‘संविधान बमोजिम अधिकार पाए नेपालमा एनआरएनले सयौं आईटी कम्पनी खोल्छन्’

रुद्रराज पाण्डे/-
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत साता संसदमा प्रस्तुत गरेकाे बजेट भाषणले गैरआवसीय नेपाली (एनआरएन) र नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न चाहनेहरूको गुनासो केही हदसम्म समेटेको छ । गर्न धेरै बाँकी छ, तर सुरु गरेकोमा नेपाल सरकारलाई बधाइ ।

धेरैले प्रयास गरे होलान् र मैले पनि बारम्बार सामाजिक सञ्जालमा दुःख पोख्दै आएको छु ।

केही महिनाअगाडि अर्थमन्त्री शर्मालाई पनि भेटेर विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा भोगेका र एनआरएनलाई परेको मर्का व्यक्त गरेको थिएँ । अनि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीलाई दुई-तीन पटक कल गरेर दुःखेसो पोखेको थिएँ ।

उहाँहरूलाई मभन्दा अरु कयौं प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले राय दिनुभयो होला । मेरो कुराले त के सिन्को हल्लन्थ्यो होला र ?

जे होस् मैले मन्त्रीज्यू र राजदूतज्यूलाई भनेको कयौं कुरा बजेट भाषणमा समेट्ने प्रयास गरिएको रहेछ । उहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।

यस्ता छन् स्वागतयोग्य कुरा
१. विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा रु. पाँच करोडबाट दुई करोडमा झारिएको छ । यसबाट धेरै लगानीकर्तालाई राहत मिल्नेछ । साना उद्यमीसँग सुरुमै धेरे पैसा हुन्न ।

२. १० करोडसम्मको विदेशी पूँजी लगानीको स्वीकृति अनलाइनमै माग गर्न सकिने र सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति पाइने । हालसम्म विदेशी लगानी स्वीकृति लिन १० वटा कार्यालय चहार्नुपर्छ र आठ-नौ महिना लाग्छ । बजेट भाषणमा उल्लेख भएजस्तो भए नेपालमा लगानी धेरै भित्रने छ ।

३. सफ्टवेयर र आईटी क्षेत्रमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीले नेपालमा आयकर एक प्रतिशत तिरे पुग्ने । यो ज्यादै दूरगामी कदम हो । यसका कारण धेरै आईटी कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित हुनेछन् । This is a master stroke.

४. वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून परिवर्तन गरी एनआरएनलाई नेपालमा लगानी गर्न सजिलो गराइने । यसो गरेमा एनआरएनले संविधानमा तोकिएको हक पाउनेछन् र नेपालमा एनआरएनको लगानी भित्रिने छ । तर कानूनमा के बदली आउँछ हेर्न बाँकी छ ।

५. एनआरएनलाई नेपालका कम्पनी आईपीओ जाँदा लगानी गर्ने सुविधा दिन कानून परिवर्तन गरिने । कानून कस्तो आउँछ हेर्नु छ ।

६. बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी रोक्न र संरक्षण गर्न कानून परिवर्तन गरिने । धेरै विदेशी कम्पनीहरू बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गर्नेलाई नेपालमा उचित सजायको व्यवस्था नभएकाले नेपालमा लगानी गर्न हिच्किचाउँदै आएका छन् । यदि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानून कडा गरिएमा नेपालमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति लगानी बढ्नेछ ।

बजेट सर्सर्ती हेर्दा यत्ति नै पाएँ । एनआरएनको संविधानप्रदत्त अधिकारको बारेमा बजेट भाषणमा खुलाएर नलेखेकाले दुःख लाग्यो ।

अर्थमन्त्री शर्माले मलाई भेट्दा आफ्नो नोटबुकमा लेख्नुभाथ्यो, ‘एनआरएनलाई संविधान तोकिएबमोजिम सम्पूर्ण अधिकार दिइकाे छ भनेर बजेट भाषणमा लेखिने छ र बजेट भाषणमा लेखिएको कुरा स्वतः पास हुनेछ ।’ तर उहाँले सो कुरा गर्नुभएन ।

आशा छ नेपाल सरकारले लाखौं-लाख एनआरएनको संविधानप्रदत्त अधिकार प्रदान गर्न छिट्टै कानून पास गर्नेछ ।

नेपालमा पैसा ल्याउने एनआरएनले नै हो । त्यसैले एनआरएनलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई तुरुन्त कानूनी मान्यता दिइनु पर्ने । एनआरएनहरुले नेपाल सयौं आईटी कम्पनी खोल्नेछन् यदि उनीहरुलाई संविधानमा तोकिए बमोजिम कानूनी अधिकार दिइयो भने ।

निजी आईटी कलेजबाट कोटा सिस्टम खारेज गरेर कलेजले आफ्नो तजबिजले माग अनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने । काम गर्ने मान्छे उत्पादन गर्ने काम शिक्षण संस्थाको हो । निजी शिक्षण संस्थालाई खुला रूपमा काम गर्न नदिएसम्म नेपालमा आईटी ग्राजुएटहरुको अभाव रहने र सो अभाव रहेसम्म नेपालमा आईटीको लागि विदेशी लगानी भित्रँदैन ।

अब माथिको दुई काम गरे नेपालको भविष्य उज्वलतातिर लम्किने पक्का छ ।

(पाण्डेको फेसबुक पोस्टमा आधारित)

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू