‘अचाक्ली कर बढाएर सरकारले एमजीजस्ता ईभीलाई नेपालमा निषेध गर्न खोज्यो’ 

-सचिन अर्याल, महाप्रबन्धक

एमजी मोटर्स नेपाल

विद्युतीय सवारी साधनलाई लिएर सरकारमा द्वैध किसिमको चरित्र देखिन्छ । विगत देखि हेर्दै आउने हो भनेदेखि जहिले पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, डिजेल-पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने किसिमका कुराहरू चुनावी घोषणापत्रदेखि श्वेतपत्रसम्ममा आउँछन् ।

तर जब आर्थिक विधेयक र राजश्वको कुरा आउँछ, तब चाहिँ यस्ता सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्नुको साटो बाधा व्यवधान खडा गर्ने काम हुन्छ । विगतका अर्थमन्त्रीको भाषणले पनि एकपटक त्यस्तै कार्य गरेको थियो । पछि घटेको भए पनि फेरि अहिले आएर व्यापक वृद्धि भएको छ । यस किसिमको विरोधाभास हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।

आयातकर्ताको हिसाबले हामीलाई सरकारको प्रस्ट र स्थिर किसिमको नीति आवश्यक छ । अहिले देशका लागि विद्युतीय सवारी भन्दा राजस्व महत्त्वपूर्ण हो भने पनि हामीले र आम जनताले आफूलाई त्यसै अनुसार आफूलाई तयार गर्ने कुरा आउँछ । 

विभिन्न मञ्चहरूमा राज्यको तर्फबाट हरित ऊर्जाबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुराहरू आउँछन् । तर सरकारका त्यस किसिमका घोषणालाई सरकारबाटै करको दरमा हुने हेरफेरले खण्डन गर्दै आएको छ । नीतिगत अस्थिरता नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । 

यस पटक १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारी साधनमा जुन करको दर थपिएको छ, यसबाट त्यस्ता सवारी साधनहरू महँगा हुन गएका छन् । जब कि उता डिजेल-पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको हकमा हेर्ने हो भने १५०० सीसीसम्मका लागि पुरानै दरबन्दी कायम छ ।

१५०० सीसीभन्दा माथिका सवारीमा मात्रै करको दर बढाएको देखिन्छ । नेपालमा बिक्री हुने कुल गाडीहरूको अनुपात हेर्ने हो भने त्यही १५०० सीसीसम्मकै गाडीहरूको बजार हिस्सा करिब ७५ प्रतिशत छ ।

यस्ता गाडीमा करको दर कुनै पनि रूपमा नबढ्नुको अर्थ डिजेल-पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन खरिद बिक्री गर्नु भन्ने आशय रहेको देखिन्छ । यदि यस्ता गाडीहरूको बिक्री प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको भने त्यसले तेलको आयात घट्ने अवस्था हुँदैन । 

वार्षिक १८ देखि २० हजार गाडी प्रत्येक वर्ष बिक्री हुन्छन् भने त्यसमा १५०० सीसीसम्मका मध्यम स्तरीय गाडीहरू नै धेरै छन् । किन भने ग्राहकहरूको बजेट सीमा त्यही नै हो । बजेटभित्र पर्ने सबैभन्दा राम्रो विकल्प जे हुन्छ, ग्राहकले त्यही छनौट गर्ने हो । विद्युतीय गाडीमा पनि त्यही कुरा हो ।

यदि तपाईँसँग ४० लाख रुपैयाँ छ भने उक्त मूल्यमा बजारमा कुन विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध छ, तपाईँ त्यो विकल्प हेर्नु हुन्छ । तपाईँ दुई ओटा गाडी किन्ने क्षमता राख्न सक्नुहुन्न होला । तर तपाईँलाई विद्युतीय सवारी साधनमा जान मन छ भने तपाईँले कहिले नारायणघाट त कहिले पोखरा जाने कुरा पनि सोच्नु हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा तपाईँ ‘लो पर्फर्मेन्स’ भएका सवारी साधन किन्न चाहनुहुन्न । बरु तपाईँ पेट्रोल कार किन्नु हुन्छ । अहिले नेपालमा आयात भइरहेका गाडीहरूमा कति ओटा सवारी साधनहरू १०० किलोवाटभन्दा मुनीका छन् ? र ती कति आयात भएका छन् ?

