सेवाप्रदायकले कतै मोबाइल र इन्टरनेटमा बढी शुल्क असुलिरहेका त छैनन् ?

काठमाडौं । नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्टसेलजस्ता दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले टेलिफोन, मोबाइल इन्टरनेट, भ्यालु एडेड सर्भिस (भ्यास) सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

यसरी सेवा उपलब्ध गराउँदा सेवाप्रदायकले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको शुल्कका आधारमा मात्रै सेवाग्राहीबाट शुल्क लिन पाउँछन् ।

सेवाप्रदायकले तोकेको ट्यारिफ रेट तथा पल्स रेटका आधारमा सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा अब भने प्राधिकरणले अध्ययन अगाडि बढाउने भएको छ । त्यसका लागि नियामकले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता माग गरेको छ ।

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराउने भ्वाइस, डेटा, एसएमएस, भ्यासका साथै डेटातर्फ टुजी, थ्रीजी र फोरजी सेवामा सेवाप्रदायकले लिइरहेको शुल्क तथा अन्य विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको हो ।

त्यसका लागि प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय कम्पनीसँग सिस्टम सहितको सेवा लिने तयारी गरेको हो । यसको अर्थ प्राधिकरणले पूर्वाधारसहितको सिस्टम खरिद गर्ने योजना बनाएको भने होइन ।

प्राधिकरणका सह-प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने, ‘प्राधिकरणले सेवाप्रदायकको जस्तै सीडीआरको सर्भिस बाहिर कुनै सेवाप्रदायकबाट लिनेछ, जसमा प्राधिकरणले कल गरेर कुन सेवाप्रदायकले कति पल्स कायम गरेका छन्, पल्सअनुसार कति पैसा लिने गरेका छन भन्ने विषयको अध्ययन गर्नेछ । र त्यसलाई अन्त्यमा सेवाप्रदायकको सीडीआरसँग दाँजेर निर्णय लिनेछ ।’

यसले भोलिका दिनमा प्राधिकरणलाई आवश्यक कारबाही अघि बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । हाल प्राधिकरणले पल्स रेट (कल गर्दा लाग्ने चार्ज गणना गर्ने समयको दर) र ट्यारिफ रेट (कल तथा इन्टरनेटको शुल्क) लगायतको विषय निर्धारण गर्दै आएको छ ।

जसमा अहिले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले १० सेकण्डलाई एउटा पल्सका रुपमा मानेर सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ कुनै ग्राहकले एक सेकेन्ड कुरा गरेपनि, १० सेकेन्ड कुरा गरेपनि १० सेकेन्डकै पैसा तिर्नुपर्ने प्रावधान अहिले छ ।

जति धेरै पल्स रेट भयो, त्यति नै सेवाग्राही मर्कामा पर्ने हुँदा प्राधिकरणले पल्स रेटलाई निरन्तर घटाउँदै आएको छ । यसअघिसम्म सेवाप्रदायकले २० सेकेन्डलाई एउटा पल्सको रुपमा लिँदै आएको थिए ।

दुई वर्ष अघिदेखि पल्स रेट १० सेकेन्ड कायम भएको हो । यसका साथै सेवाप्रदायकले कति पैसामा सेवा उपलब्ध गराउन पाउँछन् भनेर पनि तोकिएको हुन्छ । जसमा हाल नेपाल टेलिकमको ट्यारिफ रेट आफ्नै नेटवर्कभित्र कल गर्दा प्रतिमिनेट १ रूपियाँ र अन्य नेटवर्कमा कल गर्दा १ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ ।

यसरी नै अन्य सेवाप्रदायकले पनि प्राधिकरणबाट ट्यारिफ रेट स्वीकृति पाएका हुन्छन् । यही नियम सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराउने मोबाइल इन्टरनेट, म्यासेल, भ्यासमा समेत लागु हुन्छ ।

यस्तोमा सेवाप्रदायकले तोकिए बमोजिम शुल्क लिएको वा नलिएको भन्ने विषय उक्त सेवा परामर्शदाताले सेवाप्रदायकको सिस्टममा इन्ट्रिगेट गरेर अथवा सेवाप्रदायकको कुनै जानकारी बिना पनि अध्ययन गर्न सक्नेछन् ।

त्यसका लागि प्राधिकरणले ५० लाख बजेट छुट्याएको जनाइएको छ । हुन त यसअघि पनि प्राधिकरणले सेवाप्रदायकको बिलिङ सिस्टम (सीडीआर) मा गएर पनि अध्ययन गर्दै आएको थियो । भने, चालू आथिर्क वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा पनि यसको अध्ययनका लागि बजेट छुट्याइएको थियो ।

तर, यसरी सेवाप्रदायकको सीडीआरमार्फत मात्रै हेरेर प्रभावकारी नभएको भन्दै परामर्शदाताबाट सिस्टमसहितको सेवा लिन गरी नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा समावेश गरेको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू