार्यलाई छरितो बनाउनुका साथै पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग गर्छ । यसका केही फाइदा चर्चा गरौं:

• कागजी झन्झट घटाउँछ: सरकारी प्रक्रिया डिजिटल भएकाले फाइलहरूको बोझ कम हुन्छ ।
• छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्छ: अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा दिने भएकाले कामको गति तीव्र हुन्छ ।
• २४/७ सेवा उपलब्ध गराउँछ: नागरिकले कुनै पनि समय सेवा लिन सक्छन् ।
• तथ्यांक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउँछ: सरकारी डेटा सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न मद्दत गर्छ ।
• आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँछ: अनलाइन कारोबार तथा कर संकलन प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ ।

ई-गभर्नेन्सले अनलाइन सेवा, डिजिटल भुक्तानी, कर संकलन, सरकारी अभिलेख व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउँछ । डिजिटल प्रणालीबाट नागरिकका आवश्यकता बुझ्न, प्रभावकारी नीति निर्माण गर्न तथा आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्छ ।

नेपालमा ई-गभर्नेन्सका चुनौतीहरू

नेपालमा ई-गभर्नेन्सको विकास भइरहे पनि यसको सफल कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू छन्:

• पूर्वाधार अभाव: उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट, आधुनिक सर्भर तथा डेटा स्टोरेज प्रणाली अझै पर्याप्त छैनन् ।
• विद्युत आपूर्ति अस्थिरता: लोडसेडिङ हटे पनि दुर्गम क्षेत्रमा २४/७ विद्युत आपूर्तिको ग्यारेन्टी छैन ।
• दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच सीमित: ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च गतिको फाइबर इन्टरनेटको अभाव छ ।
• साइबर सुरक्षा चुनौती: सरकारी वेबसाइटहरू बारम्बार ह्याक भइ सुरक्षा जोखिम उच्च छ ।
• कर्मचारीहरूको प्रविधिसँग अभ्यस्त नहुनु: सरकारी कर्मचारीहरू अझै प्रविधिसँग पूर्ण रूपमा सहज भइसकेका छैनन् ।
• सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव: समन्वय नहुँदा दोहोरो काम हुने वा कतिपय काम अलपत्र पर्ने समस्या देखिन्छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि ई-गभर्नेन्स शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउने प्रमुख आधार हुन सक्छ । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिकलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिने र सुशासनलाई मजबुत पार्ने कार्य गर्दछ । यद्यपि, यसलाई सफल बनाउनका लागि पूर्वाधारको विकास, साइबर सुरक्षाको मजबुती, कर्मचारीको प्रविधिमा सीप अभिवृद्धि तथा सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २३, २०८१ १०:३५

टिप्पणीहरू