ई-गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना बनाऔंः रवि लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् प्रतिनिधिसभाका सदस्य रवि लामिछानेले ई-गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना बनाउन माग राखेका छन् ।

सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत प्रस्तुत गरेकाे ‘विनियोजन विधेयक- २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ मा टिप्पणी गर्दै लामिछानेले सामान्य दर्ता, स्वीकृति, भुक्तानी आदि प्रक्रियाहरू पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउन ई-गभर्नेन्स आवश्यक पर्ने राय राखे ।

"असाधारण समय छ । स्रोतको सीमितता छ," उनले भने, "यसपाली असाधारण रूपमा साधारण कटौती गरौं । बजेटमा गर्छौं भनेका कुरा गरेर छाड्ने, यदि हुन सकेन भने कसका कारण हुन सकेन, सचिव विभागीय प्रमुख, मन्त्री प्रधानमन्त्री सांसदलाई जवाफदेही बनाऔं ।"

उनले अगाडि भने, "क्रियाकलाप होइन नतिजाका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरौं । सामान्य दर्ता, स्वीकृति, भुक्तानी आदि पूर्ण रूपमा स्वचालित र प्रविधिको माध्यमबाट गर्न सकेका सबै प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ । ई-गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना बनाइ यसलाई अगाडि बढाऔं ।"

त्यस्तै लामिछाने विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पनि सरकारले उचित नीति निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

भन्छन्, "विदेशी लगानी भित्र्याउन हामी छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै पनि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर व्यवसाय सुरु गर्न अत्यन्त झन्झटिलो छ । दर्ता गर्न छ महिनादेखि वर्ष दिन लाग्ने अवस्था छ ।"

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २५, २०८० १४:२८

टिप्पणीहरू