अनि ग्राहकले त्यसका लागि पैसा तिर्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन् ? यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् । एउटा त त्यो गाडीप्रतिको विश्वसनीयता, त्यो कत्तिको सुरक्षित र भरपर्दो छ, त्यो गाडीले नेपालको भूगोल सुहाउँदो पर्फर्मेन्स दिन सक्छ कि सक्दैन ? 

अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने १०० किलोवाट भन्दा मुनीका गाडीहरूमा त्यो एकदमै न्यून देखिन्छ । सय किलोमिटर नै मापदण्ड हो, त्यो नै बढी बिक्री हुनुपर्छ भन्ने हो भने सरकारको नीतिलाई ठीकै मान्न सकिएला । तर आजसम्मको मितिमा त्यस्तो अवस्था छैन ।

जुन ठूलो सङ्ख्यामा आयात भइरहेको थियो, बिक्री भइरहेको थियो, सुरक्षित थियो र विश्वसनीय थियो, त्यसलाई ठूलो धक्का पुगेको छ । सबैको आआफ्नै आयातित मूल्य छ । हाम्रो जस्तो विद्युतीय गाडीमा कम्तिमा १५ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्ने देखिन्छ । अझ करोड माथि पर्ने गाडीहरूको हकमा त ४०-५० लाख नै फरक पर्छ । 

विद्युतीय सवारी साधनको हकमा किलोवाट भन्ने एउटा मात्रै मापदण्ड राख्नु उचित हुँदैन । एक लाख डलर पर्ने गाडी वा पाँच करोड रुपैयाँ पर्ने गाडी भनियो भने, त्यसलाई विलासिताको रूपमा हेर्न सकिएला । जुन सबैको क्षमताको कुरा नहोला । तर पनि हामीसँग त्यति क्षमता राख्ने वर्ग छ भने उनीहरूलाई पनि पेट्रोल गाडीबाट बिजुली गाडीतर्फ आउन किन नदिने ?

यदि सरकारी नीति नै हरित ऊर्जाबाट चल्ने गाडी प्रवर्द्धन गर्ने हो भने त्यस्ता वर्गका ग्राहकले त झन् धेरै तेल खपत गर्छन् । त्यस्ता गाडी घरमा थन्क्याएर विशुद्ध विद्युतीय गाडी खरिद गर्न उनीहरू तयार हुन्छन् भने प्रोत्साहन दिने कि निरुत्साहित तुल्याउने  ?  

गाडीमा परिवार सहित एसी चलाएर ठाडो उकालो बाटो कतै जानु पर्‍यो भने गाडीको क्षमताले नभ्याउला कि भन्ने दुविधा उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । त्यस कारण सरकारले साना आकारका विद्युतीय गाडीलाई मात्र छुट दिएर त्यो मात्रै सबैले खरिद गर्छन् भन्ने अवस्था बन्दैन ।

किन भने त्यस्तो सवारी साधनले आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल प्रश्न हो । नेपालको सबै भूगोलमा कम क्षमताको विद्युतीय गाडीले राम्रोसँग साथ दिन्छ भन्न सकिँदैन । गाडीमा चार जना बसेर चारै जनाको लगेज राखेर जानुपर्‍यो भने त्यसको पावर तपाईँलाई सन्तोषजनक नलाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता विद्युतीय गाडीमा गरेको लगानी खेर जानु हो । 

ईभीमा सरकारको अस्थिर नीति

हामीले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा प्रत्येक १०० देखि १२० किलोमिटरको अन्तरमा एउटा चार्जिङ स्टेसन राख्ने भनेर त्यसमा लगानी गरिसकेका छौँ । त्यसका लागि ३० किलोवाटका डीसी चार्जर भित्र्याइसकेका छौँ । जुन जडानको क्रममा रहेका छन् ।

