फेसबुक प्रतिबन्ध गरे नेपाललाई उल्टै ब्याकफायर, ब्यान्डविथमा मात्रै मासिक ३४ करोड घाटा लाग्ने
बैशाख ११, २०८२ १४:१
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथबाट उल्टै नेपाललाई मासिक करोडौँको घाटा लाग्ने देखिएको छ । मेटा अन्तर्गतका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र थ्रेड्समाथि प्रतिबन्ध लागेमा लोकल ब्यान्डविथ (सीडीएन) मा रहेको ठुलो ट्राफिक अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमा शिफ्ट भएर देशले नोक्सानी भोग्नुपर्ने देखिएको हो ।
सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य सूचीकरणका लागि दिएको अन्तिम म्याद गएको ७ वैशाखमै समाप्त भइसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अब केही दिन पर्खिने र दर्ता हुन नआएमा नेपालमा त्यस किसिमका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा रोक लगाउने बताएका छन् ।
यसअघि टिकटकमाथि लागेको नौ महिना लामो प्रतिबन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमार्फत देशको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ गुमेको थियो । त्यसबाहेक नेपाल टेलिकम र एनसेलले डेटा प्याकेजमा ५ अर्ब घाटा सहनु परेको थियो । फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लागेको खण्डमा टिकटकको तुलनामा झनै ठुलो नोक्सान देशले ब्यहोर्नुपर्ने टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवा क्षेत्रका जानकारहरूको विश्लेषण छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आईस्पान)का अनुसार मेटा अन्तर्गतका एप्लिकेसनमा अहिले करिब १,२५० जीबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत हुँदै आएको छ । बाँकी २,२५० जीबीपीएस माग भने क्याश तथा सीडीएन (कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क) बाट व्यवस्थापन भइरहेको देशको एक प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत (सीटीओ) बताउँछन् ।
यसरी अहिले नेपालमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र थ्रेड्सका लागि करिब ३ टेराबाइट प्रति सेकेन्ड (टीबीपीएस) ब्यान्डविथ खपत भइरहेको छ । यसअघि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेपछिको अवधिमा त्यसको कूल ब्यान्डविथ खपत पहिलाभन्दा घटेपनि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भने ३५० प्रतिशतले बढेको थियो ।
तत्कालीन समयमा टिकटकले २०० जीबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत गरिरहँदा ९०० जीबीपीएस ब्यान्डविथ सीडीएन (लोकल) बाट व्यवस्थापन भइरहेको थियो । तर प्रतिबन्ध लागेपछि लोकल ब्यान्डविथ शून्यमा झरे पनि सो प्लेटफर्मले प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भने बढेर ७५० जीबीपीएस पुगेको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि प्रयोगकर्ताले त्यसका लागि भीपीएन तथा ओपन डीएनएसको सहारा लिए । जसको चाप अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमा थपियो ।
टिकटककै नियति फेसबुकमा दोहोरिएको खण्डमा अहिले खपत हुँदै आएको ७५० जीबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बढेर २००० जीबीपीएस पुग्ने अनुमान छ । यसरी थपिने १,२५० जीबीपीएस ब्यान्डविथको मासिक मूल्य २५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ३४ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।
ब्यान्डविथ खपत तथा अनुमान
|
सामान्य अवस्थामा |
प्रतिबन्धको बेला |
|||||
|
सामाजिक सञ्जाल |
अन्तर्राष्ट्रिय |
क्याश |
कूल |
अन्तर्राष्ट्रिय |
क्याश |
अन्तर्राष्ट्रिय वृद्धि |
|
टिकटक |
200 |
900 |
1100 |
750 |
0 |
550 |
|
मेटा |
750 |
2250 |
3000 |
2000 (अनुमान) |
0 |
1250 (अनुमान) |
ब्यान्डविथ जीबीपीएसमा/स्रोतः विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सहयोगमा
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार हाल नेपाल भित्रिने प्रति एमबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको औसत मूल्य २ अमेरिकी डलर रहेको छ । यही बजार मूल्यलाई आधार मान्दा मेटामाथि प्रतिबन्ध लागेको खण्डमा देशलाई मासिक करिब ३४ करोड रुपैयाँ भार पर्ने देखिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । सोही आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने उनको भनाइ छ ।
ब्यान्डविथबाट मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको असर निकै फराकिलो हुन सक्ने जोखिम सरोकारवालाहरूले औँल्याइरहेका छन् । पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक अशिममानसिंह बस्न्यात सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नै नसकेको बताउँछन् ।
“विगत आठ महिनामा मात्रै सोसल मिडिया कन्टेन्ट क्रियटरहरूबाट दुई अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ,” बस्यात भन्छन् । उनका अनुसार त्यसबाहेक ३०-४० हजार नेपालीहरूले फेसबुकको मार्केटप्लेस र इन्स्टाग्रामको स्टोरहरूबाट सामान तथा सेवा बेचेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । चार लाख जति व्यवसायहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आफ्नो प्रवर्धन गरिरहेका छन् । “सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको खण्डमा ती ३-४ लाख व्यवसायको आम्दानी घट्नेवाला छ भने ३०-४० हजार जना बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था आउनेछ,” उनी भन्छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लाग्दा उल्टै किन बढ्छ अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको खपत ?
