काठमाडौं । सरकारले स्मार्ट मिटर रिडिङ, मसिन टु मसिन (एमटुएम) र इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) प्रविधिका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी छुट्याएको छ । केही दिनअघि मात्र बसेको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठकले गैर-सेलुलर आईओटी सेवाका लागि निःशुल्क रूप...