हामी यस किसिमको नेटवर्क अझ बढाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ । एउटा चार्जिङ स्टेसनमा १८ लाख देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उता सरकार आफैले चार्जिङ नेटवर्क बनाउने भनिरहेको अवस्था छ ।  

तर विद्युतीय सवारीको क्षेत्रमा लागिरहेका हामीजस्ता मान्छेहरूलाई सरकारको नीति स्थिर नभइदिँदा अन्यौलतामा पारेको छ । यदि विद्युतीय सवारी साधन नै बजारमा आउन नसक्ने परिस्थिति बन्यो भने त्यो चार्जिङ स्टेसनमा गरेको लगानी खेर जान्छ ।

वास्तवमा सरकारले लगानी गर्न खोजेको र प्रवर्द्धन गर्न खोजेको हो भने यसका प्रयोगकर्ताहरू तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । त्यस किसिमका अवरोधले त्यो अवस्था बन्दैन । विगतको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि विद्युतीय सवारी साधन ठूलो सङ्ख्यामा आएको देखिँदैन ।

अहिले पनि विश्वव्यापी रूपमा ईभीको जुन माग छ, त्यो परिस्थितिमा नेपाल जस्तो सानो देशमा त्यति ठूलो मात्रामा आयात भइहाल्ने सम्भावना पनि छैन । किनभने जहिले पनि उत्पादकहरूका लागि ठूला बजार पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छन् । त्यस्ता बजारमा कार्बन क्रेडिट लगायतका सुविधाहरू पनि उनीहरूले पाउने अवस्था रहन्छ ।

धेरै आयात भएर राज्यलाई अप्ठ्यारो नै पर्छ भन्ने स्थिति छैन । अहिलेको समयमा कसैले चाहेर पनि दश हजार ईभी नेपाल आयात गर्न सम्भव छैन । त्यसैले सरकारको यो नीतिले विद्युतीय सवारीका लागि असहज परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । 

यदि स्वच्छ सवारी साधन, प्रदुषण रहीत सहर चाहने मानिसहरूका लागि समेत यसले त्यति राम्रो सन्देश दिएको छैन । त्यस्ता मानिसहरूमाथि नै यो नीतिले प्रहार भए जस्तो लाग्छ । त्यसैले यस किसिमको नीति पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । 

पछिल्ला दुई तीन वर्षको अवस्थालाई हेर्दा भोलिको दिनमा राज्यले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्छौँ नै भने पनि त्यसमा कत्तिको विश्वास गर्ने ? अब यो नीतिमा परिवर्तन हुँदैन, यसैले निरन्तरता पाउँछ भन्ने अवस्था देखिँदैन । 

आज नेपालमै विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ, तर सरकारको यस किसिमको अस्थिर नीतिले के थाहा, भोलिको दिनमा यसैगरी उनीहरूको लगानी पनि जोखिममा पो पर्छ कि !

हिजो अस्तिसम्म एकदमै राम्रो बिक्री भयो भनेर हामीले हाम्रा उत्पादक कम्पनीहरूलाई नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर गाडीहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर माग गर्‍यौँ ।  अब आज आएर सरकारले कर बढाएका कारण बिक्री हुँदैन भन्दा खेरि हाम्रो राज्यको नीति नै विदेशीहरूका लागि हाँसोको विषय हुने हो कि ।

स्थिर नीति छैन, कहिले घटाएको छ, कहिले बढाएको छ । यसबाट विश्वमै नकारात्मक सन्देश गएको छ । यस्ता कुराहरू नीतिगत तहमा बस्नेहरू आफैँले बुझ्नुपर्ने हो । यस किसिमको नीतिका लागि राज्यलाई नै कसैले दुरुपयोग गर्‍यो भनेर विश्वास गर्न त सकिँदैन । राज्य भनेको सर्वोच्च अङ्ग हो ।

राज्यले सबैलाई समान दृष्टिले हेर्ने गर्छ भन्ने विश्वासमा नै हामीले व्यापार गर्ने हो । तर यसका लागि उचित अध्ययन भएन कि ? यदि त्यसो हुन सकेको भए अलिक वैज्ञानिक किसिमको कर नीति तय हुन सक्थ्यो कि ?