सामान्यतया कुनै सामाजिक सञ्जाल तथा एप्लिकेसनको प्रयोगमा रोक लगाउँदा उक्त प्लेटफर्मले प्रयोग गर्ने ब्यान्डविथ घट्नु पर्ने हो । तर प्रतिबन्ध लाग्दैमा लामो समयदेखि दैनिक जीवनको अङ्ग बनिसकेका र अभ्यस्त भइसकेका सामाजिक सञ्जाल तथा एप प्रयोगकर्ताले चलाउन छोड्दैनन् ।
यसका लागि उनीहरूले ओपन डीएनएस र भीपीएनको बाटो अपनाउँछन्, जुन सोझै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको रूपमा भित्रिन्छ । अर्कोतर्फ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रतिबन्ध लागिसकेको प्लेटफर्मका लागि चाहिने क्याश तथा सीडीएन सर्भर प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । जब कि यस्ता सर्भरले ठुलो मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ जोगाउने काम गरिरहेका हुन्छन् ।
मेटाको अहिलेकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि यसका विभिन्न प्लेटफर्मले नेपालमा हाल करिब ३,००० जीबीपीएस ब्यान्डविथ खपत गर्दै आइरहेका छन् । जब कि यसमा खर्च हुने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ ७५० जीबीपीएस हाराहारी मात्रै छ । भन्नुको अर्थ बाँकी २,२५० जीबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ जोगाउने काम तिनै सीडीएन तथा लोकल क्याश सर्भरले गरिरहेका छन् । फेसबुक-इन्स्टाग्राम बन्द हुनुको अर्थ यस किसिमको क्याश सिस्टमले काम नगर्नु हो ।
यसरी सीडीएन तथा लोकल क्याशको रूपमा रहेको इन्टरनेट सामग्री समेत प्रतिबन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथकै बाटो आउने गर्छन् । परिणाम स्वरूप सामान्य अवस्थामा खपत भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको मात्रा प्रतिबन्ध पश्चात् उल्लेख्य रूपमा बढेर जान्छ । जसको अहिलेको बजार मूल्य प्रति एमबीपीएसकै करिब ३०० रुपैयाँ हाराहारी छ ।
प्रतिबन्ध लाग्दा कहाँ जालान् बाँकी फेसबुक प्रयोगकर्ता ?
प्रतिबन्ध अगाडि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका सबै प्रयोगकर्ताले प्रतिबन्ध लागेपश्चात् भीपीएन तथा ओपन डीएनएसमार्फत त्यही सामाजिक सञ्जाल चलाउँछन् भन्ने हुँदैन । कम प्राविधिक जानकारी भएर अथवा प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जालमा युजर एक्सपिरियन्स नराम्रो भएर उनीहरू कुनै अर्को विकल्प रोज्न पुग्छन् ।
यसअघि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लाग्दा त्यसको सोझो फाइदा मेटाको इन्स्टाग्रामलाई पुगेको थियो । त्यसको अर्थ इन्स्टाग्रामले खपत गरिरहेको ब्यान्डविथ समेत बढ्नु हो । यदि अहिले फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लागेको खण्डमा केही प्रयोगकर्ता टिकटक-भाइबर लगायतका अन्य सामाजिक सञ्जालमा शिफ्ट हुने अनुमान गरिएको छ ।
अझै कायम छ टिकटक प्रतिबन्धको असर
टिकटकमाथि नेपाल सरकारले लगाएको नौ महिना लामो प्रतिबन्ध २१ भदौ २०८१ मा हटेको थियो । तर त्यसको असर भने अहिलेसम्म कायम रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक र एनपीआईएक्स (इन्टरनेट एक्स्चेन्ज) नेपालका प्राविधिकहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार टिकटक प्रतिबन्ध पश्चात् उसले आफ्ना सीडीएन सर्भर नेपाल पठाएको छैन । त्यति मात्र नभई थप मात्रामा अकामाईको सीडीएन प्रयोग हुँदै आएकोमा उसले पनि नेपालमा सीडीएन डिप्लोय गर्न छोडिसकेको एक इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत बताउँछन् ।
यसको अर्थ टिकटक प्रतिबन्धको असर मुलुकले अझै भोगिरहेकै छ ।
“टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटेकै ७/८ महिना भइसक्यो । तर उसले यहाँ अझै पनि क्याश उपलब्ध गराएको छैन । यो भनेको उसले सरकार प्रति भरोसा गर्न नसक्नुको परिणाम हो । हामीले प्रयास गर्दा पनि क्याश नोड पठाउने कुरामा उसले अनिच्छा देखाइरहेको छ,” ती प्राविधिकले भने, “अहिले पनि सम्पूर्ण रूपमा उक्त एपमा थपिएको सबै ब्यान्डविथ अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा नै आइरहेको छ ।”
ब्यान्डविथ खपत तथा अनुमान
|
प्रतिबन्ध खुलेपछि |
|||
|
अन्तर्राष्ट्रिय |
क्याश |
कूल |
अन्तर्राष्ट्रिय वृद्धि |
|
700 |
1100 |
1800 |
500 |
|
2625 |
2750 |
5375 |
1875 |
ब्यान्डविथ जीबीपीएसमा/स्रोतः इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सहयोगमा
ती प्राविधिकका अनुसार प्रतिबन्ध लाग्नु अघिको तुलनामा प्रतिबन्ध हटिसकेपछि टिकटकले खपत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ निकै धेरै छ । “टिकटकले खपत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रतिबन्ध अघि २०० जीबीपीएस रहेकोमा अहिले बढेर ७०० जीबीपीएस पुगेको छ । यो बढेको ५०० जीबीपीएसको भार समेत हामीमाथि नै थपिएको छ । सेवाप्रदायकको पैसा विदेश जानु भनेको अन्ततः देशकै पैसा बाहिरिनु हो,” ती प्राविधिक भन्छन् ।
फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लागेमा टिकटककै जस्तो ‘आफ्टर इफेक्ट’ कायम रहनेमा सेवा प्रदायकहरू थप चिन्तित छन् । टिकटककै अनुपातमा हेर्ने हो भने यदि फेसबुकमाथि सरकारले रोक लगाएर निश्चित समयपछि खोलेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको खपत करिब १८०० जीबीपीएसले बढ्ने अनुमान छ ।
फेसबुक बन्द हुँदा यसअघि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेको तुलनामा चार गुणा बढी असर पर्ने र त्यसको असर तीन वर्षपछिसम्म रहन सक्ने विश्लेषण प्राविधिकहरूले गरेका छन् ।
बाइटडान्स, मेटा, अमेजन जस्ता कम्पनीहरूले नेपालमा आफ्नो पूर्वाधार आफैँले राख्ने योजना बनाइरहेको बेला सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएपछि परिस्थिति प्रतिकूल बन्न सक्ने साउथ एसिया नेटवर्क अपरेटर्स ग्रुप-सानोगका अध्यक्ष तथा नेपाल इन्टरनेट एक्स्चेन्जका प्रबन्ध निर्देशक रुपेश श्रेष्ठ बताउँछन् ।
“सरकारको सङ्कुचित विचार र ब्लक गर्ने धम्कीका कारण त्यस्ता कम्पनीहरू आफ्नै पूर्वाधार राख्ने योजनाबाट पछाडि हटेका मात्रै छैनन्, भएका सीडीएन सर्भर समेत अपग्रेड गर्न नचाहने स्थिति देखिएको छ,” उनी भन्छन् । उनी अगाडि भन्छन्, “यसबाट नेपालमा त्यस किसिमका पूर्वाधार कहिल्यै नबन्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । जब कि हाम्रै छिमेकी देश भारतमा उनीहरूले अर्बौँ डलर लगानी गर्दैछन् ।”
नेपालसँग लेभरेज नै नरहेको र बन्द गर्दा फेसबुकलाई भन्दा बढी घाटा हामीलाई (नेपाललाई) नै हुने एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका सञ्चालक बताउँछन् । नेपालले कर दस्तुर उठाउने प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जाल दर्ता अनिवार्य गरे पनि नियन्त्रण नै गर्नेगरी कम्पनी दर्ताका लागि बाध्य पार्नु व्यवहारिक नहुने उनको धारणा छ । “विश्वभर नेपाल जस्ता कयौँ देशहरू छन्, यस्ता प्रविधि कम्पनीहरूले ती हरेक देशमा कम्पनी खोलेर सबै झन्झट लिन तयार हुँदैनन् । कम्पनी दर्ता, अडिट, लगायतका झन्झट लिनुभन्दा बरु उनीहरू त्यस्तो देशमा सेवा नै बन्द गर्न तयार हुन्छन्,” उनले भने ।
मलेसियाले पनि यसैगरी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई दर्ता अनिवार्य गरेको छ । तर लामो समय बितिसक्दा पनि सबैजसो सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन चाहिरहेका छैनन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ११, २०८२ १४:१५
