काठमाडौं । नवीकरण हुन नसकी स्वतः लाइसेन्स रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण ऋण दायित्व सरकारको जिम्मा लगाउने प्रपञ्च रचिएको छ । दूरसञ्चार ऐनको मर्म विपरित अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ तयार पारी यस किसिमको ‘षड्यन्त्...
