काठमाडौँ । । सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गा (राइट अफ वे) को कित्ताकाट गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको लामो समयदेखिको जग्गासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सरकारले यस्तो व्य...
