सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरे ५ लाख र फेक आईडी बनाए १५ लाख जरिवानासहित ५ वर्ष कैद

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण र नियमन कडा पार्ने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको  ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्म सञ्चालक दुवैलाई जिम्मेवार बनाउन कडा प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो ।

जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै त्यस्ता प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताका गुनासा सुन्न र समाधान गर्न सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्नेछ ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न विभिन्न प्रावधानहरू राखिएका छन् । कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच मानिने काम गर्न पाइने छैन । यसो गरेको खण्डमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । त्यस्तै मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रसार गरेमा पनि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । 

सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने वा अफवाह फैलाउने जस्ता कार्य गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, साइबर स्टकिङ गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।

कसैको कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड ह्याक गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । फिशिङ वा इम्पोष्टर स्क्याम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । सेक्सटोर्सन गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा बिभत्स तस्बिर वा भिडिओ पोस्ट गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । अश्लील सामग्री प्रकाशन गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । कसैको अनुहार वा आवाजको नक्कल गरी गलत सूचना प्रवाह गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाएर सामग्री पोस्ट गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यदि बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाएर पेज वा ग्रुप सञ्चालन गरी राष्ट्रहित विपरीत काम गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

यस्तो छ विधेयक

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १५, २०८१ १५:७

टिप्पणीहरू