आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत सरकारले राइड शेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव राइड शेयरिङ व्यवसायको लागि सकारात्मक कदम हो । यसअघि राइड शेयरिङ प्लेटफर्मलाई सरकारले प्रत्यक्ष पहिचान गर्ने कानुनी व्यवस्थाको अभावलाई पनि केही हदसम्म यसले पूर्ति गरेको छ । यो वि...
