close

दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वायत्तता खोस्ने विधेयक मस्यौदा, बोर्डमै मन्त्रालयका प्रतिनिधि

टेकपाना टेकपाना

चैत ५, २०७९ १३:४८

दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वायत्तता खोस्ने विधेयक मस्यौदा, बोर्डमै मन्त्रालयका प्रतिनिधि

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली र स्वायत्त बनाउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला सरकारले भने उल्टै भएको अधिकार समेत कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न’ भन्दै तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा नियामकको स्वायत्तता खोस्ने गरी नयाँ प्रावधानहरू राखिएको हो । 

हालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले त्यसको कार्यान्वयनका लागि एकमात्र संस्थागत संरचनाको रुपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको भए पनि नयाँ मस्यौदाले भने दूरसञ्चार विकास कोष सञ्चालक समिति र भू-उपग्रह सञ्चालन कार्यालयको समेत संरचना गठन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

यति मात्र होइन, दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर चार वर्षमा सीमित गर्ने, प्राधिकरणको बोर्डमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई समावेश गर्ने, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष खारेज गरी मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा नयाँ कोष सञ्चालन गर्नेसम्मका व्यवस्थाहरू मस्यौदामा राखिएका छन् । 

जब कि विद्यमान ऐनअनुसार प्राधिकरणको सबै बोर्ड सदस्यहरूको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने गरेको छ । प्राधिकरण अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू समेत रहेको एक समिति गठन गर्ने र सोही समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गर्ने यस अघिको व्यवस्था समेत फेर्न खोजिएको छ ।

नयाँ प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य संयोजक, मन्त्रालयका सचिव, एक जना दूरसञ्चार विज्ञ सम्मिलित तीन सदस्यीय सिफारिस समिति हुनेछ । 

हाल उक्त विधेयक मस्यौदा तर्जुमाको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । सैद्धान्तिक सहमति लिनु अगावै मन्त्रालयले भने ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको स्रोतले जनायो ।

ऐनको मस्यौदा छलफलका लागि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत उपलब्ध गराइएको छ । तर प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने यस अघि नै प्राधिकरणबाट विधेयक मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाइएको र त्यसैमा मन्त्रालयले आवश्यक परिमार्जन गरी अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।

“मन्त्रालयबाट उक्त मस्यौदामा केही थप प्रावधान राखेर प्राधिकरणलाई पनि उपलब्ध गराएको छ,” ती अधिकारीले भने, “हामीलाई उक्त मस्यौदामा अपडेट गर्नुपर्ने विषयका लागि सुझाव मागिएको छ । छुट्टै मस्यौदा भने अगाडि लैजाने योजना छैन ।”  

 

बोर्ड सदस्यलाई नै कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी

विधेयक मस्यौदामा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा प्राधिकरणको सदस्यलाई मन्त्रालयले कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार भने प्राधिकरणकै वरिष्ठ कर्मचारी कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा रहँदै आएका  थिए । 

विद्यमान दूरसञ्चार ऐन र हाल प्रक्रियामा रहेको विधेयक मस्यौदा दुवैले प्राधिकरण अध्यक्षलाई पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको रुपमा जिम्मेवारी तोकेको छ । तर अन्य सदस्यहरू भने प्राधिकरणमा पूर्णकालीन भूमिकामा रहँदैनन् ।

यस्तोमा बैठकहरूमा मात्र सहभागी हुने तथा प्राधिकरणमा ‘आंशिक समय’ (पार्ट टाइम) भूमिकामा रहने सदस्यलाई पूर्णकालीन अध्यक्षको कार्यवाहक बनाउँदा नियमित काम कारबाही प्रभावित हुने जोखिम छ । त्यस्तै मन्त्रालयले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई प्राधिकरण कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिँदा नियामकको स्वायत्तता थप जोखिममा पर्नेछ । 

 

अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवाप्रदायक सरकारको विशेषाधिकारभित्र

विद्यमान ऐन अन्तर्गत बनेको 'अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९'ले प्राधिकरणलाई नै अधिकार सुम्पिएको छ । तर नयाँ विधेयक मस्यौदाले भने उक्त जिम्मेवारीलाई नेपाल सरकारको विशेषाधिकारभित्र राखेको छ ।

“अनुमतिपत्र बहाल नरहेका वा अनुमतिपत्र रद्द भएका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको सेवा नियमित राख्न र त्यस्ता कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका कार्य गर्ने” विषय नेपाल सरकारको विशेषाधिकारमा पर्ने उल्लेख छ । 

 

प्राधिकरणबाट खोसिँदै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष

नयाँ विधेयक मस्यौदाले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष खोसेर मन्त्रालय मातहत लगेर त्यसको नाम, उद्देश्य र सञ्चालनलाई समेत परिवर्तन गरेको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको नाम परिवर्तन गरी दूरसञ्चार विकास कोष बनाउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।

उक्त कोष सञ्चालन सम्बन्धी नीति, प्राथमिकता, कार्यक्रम, आयोजना निर्धारण, अनुगमन, मूल्याङ्कनका लागि मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वको समिति परिकल्पना गरिएको छ । जसमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवलाई सदस्यको रुपमा राखिएको छ । 

दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशत जम्मा गर्नेगरी यो कोष बनेको हो । विद्यमान ऐन अनुसार रकम जम्मागर्ने सेवाप्रदायकमार्फत नै उक्त कोष खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर नयाँ विधेयक मस्यौदाले भने कोषमा रकम जम्मा गर्ने सेवाप्रदायकको अधिकार समेत कटौती गरेको छ । त्यस्तै  प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार कोष अब ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र नभइ अन्यत्र समेत प्रयोग हुनेछ ।

 

प्राधिकरणको कोषमा समेत सरकारको आँखा

विधेयक मस्यौदाले प्राधिकरणको आन्तरिक कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा हुने व्यवस्था समेत गरेको  छ। जब कि विद्यमान ऐनले उक्त कोष प्राधिकरणले स्वायत्त ढङ्गले प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ५, २०७९ १७:५७