काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रोयल्टी, जरिबाना र नवीकरण शुल्कलगायत गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट झन्डै *९ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने ठहर गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न कम्पनीहरूबाट सरकारले ८ अर्ब ६६ करो...
