close

करिब ५ अर्ब खर्चेर नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद गर्दै नेपाल टेलिकम

टेकपाना टेकपाना

चैत ५, २०८१ १२:४९

करिब ५ अर्ब खर्चेर नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद गर्दै नेपाल टेलिकम

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले नयाँ बिलिङ सिस्टम जडान गर्ने भएको छ । कम्पनीले आफ्नो सेवालाई सरल र ग्राहकमुखी बनाउन भन्दै करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्चेर नयाँ बिलिङ प्रणाली राख्न लागेको हो । 

मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै कम्पनीले ‘कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ (सीआरटीबी) तथा कस्टमर सपोर्ट (सीएस) प्रणाली’ जडान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । यी दुवै प्रणाली भर्चुअल प्रविधिमा आधारित हुनेछन् । 

नयाँ प्रणाली जडान भएपछि नेपाल टेलिकमका ग्राहकले आफ्नो बिलिङ र सेवा सम्बन्धी जानकारीहरू तत्कालै प्राप्त गर्न सक्ने बताइएको छ । साथै ग्राहकले राखेका गुनासोहरू भर्चुअल माध्यमबाट तुरुन्तै सम्बोधन हुनेछन् ।

बोलपत्रमा भाग लिन इच्छुक कम्पनीले २०८२ साल वैशाख २४ गतेभित्र आवेदन दिनसक्ने सूचनामा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत बोलपत्र शुल्क एक लाख रुपैयाँ वा ७२० अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको छ भने बोलपत्र जमानत १२ करोड १० लाख ७९ हजार रुपैयाँ (आठ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर वा आठ लाख ३२ हजार युरो) तोकिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार स्वीकृत लागत अनुमान रकमको दुईदेखि तीन प्रतिशत रकमको सीमाभित्र रहेर बोलपत्र जमानत रकम तोक्ने गरिन्छ । यस आधारमा बोलपत्र जमानत औसत २.५ प्रतिशत मान्दा यो परियोजनाको लागत चार अर्ब ८४ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । 

त्यसो त टेलिकमले बिलिङ सिस्टम खरिदका लागि १८ चैत २०८० मै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर उक्त बोलपत्र त्रुटिपूर्ण, नवीन प्रविधिमैत्री नरही खर्चिलो, ग्राहकको गोपनीयता चुहिन सक्ने तथा नेपाल टेलिकमलाई आर्थिक क्षति समेत हुने भन्दै सो प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै २० जेठ २०८१ मा रिट दायर भएको थियो । 

२५ भदौ २०८१ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ आएसँगै सो मुद्दा किनारा लागिसकेको छ । अदालतले बोलपत्र सूचना लगायतका खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः अर्को खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । स्वार्थ नबाझिने गरी खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको भए पनि टेलिकमले भने यतिखेर आएर सो खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरी पुनः नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको हो । 

इच्छुक कम्पनीले बोलपत्र कागजात यस वेबसाइटबाट डाउनलोड गरी अनलाइन माध्यमबाट पेश गर्न सक्नेछन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ५, २०८१ १५:४८