काठमाडौं । मोबाइल तथा टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दस्तुर अस्वभाविक रुपमा महंगो भएको र सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम समेत त्यसै कारणले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । तर यसै बेला महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले भने इन्टरनेट सेवाको समेत लाइसे...
