काठमाडौं । पठाओ-इनड्राइभ जस्ता राइड शेयरिङ माध्यमलाई नियमन गर्ने कानून नै बन्न सकेको छैन । बिहीबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनको सारांशले उच्च अदालत पाटनले कानून बनाएर नियमन गर्न भन्दै २९ माघ २०७६ मा दिएको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको ...
