काठमाडौँ । सरकारले सूचीकरण हुन नआउने‘सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन लिएको कानुनी आधार कमजोर रहेको पाइएको छ । संसदमा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई पर्खिनु साटो सरकारले हतारमा एक सामान्य निर्देशिकाको सहारा लिएको हो । ‘सामाजिक सञ्जालल...
आइतबार ७ असार, २०८३