राज्यले जुन कुरा सम्बोधन गर्न खोजेको हो, त्यो पनि हुने र यो व्यवसायमा हुनेहरूलाई पनि धेरै असजिलो वातावरण नबन्ने किसिमले विचार गर्न सकिन्थ्यो होला ।  यो त निषेध नै गर्न खोजेको जस्तो देखियो । 

नेपालमा पहिलो नम्बरमा रहेको एमजीलाई सबैभन्दा ठूलो असर

अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने एमजी नेपाली बजारमा धेरै हिस्सा भएका ईभी मध्ये पहिलो नम्बरमा आउँछ । एमजीलाई धेरैले विद्युतीय गाडीको ब्रान्डको रुपमा हेर्छन् । अहिले एमजीका एक हजारभन्दा बढी विद्युतीय गाडीहरू नेपाली सडकमा गुडिरहेका छन् ।

हाम्रा अधिकांश ग्राहकहरू गाडीबाट सन्तुष्ट छन् । उनीहरूले पूर्वाधार र बिक्री पछिको सुविधाका लागि जोड गरिरहेका छन् । हामीले पनि त्यसै अनुसारको योजना पनि बनाएका छौँ । अहिले हाम्रो ईभी चढ्ने ग्राहकहरू काठमाडौं उपत्यकामा जति छन्, त्यति नै बाहिर पनि छन् ।

पूर्व विराटनगरदेखि ईभीमै काठमाडौं आउने, काठमाडौंबाट पोखरातर्फ यात्रामा निस्किने पनि धेरै छन् । पश्चिमतिर पनि त्यस्तै छ । तपाईँले राजमार्गहरूमा यात्रा गर्दाखेरी प्रत्येक दिन एमजीका चार देखि पाँच ओटाको सङ्ख्यामा देख्न सक्नुहुन्छ ।

तर सुरुवाती दिनमा मानिसहरूले घर अफिस गर्नका लागि मात्रै विद्युतीय कारलाई हेरिरहेको अवस्था थियो । बजारमा गएर विश्वसनीयता प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै विद्युतीय सवारी साधनप्रति मानिसहरू भर पर्ने अवस्था बनेको हो । 

हाम्रा ईभी चढ्ने प्रयोगकर्तालाई हामीले केही सुविधा पनि दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नै हामीले चार्जिङ नेटवर्कमा ठूलो लगानी गरेका हौँ । तर अब आउँदा दिनमा हामीले के गर्ने ?

भोलि सरकारको यस किसिमको अस्थिर नीतिले गर्दा हामीलाई ठूलो लगानी गर्न असजिलो पारिदिन्छ । किन भने हामी सार्वजनिक संस्था होइनौँ, निजी कम्पनी हौँ । त्यस हिसाबले थोरै भए पनि मुनाफाको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ ।

हामी मात्र होइनौँ, ससाना सहरबाट हामीसँग जोडिएका डिलरहरू छन्, उनीहरूको स्थायित्वको कुरा पनि आउँछ । उनीहरूको लगानी कसरी जोगाउने भनेर आज हामीलाई चिन्ता परिसकेको छ । सायद हामी जस्तै ईभी मात्रै बिक्री गर्ने अन्य ब्रान्डलाई पनि त्यस किसिमको समस्या परेको हुनसक्छ । 

धेरै विद्युतीय गाडी बिक्री गरिरहेको तथा बजार हिस्सामा पहिलो स्थानमा रहेको र १०० किलोवाटभन्दा माथिका मात्रै विद्युतीय गाडी रहेकाले सबैभन्दा बढी असर एमजीलाई नै परेको छ । यद्यपि यो नीतिले हामीलाई मात्र नकारात्मक असर गर्छ भन्ने त होइन, हामी जस्तै अन्य ब्रान्ड पनि प्रभावित भएका छन् । 

सरकारको पछिल्लो नीतिका कारण हाम्रा जस्ता ईभीहरू बिक्री हुँदै हुँदैनन् भन्ने त नहोला । तर जुन अनुपातमा बिक्री हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ नहुन सक्छ । बिक्री नभइसकेपछि ती डिलरहरूले आफ्नो स्थानमा गरेको लगानीको सुनिश्चितता के हुन्छ ? अब आगामी दिनमा हामी अथवा उनीहरूले थप लगानी गर्ने कि नगर्ने ?

अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएको छ । यस किसिमको अन्यौलले विद्युतीय सवारीहरूलाई जुन रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, त्यसमा नै ब्रेक लागेको छ । आज नेपालमै विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ, तर सरकारको यस किसिमको अस्थिर नीतिले के थाहा, भोलिको दिनमा यसैगरी उनीहरूको लगानी पनि जोखिममा पो पर्छ कि !

आज कसैले सरकारको नीतिबाट प्रभावित भएर कुनै ठाउँमा एउटा फ्याक्ट्री खडा गर्न सक्छ । भोलि कुनै अर्को अर्थमन्त्री आएर राज्यबाट यस किसिमको सुविधा दिन सकिँदैन भनेर नीति परिवर्तन गरिदिए त्यो लगानी डुब्छ ।

यो नीतिगत अस्थिरताले नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था बन्न सक्दैन । यसबाट त आजको यो नीति आउँदो जेठसम्मका लागि हो, त्यतिन्जेल लगानी उठ्छ भने व्यवसाय गर्छु, नत्र गर्दिनँ भन्ने सोच विकसित हुने भयो ।

बुकिङ के होला ?

हाम्रो पछिल्लो पटक बजारमा आएको जुन मोडल छ, त्यसको बुकिङ दुई तीन दिनमै बन्द गर्नु परेको छ । अहिले एमजीको विद्युतीय गाडीका लागि ४०० भन्दा बढी बुकिङ रहेको अवस्था छ । उत्पादकले नेपालका लागि कति गाडी दिन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित नभइकन हामीले बुकिङ मात्रै लिएर पनि हुँदैन ।

उताबाट सुनिश्चितता आएपछि ग्राहकसँग थप बुकिङ लिने भन्ने पर्खाईमा छौँ । बुकिङमा कुनै समस्या छैन । हाम्रो गाडी बिक्री नहुने समस्या छैन । तर यसैबीच सरकारको नीति परिवर्तन भएपछि ती बुकिङ गरिसकेका ग्राहकहरू मध्ये कति जना बढेको मूल्य तिर्न तयार हुनुहोला त ?

अहिले हामी नयाँ बजेटपछि गाडीको मूल्य कति पर्छ भनेर गृहकार्य गर्दैछौँ । सरकारसँग पनि केही कुरा गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफलको प्रयासमा पनि छौँ । मैले माथि पनि भने तपाईँसँग जति बजेट छ, त्यसमा प्राप्त हुनसक्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्प छनौट गर्ने हो ।

तर तपाईँको बजेटभित्र पर्दैन भने तपाईँले ईभीलाई माया गर्छु भनेर मात्रै त्यो सम्भव नहोला । यस्तो अवस्थामा तपाईँ पेट्रोल गाडीतर्फ नै फर्किनुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ । यदि बुकिङ गराएका ग्राहकलाई नयाँ कायम हुने मूल्य स्वीकार्य हुँदैन भने हामीले उनीहरूको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । 

हाम्रो विद्युतीय गाडी सुरु देखि नै १०० किलोवाट माथिको हो । सरकारको बजेट नीतिले हाम्रा सबै मोडेललाई अप्ठ्यारो पारेको छ । अब भविष्यमा हाम्रो कम्पनीले १०० किलोवाट मुनीका गाडी बनाएर नेपालमा दिएको खण्डमा असर नपर्ला । 

-एमजी मोटर्स नेपालका महाप्रबन्धक सचिन अर्यालसँगको कुराकानीमा तयार पारिएको विचार

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४

टिप्पणीहरू